मुंबई (Pclive7.com):- केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर काल ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वादाबाबत सुनावणी पार पडली. दोन्ही गटांनी ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ पक्षचिन्हावर दावा सांगितला. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोगानं दोन्ही गटांना लेखी उत्तर सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी ३० तारखेपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीनंतर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कायदेशीर बाजू समजावून सांगताना त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याबाबत सूचक विधान केलं. पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरले, तर हे सरकार पडेल, अशी शक्यता उल्हास बापट यांनी वर्तवली. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
कायदेशीर बाजू स्पष्ट करताना उल्हास बापट म्हणाले, सध्या दोन ठिकाणी या प्रकरणाचं कामकाज सुरू आहे. एक म्हणजे निवडणूक आयोग आणि दुसरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून पूर्णपणे स्वायत्त आहे. राज्यघटनेच्या १५ व्या परिशिष्टानुसार निवडणूक आयोगाला प्रचंड अधिकार दिले आहेत. सध्याचं प्रकरण कलम ३२४ अंतर्गत दिलेले अधिकार आणि ‘इलेक्शन सिम्बॉल ऑर्डर- १९६८’ या कायद्यानुसार सुरू आहे. एका पक्षात दोन गट पडले तर कोणत्या गटाला मान्यता द्यायची? आणि कोणत्या गटाला पक्षचिन्ह द्यायचं? हे निवडणूक आयोग ठरवतो.