पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या १६ दागी निलंबित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी. भाजपाचे तसेच विरोधी पक्षातील पदाधिकारी व निलंबित आढावा समितीने यात सुमारे २ कोटींचा गैरव्यवहार केला असल्याचा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी केला आहे. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
याप्रकरणी मारूती भापकर यांनी दिलेल्या प्रसिध्दिपत्रकात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिका सेवेतील लाच, शिस्तभंग आणि फौजदारी गुन्हात सहभागी असणारे अलका कांबळे (मुख्यध्यापिका), बाबासाहेब राठोड (मुख्याधापक), राजेंद्र शिर्के (लघुलेखक) तानाजी दाते (सहा. आरोग्य अधिकारी) किशोर शिंदे (लेखाधिकारी) प्रकाश रोहकले (लिपिक), अमोल वाघिरे (लिपिक) उदय वानखेडे (सब ऑफिसर) अनिल माने (फायरमॅन) श्रावण कांबळे (क्रिडा शिक्षक) राजेश रजपूत (मजूर) सुभाष खरात (सर्व्हेअर) निलेश राठोड (मजूर) शितल चर्तुवेदी (मीटर निरिक्षक) शैलेश जाधव (वॉर्ड बॉय) सचिन धनवट (एम पी डब्लु) या निलंबित कर्मचारी यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला आहे.
महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीसाठी असणाऱ्या समितीत अतिरीक्त आयुक्त संतोष पाटील, सहा. आयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य लेखा परीक्षक मनोज कुंभोजकर हे असून या समितीच्या आढावा बैठकीत या सर्व बागी कर्मचाऱ्यांचा केस स्टडी करण्यात आला. एका बांधकाम व्यावसायाकडून १२ लाखाची लाच घेताना लघुलेखक राजेंद्र शिर्के, बिले काढण्यासाठी लेखाधिकारी किशोर हिंगे हे लाच घेताना सापडले होते. तसेच माध्यमिक विभागाच्या प्रभारी शिक्षणाधिकारी अलका कांबळे आणि मुख्याध्यापक बाबासाहेब राठोड यांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. हि प्रकरणे खूप गाजली होती आतापर्यंत या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवानिलंबित करुन खातेनिहाय चौकशी सुरु होती.
सत्ताधारी भाजपाची दोन प्रमुख पदाधिकारी, विरोधी पक्षातील काही लोक व निलंबित आढावा समितीची अध्यक्ष, सदस्यांनी प्रती अधिकारी कर्मचारी १० ते १५ लाख प्रत्येकी अशी मिळून २ कोटी रुपये जमा करुन संगमताने हा निर्णय घेतला आहे. या समितीचे अध्यक्ष तथा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचा २ वर्षांचा कालावधी पुर्ण झालेला असून १ वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. या काळात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार करुन जास्तीत जास्त खंडणी जमा करण्याचे काम ते पदाधिकारी संगनमत करुन अशा निर्णयातून करीत आहे. या त्यांच्या निर्णयामुळे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये भ्रष्टाचाराला गैरव्यवहाराला प्रोत्साहान मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘ना खाऊंगा ना खाने देऊंगा’ असा न्यारा दिला होता. मात्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष व प्रशासन ‘आम्ही सगळे भाऊ भाऊ.. सगळे मिळून चाटून पूसून खरडून खाऊ’ अशी कार्यपदधतीने काम करुन मोदींच्या धोरणाला तिलांजली देत आहे. राज्याचे प्रमुख म्हणून आपण भय व भ्रष्टाचार मुक्त महापालिका अशी घोषणा दिली होती. मात्र येथील सत्ताधारी पदाधिकारी व प्रशासन २ वर्षात संपूर्ण काराभार भ्रष्टाचारयुक्त करीत आहेत.
त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वरील १६ दागी निलंबित कर्मचारी यांना पुन्हा कामावर घेण्याच्या आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या निर्णयाला त्वरीत स्थगिती देण्यात यावी तसेच भाजपा पदाधिकारी, विरोधी पक्षेतील नेते व निलंबित आढावा अध्यक्ष व समिती सदस्यांच्या कोट्यावधीचा गैरव्यवहार भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर कठार कारावाई करण्यात यावी अशी मागणी मारूती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
Join Our Whatsapp Group