पिंपरी (Pclive7.com):- अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेतील अधिकारी व पदाधिकारी यांची घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण झाली आहे. त्यात काहीजण दोषी आढळले आहेत. मात्र, त्यांच्या विरोधात सहकार खात्याकडून कोणतीही कठोर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे बँकेचे सभासद आणि कृती समिती यांच्या वतीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था, सहकार आयुक्त व निबंधक यांना निवेदन देण्यात आले आहे. कारवाई न झाल्यास कृती समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
कृती समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘सभासदांच्या प्रयत्नांनी अप्लावधीतच शहरातील एक सक्षम व अग्रगण्य बँक म्हणून अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक नावारुपाला आली. त्यामुळे सलग तीन पंचवार्षिक निवडणुका बिनविरोध झाल्या. सन 2015 ला निवडणुक होऊन 2015-20 ह्या कालावधीसाठी निवडून आलेल्या अध्यक्ष व संचालकांनी बँकेचे विश्वस्त म्हणुन कामकाज करण्याऐवजी बँकेचे मालक असल्याप्रमाणे मनमानी पध्दतीने कारभार करुन बँकेच्या निधीचा अपहार केला. तसेच मोठा भ्रटाचार, गैरव्यवहार आणि अनेक घोटाळे केले. त्यात बँकेचे आर्थिक नुकसान केले. बँकेच्या अध्यक्ष व संचालक मंडळाने केलेल्या गैरव्यवहार, अपहार व घोटाळ्याबाबत आपल्याकडे आलेल्या सर्व तक्रारीत तथ्य आढळुन आल्याने सहकार खात्याकडून महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 चे कलम 81 3(क) नुसार तपासणी व कलम 83(1) नुसार चौकशी झालेली आहे. या तपासणी व चौकशी अहवालात बँकेच्या संचालक मंडळ व तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कारभाराबाबत ठपका ठेवला आहे. त्याकडेही जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. या चौकशीमध्ये घोटाळे झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत 24 ऑगस्ट 2020 रोजी संपत आहे. त्यामुळे कालावधी संपेपर्यंत सहकार खाते वेळकाढूपणा करून संबंधितांवर कारवाई न करण्याची मेहरबानी करीत आहे का, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला आहे.
बँक हातघाईवर आलेली असल्याने अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेला भारतीय रिझर्व बँक लाभांश देण्यासाठी किंवा त्याची घोषणा करण्यासाठी परवानगी देत नाही. याबाबत सहकार खात्यानेही काहीही दखल घेतलेली नाही. सहकार खात्याकडून कारवाईसाठी टाळाटाळ केली जात असल्याने कृती समिती सदस्य आणि बँकेच्या सभासदांच्या वतीने कृती समिती सदस्य व बँकेचे सभासद कै. अण्णासाहेब मगर यांच्या पुण्यतिथी निमित्त 25 जून 2020 पासून सहकार आयुक्त कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र संचारबंदी, जमावबंदी असल्याने या आंदोलनाला 30 जूनपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. कृती समितीकडून काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाकडून मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास संचारबंदीनंतर 13 जुलै 2020 पासून सहकार आयुक्त कार्यालय येथे आंदोलन व उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
कृती समिती आणि सभासदांच्या मागण्या
● कोविड-19 प्रादुर्भामुळे सहकारातील निवडणुका पुढे ढकल्याचे शासन आदेश असल्याने बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ त्वरीत मुदतपुर्व बरखास्त करुन प्रशासकाची नेमणुक करावी.
● मागील तीन वर्षापासुन विद्यमान संचालक मंडळाला सभासदांना लाभांश वितरीत करण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे नियुक्त प्रशासकाकडुन थकीत लाभांशांचे वितरीत करण्याची कार्यवाही व्हावी.
● कलम 81 (3क) तपासणी अहवालात बँकेचे अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर अनियमितेबद्दल जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार त्वरीत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी.
● आतापर्यंत थकीत असलेली व कलम 83 (1) चौकशीत बेकायदेशीर आढळून आलेली तसेच वसुली करण्यात अपयशी ठरलेली सर्व बोगस कर्ज प्रकरणे थकीत रकमेसह कलम 88 लावुन संबधीत अधिकारी व पदाधिकाऱ्याकडून वसुल करण्यात यावीत.
● महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 चे कलम 73 क अ नुसार कारवाई झालेल्या संचालकांचे संस्थेतील सभासदत्व आपल्या अधिकारात महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1961 चे 58 च्या नियमानुसार कायमस्वरुपी रद्द करण्यात यावे.
● भरारी पथकाची सात महिने रखडलेली तपासणी त्वरीत पूर्ण करुन घ्यावी व दोषींवर कडक व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.