– बाळासाहेब जवळकर –
पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील बहुचर्चित बोगस उपसूचनांच्या आधारे बिले अदा करण्याच्या प्रकरणात ६० कोटींचा घोटाळा आणि मुदतठेवींवरील व्याजदराचा जवळपास साडेसात कोटींच्या घोटाळ्याचा ‘मुख्य सूत्रधार’ असा आरोप असणारे पालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांना अपेक्षेप्रमाणे आणि ठरवून ‘क्लीन चीट’ देण्यात आली आहे. इतक्या मोठ्या घोटाळ्यात दोषी आढळून आल्यानंतर त्यांच्यावर कठोर कारवाई अपेक्षित होती. मात्र, सगळे नियम, कायद्यांना हरताळ फासत जैन यांची ‘फक्त बदली’ करण्यात आली.
सत्ताधाऱ्यांचे प्रवीण जैन यांना पूर्ण संरक्षण होते, म्हणूनच त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही, हे सुरूवातीपासून स्पष्ट होते. जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवणे, चौकशी समिती स्थापन करणे, समितीचा अहवाल तयार करणे, तो शासनाला पाठवणे, जैन यांना दोषी ठरवणे यासारखे ‘कागदी घोडे’ नाचवण्यात आले, ते सगळ्यांना मूर्खात काढण्यासाठीच. वास्तविक, जैन यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होऊच नये, म्हणून या घोटाळ्यातील सगळे ‘लाभार्थी’ आणि जैन यांचे पाठीराखे घरचे कार्य असल्याप्रमाणे कामाला लागले होते. त्यांच्या मोर्चेबांधणीला यश आल्याने इतके मोठे ‘वसुलीकांड’ होऊनही जैनांवर कारवाई झाली नाही. फौजदारी गुन्ह्यानुसार होऊ शकणारी संभाव्य अटकही टळली. भक्कम राजकीय संरक्षण मिळाल्यामुळे कोट्यवधींचा घोटाळा पचवून असेच धंदे करण्यासाठी जैन पुन्हा मोकळे झाले. ठेकेदारांकडून मिळणाऱ्या टक्केवारीच्या मलिद्यासाठी जैनांना भरीव मदत करणारे, त्यांच्या हाताखाली काम करणारे सगळेचं मोकाट सुटले.
चौकीदार चोरांना सामील..
आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेली पिंपरी पालिका ‘सोन्याची खाण’ मानली जाते. सद्यस्थितीत पालिकेला कोणीही ‘पालक’ नाही की ‘वाली’ नाही. कुणीही यावं आणि हवी तितकी लूटमार करावी. काहीच होत नाही, अशाप्रकारचे वातावरण इथे आहे. राजरोसपणे पालिकेत दरोडेखोरी सुरू आहे. ‘कुंपणच शेत खात असेल’ आणि ‘चौकीदारच चोरांना सामील असेल’ तर दुसरे-तिसरे काहीच होणार नाही. भ्रष्ट कारभाराचे कुरण बनलेल्या पिंपरी पालिकेत दिवसाढवळ्या दरोडे टाकणाऱ्यांचा सर्वाधिक भरणा आहे. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या पालिकेतील भ्रष्ट कारभारात बोगस उपसूचनांचे हे प्रकरण ‘हिमनगाचे टोक’ ठरू शकते. तरीही ते उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली. पालिकेच्या अनागोंदी कारभाराचे वाभाडे निघाले.
एका रात्रीत हे प्रकरण घडले नव्हते. पिंपरी पालिकेत रूजू झाल्यापासूनच प्रवीण जैन यांचे कारनामे सुरू होते. प्रशासकीय राजवटीत जैन यांनी तत्कालीन प्रशासक शेखर सिंह यांच्या साथीने उपसूचनांचा अशाच पध्दतीचा ‘महाघोटाळा’ केल्याचा संशय आहे. ‘मार्च एन्डींग’च्या घाईगडबडीत प्रत्येक वर्षी त्यांची ‘खाबुगिरी’ पचनी पडली. म्हणून सोकावलेल्या जैन यांनी ‘लोकप्रतिनिधी पर्वा’तही तेच धाडस केले. त्यांच्या दुर्देवाने तेव्हा फासे उलटे पडले. संगनमताने केलेले हे ‘वसुलीकांड’ हिस्स्याच्या भांडणामुळे चव्हाट्यावर आले.
करदात्या नागरिकांच्या पैशांवर, पालिकेच्या तिजोरीवर नियोजनबध्द दरोडा घातलेल्या या प्रकरणात अनेकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग होता. अनपेक्षितपणे घोटाळा उघड झाल्यानंतर तो दडपण्याचा कसोशीने प्रयत्न झाला. मात्र, बातम्यांचा सपाटा सुरू झाल्याने सगळ्यांची गोची झाली. काहींनी साळसूदपणाचा, प्रामाणिकपणाचा आव आणत हात वर केले. दुसरीकडे, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी होत राहिल्या. उपसूचनांवर सह्या करणारे नगरसेवक अडचणीत आले. या प्रकरणाचा फारच बोभाटा झाला, तेव्हा पालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी चौकशी समिती स्थापन केली. मुळातच ती समिती बोगस आणि दिखावू होती. त्यामुळे घोषणा केल्यानुसार समितीकडून निष्पक्ष चौकशी झालीच नाही. पारदर्शकता तर नावालाही नव्हती. अविश्वसनीय अशा चौकशी समितीचा अहवाल ‘स्क्रिप्टेड’ (आधीच ठरवलेला) होता. आयुक्तांची भूमिका सुरूवातीपासून जैन यांना पाठीशी घालणारी आणि सत्ताधाऱ्यांना सोयीस्कर पळवाट दाखवणारी होती.
सरतेशेवटी सगळ्या लाभार्थ्यांनी आणि हितचितकांनी मिळून जैन यांची नैय्या सुखरूप पार पाडली.
जैन यांना वाचवण्याच्या नादात सत्तारूढ भाजपची खूपच नाचक्की झाली. पालिकेची तर बेअब्रू झालीच होती. वैयक्तिक स्वार्थासाठी पक्षांतर करून भाजपमध्ये आलेल्या काही ‘उद्योगी’ बाळांचा आततायीपणा पक्षाला भलत्याच संकटात टाकणारा ठरला. वरकरणी का होईना, महापौर रवी लांडगे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी याप्रकरणात वेगळी भूमिका घेतली. आयुक्तांनी जैन यांच्यावर फौजदारी कारवाई न केल्यास आम्ही त्यासाठी पुढाकार घेऊ, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, तसे काही झाले नाही. आता जैन यांची फक्त बदली झाली. त्यामुळे कोणीही स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ नये. जैन यांच्याकडून ती रक्कम वसूल करून पालिकेच्या कोषात जमा करावी. तरच पदाधिकारी म्हणून त्यांची भूमिका पालिकेच्या हिताची आहे, यावर शिक्कामोर्तब होईल. अन्यथा, तो दांभिकपणा ठरेल.
या संपूर्ण प्रकरणात भाजपच्या नगरसेवकांचे नेतृत्व करणारे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांची भूमिका संदिग्ध होती. ते पदावर स्थानापन्न झाल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. नव्या पक्षात आल्यानंतर लगेचच ओढावलेल्या या अर्थसंकटामुळे ते भांबावले होते. आता ते सावरले आहेत आणि सरावलेही आहेत. तरीही आपल्या प्रतिमेला डाग लागू नये, यासाठी या घोटाळ्यातील खऱ्या सूत्रधारावर कठोर स्वरूपाची कारवाई व्हावी, यासाठी शितोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला पाहिजे. याप्रकरणी विरोधकांनी ठोस भूमिका घेतली नाही. भाजपला गोत्यात आणणारे हे प्रकरण पाहिजे तसे लावून धरले नाही. आधी आरोप केले. नंतर मूग गिळून गप्प बसले, असे दिसून आले.
‘अलीबाबा आणि ४० चोर’
घोटाळे करून सहीसलामत सुटलेले जैन एकमेव महाभाग नाहीत, पालिकेतील घोटाळेबाजांची यादी बरीच मोठी आहे. प्रामुख्याने नमूद करायचे झाल्यास, प्रशासकीय काळात अब्जावधींचे घोटाळे झाले. त्यात प्रशासक शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, विजय खोराटे हे संशयाच्या अग्रस्थानी आहेत. पालिकेतील सर्वाधिक अनागोंदी कारभाराला मुख्यत्वे याच अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाते. प्रशासकीय कालावधीत मकरंद निकम शहर अभियंता होते. त्यांनी अचानक स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यांच्या पदोन्नतीपासून ते पुढील संपूर्ण कारकीर्दीत घोटाळ्यांची मालिका आहे. अनेक उलटे-पालटे निर्णय झाले आहेत. वाकडचा ‘टीडीआर घोटाळा’ हे एकमेव उदाहरण पुरेसे आहे. राज्यभर गाजलेल्या या घोटाळ्यात अनेकांनी हात धुवून घेतले, त्यातील रथी-महारथींची नावे उघड झाल्यास कित्येकांचे साजुकपणाचे मुखवटे गळून पडतील. निकम यांच्याबाबतीत कोणीही काहीच का बोलत नाही. त्याचे कारण, लाभार्थ्यांचे आणि सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण त्यांनाही होतेच.
श्वेतपत्रिकेच्या मागणीला केराची टोपली..
प्रवीण जैन यांची बदली हा महाघोटाळ्याचा शेवट नाही. उलट, प्रशासकीय राजवटीतील कारभाराच्या चौकशीचा तो प्रारंभ असायला हवा होता. पालिकेतील सर्वसाधारण सभांमध्ये या कारभारासंदर्भात अधिकाऱ्यांची नावे घेऊन अनेक गंभीर आरोप झाले आहेत. प्रशासकीय काळात ‘अलीबाबा आणि ४० चोरांचा कारभार’ होता. घोटाळेबाज अलिबाबाची पदोन्नती झाली. उरलेले चोर अजूनही कार्यरत आहेत, ही सभेच्या चर्चेतील एक उपहासात्मक उपमा उदाहरणासाठी देता येईल. आतापर्यंतच्या प्रत्येक सर्वसाधारण सभेत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी नगरसेवकांकडून केली जात आहे. अजूनही प्रलंबित असलेल्या या मागणीला थेट केराची टोपली दाखवली जाते. कारण, श्वेतपत्रिका जाहीर झाल्यास ठरावीक अधिकाऱ्यांचेच नव्हे, तर अनेक राजकीय नेत्यांचे, उच्चपदस्थांचे हितसंबंध, लागेबांधे उघड होऊ शकतात. एकूणात काय, तर प्रत्यक्ष घोटाळ्यांपेक्षा त्यांचे संरक्षण करणारी, घोटाळेबाजांना छत्रछाया देणारी व्यवस्था अधिक धोकादायक आहे, हे यानिमित्ताने अधोरिखित झाले.
Join Our Whatsapp Group