पिंपरी (Pclive7.com):- स्मार्ट सिटी संचालकपदी नियुक्त झालेल्या मनसे आणि शिवसेनेच्या संचालकांना निर्णयप्रक्रियेतून सत्ताधारी भाजपने एकप्रकारे डिच्चू दिला आहे. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी स्थानिक संचालकांची सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली, परंतु त्यात मनसेचे सचिन चिखले व शिवसेनेच्या प्रमोद कुटे यांना डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे सत्ताधा-यांच्या कुरघोडीमुळे स्मार्ट सिटीला वादाचे ग्रहण कायम असून पुन्हा एकदा राजकीय संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
केंद्र, राज्य शासनाच्या अधिका-यांना बैठकीला येता येत नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकांना विलंब होतो. तसेच निर्णय प्रक्रिया रखडते. मात्र, प्रकल्पाला गती देण्यासाठी स्थानिक संचालकांची सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या संचालकांच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याप्रमाणे महापालिकेने कार्यवाही केली असून सनियंत्रण समिती स्थापन केली. मात्र, समिती संचालकांपैकी आयुक्त श्रावण हर्डीकर, महापौर नितीन काळजे, स्थायी समिती अध्यक्षा सिमा सावळे, पक्षनेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांचा समावेश आहे. मात्र, चिखले व कुटे हे स्थानिक संचालक असूनही त्यांना यामधून डच्चू देण्यात आला आहे. सत्ताधा-यांकडून ही कुरघोडी केल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू असून त्यावरून राजकीय वाकयुध्द रंगण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वकांशी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या बाबतीत पिंपरी चिंचवडच्या समावेशापासूनच वादाच्या भोवर्यात अडकला आहे. सुरुवातीला समावेशासाठी शहराला सरकारशी झगडावे लागले. शेवटी उशिराने शहराचा समावेश झाला. त्यानंतर शासन आदेशाप्रमाणे महापालिकेने एसपीव्ही कंपनी स्थापन केली. त्यात शासनाच्या प्रतिनिधी व्यतिरिक्त महापालिका आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्तारुढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते हे पदसिध्द संचालक आहेत. तसेच, शासन आदेशातील तरतुदीनुसार इतर राजकीय पक्षांमधून शिवसेनेचे कुटे व मनसेचे चिखले यांची संचालकपदावर वर्णी लागली.
संचालक निवडीत भाजपने शिवसेना नेत्यांना न विचारताच सेनेचा संचालक निवडला. त्याबाबत शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे व सत्ताधारी भाजप यांच्यातील राजकीय वाद न्यायालयापर्यंत पोहचला आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी निगडीत सल्लागार नेमणुका वादाचे कारण ठरत आहेत. शासनाकडून एक रुपयाचा निधी आणखी मिळालेला नसताना सल्लागारांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यावरूनही महापालिका व राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.