प्रशासनातील राजकारण : अतिरिक्त आयुक्तपदाच्या स्पर्धेत उल्हास जगताप ठरतील ‘डार्क हॉर्स’!

स्थानिक आमदार-खासदारांची राज्य शासनाकडे शिफारस; ‘त्या’ शासकीय अधिकाऱ्याचा ‘मोठा डाव’ हाणून पाडणार

पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनात शासकीय अधिकारी विरुद्ध महापालिका अस्थापनेवरील अधिकारी असा संघर्ष पुन्हा जोर धरु लागला आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्याची वर्णी अतिरिक्त आयुक्त- ३ या पदावर लावण्यासाठी आटापीटा करण्यात येत असून, त्यासाठी महसूल विभागाकडून आदेशही निगर्मित केले आहे. मात्र, शहरातील स्थानिक आमदार आणि खासदार यांनी महापालिका अस्थापनेवरील अधिकाऱ्याची या पदावर नियुक्ती करण्याबाबत आग्रही आहेत.

राज्य शासनच्या माध्यमातून दि.१४ जानेवारी २०१५ रोजी निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अस्थापनेवर ‘अतिरिक्त आयुक्त’ अभिमानाची ३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २ पदे शासन सेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता आणि १ पद महापालिका अस्थापनेवरील MMC Act Sec-45 अंतर्गत उपायुक्त, नगरसचिव, शहर अभियंता, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी यापैकी एका पदावरील १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमधून शासनाकडील निवड समितीमार्फत नेमणूक करावी, असा शासन निर्णय आहे.

सध्यस्थितीला एकूण तीन अतिरिक्त आयुक्तांपैकी जितेंद्र वाघ आणि प्रदीप जांभळे-पाटील असे दोन अधिकारी नियमानुसार शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. उर्वरित अतिरिक्त आयुक्त- ३ या पदाचा प्रभारी कार्यभार नगरसचिव विभागाचे प्रमुख उल्हास जगताप यांच्याकडे सोपवला आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून जगताप ही जबाबदारी सक्षमपणे सांभाळत आहेत. बी.कॉम., एल.एल.बी. (ओल्ड), एम.ए. (समाजशास्त्र) एम.एस. डब्ल्यू, डिप्लोमा इन जर्नालिझम, एल.जी.एस अशी शैक्षणिक आर्हता आणि तब्बल ९ वर्षे नगरसचिव विभागाचा अनुभव असलेला अधिकारी ‘‘अतिरिक्त आयुक्त-३’’ या पदासाठी अपात्र असल्याचा साक्षात्कार महापालिका प्रशासन विभागाला झाला. त्यामुळे प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून ‘‘अतिरिक्त आयुक्त-३’’ पदासाठी महापालिका अस्थापनेत ‘‘पात्र’’ अधिकारी नाही, असे पत्र राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे पाठवले.

दरम्यान, महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या मर्जीतील अधिकारी सुनील थोरवे यांची या पदासाठी महसूल विभागाकडून ‘ऑर्डर’ करण्यात आली. तीन दिवस झाले तरी अद्याप नगर विकास विभागाकडून नियुक्तीचे आदेश महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाले नाहीत, अशी माहिती आहे. त्यामुळे शहरातील आमदार-खासदारांनी जगतापांसाठी राज्यातील मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडे ‘फिल्डिंग’ लावल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे.

उल्हास जगताप यांची नियुक्ती निश्चित…

महापालिका अतिरिक्त आयुक्त-३ या पदासाठी महापालिका अस्थापनेत एकही अधिकारी पात्र नाही, असे पत्र राज्याच्या नगरविकास विभागाला देणे म्हणजे महापालिका अधिकाऱ्यांवर अन्याय आहे. हा ‘कुटील डाव’ प्रशासन विभागातील बड्या अधिकाऱ्याकडून सुरू आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांचे लॉबिंग करुन प्रशासनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. दुसरीकडे, महापालिका कर्मचारी महासंघसुद्धा महापालिकेतील अधिकारीच या पदावर नियुक्त करावा, यासाठी आक्रमक झाला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) चे खासदार श्रीरंग बारणे, भाजपाचे आमदार महेश लांडगे आणि लक्ष्मण जगताप यांनी जगताप यांच्यासाठी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शिफारस केली आहे. तसेच, चिंचवड विधानसभा मतदार संघाचे भाजपा निवडणूक प्रभारी शंकर जगताप यांनी प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांची भेट घेवून महापालिका अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण होईल, अशी भूमिका घेवू नका, असे आवाहन केल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. त्यामुळे ‘मेरिट’च्या आधारावर अतिरिक्त आयुक्त-३ पदावर उल्हास जगताप यांची नियुक्ती कायम होईल, असा दावा जाणकारांकडून केला जातो. आता राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून कोणता आदेश येतो? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

कायदा काय सांगतो?

महापालिका अस्थापनेवर MMC Act Sec-45 अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त- ३ पदाकरिता महापालिका अस्थापनेवर उपायुक्त, नगरसविच, शहर अभियंता, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी यापैकी एका पदावरील १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमधून नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. मात्र, असा अधिकारी महापालिकेत उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु, दि. ५ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार, महापालिका अस्थापनेवरील ज्या पदाच्या सेवाप्रवेश नियमामध्ये पदोन्नतीसाठी निम्न पदावरील अनुभवाचा किमान कालावधी विवाक्षीत कारणास्तव तीन वर्षापेक्षा जास्त विहीत केला असेल, अशा प्रकरणी निम्न संवर्गात विहीत सेवा कालावधी पूर्ण केलेले अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे निम्न संवर्गात आवश्यक किमान सेवेच्या ९० टक्के नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याला पदोन्नती देण्याची तरतूद आहे.