पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड शहरातील ४३४ अनाधिकृत होर्डिंगवर तातडीने कारवाई करावी. सर्व होर्डिंगच्या जागेचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे. या दुर्घटनेची चौकशी करण्याकरीता स्वतंत्र तज्ञ लोकांची समिती नेमावी. तसेच या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना २५ लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.
मारुती भापकर यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरात किवळे या ठिकाणी अनाधिकृत होर्डिंग पाच नागरिकांच्या अंगावर पडून त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून तीन नागरिक गंभीर जखमी होऊन त्यांच्या आयुष्याचे वाटोळे झाले आहे. हा होर्डिंग अनाधिकृत होता. अनाधिकृत होर्डिंग वर ज्या त्या वेळी वेळेत कारवाई करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती. मात्र भ्रष्टाचाराने बरबटलेलं प्रशासन पाकिटे घेऊन राजकीय दबावाला बळी पडून नागरिकांची जीव धोक्यात घालून त्यांनी या विषवल्लीला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळेच ही गंभीर घटना शहरात घडली.
शहरातील महापालिकेच्या जागेत ३५ बांधकाम व्यावसायिकांची २८ इतर तर खाजगी जागेत १ हजार ३४४ असे एकूण १ हजार ४०७ अधिकृत होर्डिंग आहेत. शहरात मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत होल्डिंगची संख्या असताना आयुक्तांनी केवळ ४३४ अनधिकृत होडिंग असल्याचा दावा केला आहे. तो चुकीचा आहे. या होर्डिंगमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होते म्हणून प्रशासनाने कारवाई सुरू केली होती. मात्र जाहिरात असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या होर्डिंगला जैसे ते ठेवण्याचे आदेश होते. त्यामुळे कारवाई करता आली नाही या सबबी खाली दोषी अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचे पाप आयुक्त करत आहेत.
खरे तर मा.उच्च न्यायालयाचे स्थगिती असताना देखील हे व्यावसायिक त्यावर दोन्ही बाजूंनी फ्लेक्स लावून पैसे कमावत होते. हे सर्व आपल्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिसत असताना ते अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत होते. किवळे येथील या होर्डिंगसाठी ४० बाय २० परवानगी मागितली होती. प्रत्यक्षात हे होर्डिंग ४२ बाय ४२ असे उभारले गेलेले होते. ह्या होर्डिंगच्या दोन्ही बाजूंनी फ्लेक्स लावून संबंधित डबल कमाई करत होते. आणि अधिकारी आपले हात धुऊन घेत होते. त्यामुळे आपण दोषी अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न न करता या गंभीर या घटनेबाबत स्वतंत्र तज्ञ लोकांची निष्पक्ष चौकशी समिती नेमावी. यातील घोटाळेबाज सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर सह आरोपी म्हणून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. अधिकृत होर्डिंगच्या सर्व बाबीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे. यातील मृत्युमुखी पडलेल्या दुर्दैवी नागरिकांच्या कुटुंबीयांना २५ लाख रुपये इतकी भरीव मदत करावी अशी मागणी मारुती भापकर यांनी केली आहे.
Join Our Whatsapp Group