पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नवीन आकृतीबंधाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या ८ उपायुक्त पदांपैकी ४६६ पदांवर महापालिकेच्या चार सहायक आयुक्तांचे आपण आपल्या अधिकारात थेट शासनाची मान्यता घेऊन समावेशनाने नियमित नियुक्ती केलेली आहे. ही बाब बेकायदेशीर असून आपण आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे, असा आरोप माजी उपमहापौर तुषार हिंगे यांनी केला आहे.
थेट शासन मान्यता घेऊन अशादेवी दुरगुडे, चंद्रकांत इंदलकर, मनोज लोणकर व संदीप खोत या चार सहायक आयुक्तांना उपायुक्त केले आहे. पदोन्नतीवर नियुक्ती करताना आपण त्यांचे ग्रेड पे देखील बदलले असून, असा महापालिका अधिनियमामध्ये अधिकार नसतानाही आपण केलेले हे गैरकृत्य फौजदारी कारवाईस पात्र ठरते, असे हिंगे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
महापालिका अधिनियमाच्या प्रकरण ४ मधील अधिनियम ५१, ५२, ५३ आणि ५४ मध्ये पदोन्नती, कायम नियुक्ती व तात्पुरती नियुक्तीसंदर्भात आदेश जारी केलेले आहेत. महापालिका अधिनियमापेक्षाही आपण स्वत:ला मोठे समजून बेकायदेशीर मान्यता देत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. आपणाला केवळ तात्पुरती नियुक्ती (६ महिने) करण्याचे अधिकार असतानाही आपण शासनाला सर्वसाधारण सभेच्या परस्पर प्रस्ताव पाठवून तसेच शासनाची दिशाभूल करून हा प्रकार केलेला आहे. शासनाची १२ ऑक्टोबर रोजी मान्यता आल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत आपण सहाय्यक आयुक्तांना उपायुक्त करण्याचा आदेश पारित केलेला आहे. तो देखील संशयास्पद असून यामध्ये मोठा आर्थिक अपहार झाल्याची शंका हिंगे यांनी उपस्थित केली आहे.
महापालिका अधिनियमातील तरतुदी महापालिकेच्या अस्थापनेवरील कोणत्याही कर्मचार्याला अथवा अधिकार्याला पदोन्नती देत असताना अथवा त्याच्या पदोन्नतीवरील वेतनास मान्यता देताना महापालिका अधिनियमामध्ये स्पष्टपणे तरतुदी आहेत. सहायक आयुक्तांना उपायुक्त नियुक्त करावयाचे झाल्यास त्यासाठी पदोन्नती समिती गठीत करून त्याबाबतचा प्रस्ताव विधी समिती, स्थायी समितीची मान्यता घेऊन तो सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे. सभेच्या मान्यतेनंतर सदर प्रस्ताव शासनाला पाठविणे अपेक्षित असतानाही आपण मनमानी पद्धतीने येथील सर्वसाधारण सभेला डावलून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे सभेचा अवमान झालेला असून त्यामुळे आपणावर हक्कभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा हिंगे यांनी दिला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये ज्या पद्धतीने शासनाची दिशाभूल करून आदेश काढण्याची तत्परता दाखविण्यात आली अशी तत्परता यापूर्वी कोणत्याही प्रकरणात आपण दाखविलेली नाही. कोरोनासारख्या काळामध्ये आपल्या जिवाची पर्वा न करता महापालिकेतील संपूर्ण पॅरामेडिकल स्टाफ आणि घंटागाडी कर्मचारी काम करत होते. या कर्मचार्यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करावी, असे सर्वसाधारण सभेने ठरावाद्वारे तीन महिन्यांपूर्वी सूचित केल्यानंतरही आपण त्यामध्ये अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, ही दुर्देवी बाब आहे. मात्र सहायक आयुक्तांना उपायुक्त करताना अवघ्या दोन दिवसांत निर्णय घेतला यातूनच आपली बेकायदेशीर कामांबाबत असलेली तत्परता दिसून येते, असा आरोप हिंगे यांनी केला आहे.
सहाय्यक आयुक्तांना उपायुक्त करण्याचा जो बेकायदेशीर निर्णय घेतला आहे तो तात्काळ रद्द करावा, घंटागाडी कर्मचारी व पॅरामेडिकल स्टाफची कायमस्वरुपी नियुक्ती करावी व तसा आदेश तात्काळ जारी करावा, अन्यथा आपणावर फौजदारी स्वरुपाची न्यायालयाद्वारे कारवाई करावी लागेल. होणार्या परिणामांना आपण स्वत: जबाबदार असाल याची नोंद घ्यावी, असा इशारा हिंगे यांनी दिला आहे.
Join Our Whatsapp Group