नवी दिल्ली (Pclive7.com):- देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर आज (दि.१२ डिसेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
एक देश, एक निवडणूक पद्धत २०२८ ला अस्तित्वात आणण्यासाठी मोदी सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने १८ हजार पृष्ठांचा अहवाल तयार केलेला आहे. ज्यावर २१ हजार दुरुस्त्या येऊन त्यापैकी ८० टक्के दुरुस्त्या या पद्धतीच्या बाजूने आहेत अशी समिती म्हणते. या समितीचा ३७६ पृष्ठांचा संक्षिप्त अहवाल वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी, म्हणजे २०२९ मध्ये राबविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीद्वारे ही प्रक्रिया राबवावी लागेल. तसेच देशभरात व्यापक चर्चा करून सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये ‘एक देश, एक निवडणुकी’च्या आश्वासनाचा समावेश होता. शिवाय, ‘रालोआ ३.०’ सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या लक्ष्यपूर्तीमध्येही हे धोरण सामील करण्यात आले होते. सरकारने मंगळवारी (१७ सप्टेंबर) १०० दिवस पूर्ण केले असून त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोविंद अहवालाला मंजुरी दिली होती.
किमान ५० टक्के राज्यांचा पाठिंबा
आवश्यक प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एक म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभेसोबत घेण्याबाबत आहे. मात्र, यासाठी किमान 50 टक्के राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक असणार आहे. तर वन नेशन वन इलेक्शनशी संबंधित विधेयकात विधानसभा विसर्जित करणे. तसेच, कलम 327 मध्ये सुधारणा केली जाईल आणि त्यात वन नेशन वन इलेक्शन हे शब्द समाविष्ट केले जातील. यासाठी 50 टक्के राज्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार नाही.
Join Our Whatsapp Group