पिंपरी (Pclive7.com):- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) च्या खासगीकरणास स्थानिक कर्मचा-यांचा तीव्र विरोध आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये चलबिचल, अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कर्मचा-यांच्या नोक-यावर गदा येण्याची शक्यता आहे. खासगीकरण करु नये. कर्मचारी, स्थानिक नागरिकांचा विचार करावा, अशी विनंती मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
खासदार बारणे यांनी केंद्रीय नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीया यांची दिल्लीत भेट घेतली. जेएनपीटीच्या खासगीकरणास विरोध कर्मचारी, स्थानिकांचा विरोध असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहचविल्या.
भारत सरकारच्या कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. परंतु, जेएनपीटीच्या खासगीकरणास कर्मचारी, स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. यापार्श्वभूमीवर खासदार बारणे यांनी दहा दिवसांपूर्वी कामगार प्रतिनिधींची बैठक घेतली होती. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर आज दिल्लीत केंद्रीय नौकानयन मंत्री मांडवीया यांची भेट घेतली. स्थानिकांचा विरोध, त्यांच्या अडचणी, समस्या सांगितल्या.
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट 1970 साली नावासेवा गावात स्थापन झाले. त्याच्या निमिर्तीसाठी शेतक-यांची सात हजार एकर जमीन अधिग्रहित केली आहे. त्यावेळी अनेक शेतक-यांना मोबदला दिला नाही. परंतु, नंतरच्या कालावधीत साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो परतावा देखील आजतागायत शेतक-यांना मिळाला नाही. या परिस्थितीमध्ये कंटेनर टर्मिनल पोर्टचे खासगी करण्याचे केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये चलबिचल, अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कर्मचा-यांच्या नोक-यावर गदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे खासदार बारणे यांनी सांगितले.
त्यावर मंत्री मांडवीया यांनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) च्या खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही. स्थानिकांच्या नोक-या जाणार नाहीत. याची हमी देतो. याबाबत गैरसमज असल्यास मी स्वत: जेएनपीटीला येतो. बैठक घेऊन कर्मचारी, स्थानिकांच्या व्यथा जाणून घेईल. त्यांना योग्य तो न्याय देण्याची भूमिका देण्याचे आश्वासन दिल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.
Join Our Whatsapp Group