जालना (Pclive7.com):- जालन्यातील अंतरवाली सराटीत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू केलेलं उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर मागे घेतलं आहे. काल रात्री मराठा आरक्षण अभ्यासक आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. अभ्यासकांच्या सूचवलेल्या दुरुस्त्या सरकारनं मान्य केल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी रात्री साडेदहा वाजता जरांगे पाटलांची भेट घेतली. सकारात्मक चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी मध्यरात्री 1.15 वाजता पाणी पिऊन उपोषण मागे घेतलं.


मनोज जरांगेंच्या मागण्यांवर काय तोडगा?
- 58 लाख नोंदींचे दस्तावेज जरांगेंना दिले जाणार
- नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणार,
- जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त 15 दिवसांत बैठक घेणार
- सातारा गॅझेटसाठी सरकारला आणखी एक महिना वेळ
- न्या.शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ
- प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन
- आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे-पाटलांचीही स्वतंत्र हेल्पलाईन
- मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन होणार.

मनोज जरांगेंच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या होत्या?
1) मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना 29 मे च्या आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या.
2) सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे, मिरज संस्थांचा GR काढा. 1994 च्या धर्तीवरच GR काढा.
3) महाराष्ट्रातील सर्व सरसकट गुन्हे मागे घ्या.
4) आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरीचा GR काढा.
5) सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा.
6) महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप केले पाहिजे.
7) कुणबी प्रमाणपत्र दिलेले त्याची व्हॉलिडिटी द्या.
8) मराठा उपसमिती काही कामाची नाही, अध्यक्षाला काम नाही. उपसमिती बरखास्त करा.
9) स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा.
10) शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन रेकॉर्ड तपासायला लावा.




















Join Our Whatsapp Group