पोलिस महासंचालक आणि जिल्हाधिकारी यांना बजावली नोटीस
पिंपरी (Pclive7.com):- बहुजन कुटुंबियांना वारसा हक्काने मिळालेल्या रावेत येथील जमिनीचा जबरदस्तीने कायद्याचे उल्लंघन करीत ताबा मिळविला आहे. पोलिस कर्मचारी व अधिकारी गुन्हा नोंद करून घेण्याऐवजी जमिन बळकावणाऱ्या स्थानिक गुंडांनाच पाठीशी घालत असल्याची तक्रार रावेत येथील सागर अंकुश जाधव यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे केली होती. याबाबत झालेल्या सुनावणीस पुणे जिल्हाधिकारी व पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त उपस्थित राहिले नाहीत. त्याएैवजी पुणे जिल्हाधिकारी प्रतिनिधी म्हणून नायब तहसीलदार विकी परदेशी आणि पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून पोलिस उपायुक्त विनायक ढाकणे उपस्थित राहिले. त्यामुळे आयोगाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले. आता पुढील सुनावणीसाठी ७ ऑगस्टला राज्य पोलिस महासंचालक आणि जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत. त्याच बरोबर तक्रारदार सागर जाधव यांना पोलिस संरक्षण द्यावे. सागर जाधव यांची तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांविरुध्द कारवाई करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. तसेच त्यांच्या जमिनीमधून पोलिस बंदोबस्त काढण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती तक्रारदार सागर जाधव यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.
सागर जाधव यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य डॉ. स्वारज विद्वान यांना ६ मे २०१९ रोजी पत्र दिले होते. या पत्रात जाधव म्हणतात की, स.नं. 72/73 ही महार वतनाची जमिन मु. पो. रावेत, ता. हवेली जिल्हा पुणे येथे वारसा हक्काने आम्हाला मिळाली आहे. मात्र २ मार्च २०१९ रोजी काही गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी त्यांच्या वॉचमनला मारहाण, शिवीगाळ करत तेथील झोपड्या तोडल्या. यानंतर आम्ही संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यास गेलो असता पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिला. दरवर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिवशी त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आमच्या कुटुंबियांसह आम्ही या ठिकाणी एकत्र येत असतो. या वर्षी जयंतीच्या दिवशी पोलिसांनी तेथे येऊन जोर जबरदस्ती करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा हटविण्यास सांगितले. परंतू ही जमीन महार वतन असल्याचे (सन 2013 मधील 14/30/पुणे 2013 ईएसडब्ल्यू) राष्ट्रीय अनूसूचित जाती आयोग यांच्या सुनावनीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्या जागेवर आम्हा जाधव कुटुंबियांचा हक्क आहे. तरीदेखील पोलिसांनी जोरजबरदस्तीने आमचे हक्क डावलून आमच्या झोपड्या तोडल्या व दिवसभर त्याठिकाणी पोलिसांना तैनात केले आहे. त्यामुळे आम्ही याठिकाणी आमच्या कुटुंब चरितार्थासाठी शेती करू शकत नाही. तरी आम्हाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती जाधव यांनी आयोगाकडे केली होती.
या तक्रारीची दखल घेऊन राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य डॉ. स्वारज विद्वान यांनी पुणे जिल्हाधिकारी व पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त यांना नोटिस बजावली होती व त्यानुसार सुनावणी घेतली होती. आता पुढील सुनावणीस ७ ऑगस्टला राज्य पोलिस महासंचालक आणि जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहण्याचे आदेशही आयोगाने १७ जुलै २०१९ रोजी दिले आहेत.