मुंबई (Pclive7.com):- राज्य सरकारने राज्यातील १४२३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसंदर्भात एक वेगळाच निर्णय पुन्हा घेतला आहे. राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने नवा निर्णय घेत, राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर केलेली आहे, ती रद्द केली असून नव्याने आदेश काढला आहे.
जुने आरक्षण रद्द केले असून ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतरच सरपंच पदाची आरक्षणाची सोडत होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यांमध्ये निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झालेला आहे, तेथील आरक्षणही नव्या निर्णयाने रद्द होणार आहे.
राज्यातील १४२३३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच यांची आरक्षण सोडत नुकतीच झाली आहे, मात्र ही आरक्षणाची सोडत नव्याने जानेवारी महिन्यात काढण्यात येणार असल्याची माहिती ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुंबईत दिली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवडणुकीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार व खोटे जात प्रमाणपत्र घेऊन निवडणुका लढवल्या जात असल्यामुळे हा नव्याने निर्णय घेण्यात आला असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील १४२३४ ग्रामपंचायतींचे १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे, त्याकरता आरक्षित जागेमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराकडे प्रमाणपत्र नसेल तर त्या प्रमाणपत्राची पोचपावती अर्जाबरोबर जोडणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले आहे. मात्र सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत पुन्हा निघणार असल्याने मोठा संभ्रम निर्माण होणार आहे.
Join Our Whatsapp Group