पिंपरी :- पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला सहा वर्षे पुर्ण झाली. तरीही जलवाहिनी प्रकल्प रेंगाळलेला अवस्थेत असून, महापालिकेचा या प्रकल्पावरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. यासह प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकार धोरणाकडे आयुक्त दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यांचा प्रशासनावर कसलाही जरब राहिलेला नाही. त्यामुळे बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कधी मार्गी लागणार? बीआरटी मार्ग कधी सुरु होणार? अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामाला शिस्त कधी लागणार? या प्रश्नांना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी बगल देवून त्यावर बोलण्यास आवर्जून त्यांनी टाळले.
महापालिका व बॉम्बे इंजिनिरिंग ग्रुपने लष्करी जवानाची प्रात्यक्षिके व भरविलेल्या प्रदर्शनाची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्या पत्रकार परिषदेनंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना विचारलेल्या प्रश्नांवर ते निःशब्द झाले होते.
पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेचा महत्वकांक्षी असलेला बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्प अद्याप रखडला आहे. हा जलवाहिनी प्रकल्प रद्द करण्यासाठी आंदोलक शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला होता. त्या आंदोलनास उद्या ९ ऑगस्टला सहा वर्षे पुर्ण होत आहेत. या बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला शासनाने स्थगिती दिली होती. तरीही महापालिकेने हा प्रकल्प गुंडाळलेला नाही. या प्रकल्पावरील वाढता खर्च शहरातील नागरिकांच्या खिसातून जात आहे. आतापर्यंत हजारो कोटी रुपये काम न करता ठेकेदाराला मिळालेला आहे. त्यामुळे बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचे रेंगाळलेले काम कधी सुरु होणार? यावर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडून प्रकल्पाची सध्यस्थितीबाबत विचारण्यात आले. त्यांनी या विषयावर बोलण्यास जाणिवपुर्वक टाळले. या प्रकल्पावर महापालिकेचा किती खर्च वाढतोय, हा प्रकल्प पुर्ण होईल का? याविषयी आयुक्तांना काहीही माहिती नाही. तसेच, महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपला टेबल सोडून इतरत्र कुठेही फिरु नये. असा सक्त आदेश आयुक्तांनी काढला असताना, त्यांना सर्वच कर्मचाऱ्यांनी हरताळ फासला आहे. यासह बीआरटीचा मुहूर्त देखील लांबला आहे. बीआरटी सुरु करण्यास सत्ताधारी काही पदाधिकाऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी त्यावरही थोडक्यात बोलून अधिक बोलण्यास तो विषय टाळण्यात आला.
भाजपसाठी महापालिका आओ-जाओ घर तुम्हारा?
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सायंकाळी ६ वाजल्यानंतर पालिका प्रवेशद्वारातून कोणाही नागरिकांना आत सोडायचे नाही. अशी सक्त ताकीद सुरक्षा विभागाला दिली. मात्र, भाजप कार्यकर्त्यांसह पदाधिकार्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे का? असा प्रश्न पत्रकांरानी आयुक्तांना विचारला. यावरही आयुक्त श्रावण हर्डीकर काहीही बोललेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत केवळ नागरिकांना सायंकाळी ६ वाजल्यानंतर नो ऍन्ट्री आणि सत्ताधारी भाजप कार्यकर्तां, पक्ष पदाधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना ६ नंतर महापालिकेत प्रवेश करतात. त्या लोकांसाठी महापालिका म्हणजे आओ-जाओ घर तुम्हारा? अशीच अंमलबजावणी असल्याचे दिसून येत आहे.