मुंबई (Pclive7.com):- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याविषयी पत्र पाठवले आहे. विधीमंडळातील बहुमत चाचणी विरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परिस्थिती जैसे थे ठेवली जावी यासाठी शिवसेना नेते सुनिल प्रभु यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
यावर आज सुप्रीम कोर्टात तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने यावर महत्त्त्वाचा निकाल देत उद्या बहुमत चाचणी होणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे उद्या ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरं जावं लागणार आहे.
शिवसेनेच्या याचिकेत मुद्दे
१. राज्यपालांनी २८ तारखेला जे बहुमत पत्र पाठवले आहे. त्याला स्थगिती द्यावी.
२. मुख्यमंत्री किंवा विधानसभा अध्यक्ष हेच विशेष अधिवेशन बोलवून फ्लोअर टेस्टची मागणी करू शकतात. राज्यपालांना तो अधिकार नाही… राज्यपाल स्वतः हून बोलावू शकत नाही. अरुणाचल प्रदेश केसचा संदर्भ शिवसेनेने दिला आहे.
३. सुप्रीम कोर्टात केस प्रलंबित असल्यामुळे राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितले ही घाई केली.
४. ज्या आमदारांना अपात्र ठरवले आहे. आजही ते अपात्र ठरणार आणि उद्याही अपात्र ठरणार आहेत.
शिवसेना वकिलांचा युक्तीवाद
सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे का असा सवाल उपस्थित करत सिंघवी यांनी राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलवण्यासाठी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाचा सल्ला घ्यायला हवा होता असं म्हटलं.
बहुमतच चाचणीची माहिती आम्हाला आजच मिळाली आहे, आणि जोपर्यंत आमदारांच्या निलंबनाचा फैसला होत नाही तोपर्यंत बहुमत चाचमई केली जाऊ शकत नाही असा मुद्दा सिंघवी यांनी मांडला. यावर न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सवाल उपस्थित केले. बहुमत चाचणीसाठी ठराविक कालावधी असतो का? बहुमत चाचणीनंतर सरकार बदलतं असं संविधानात लिहिलेलं आहे का? असा सवाल न्यायाधिशांनी उपस्थित केला.
एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तीवाद
एकनाथ शिंदे गटातर्फे वकिल नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला. कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत चाचणी थांबवता येऊ शकत नाही. बहुमत चाचणी लांबवणं हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. घोडेबाजार रोखण्यासाठी उदाच बहुमत चाचणी घ्यावी अशी मागणी कौल यांनी केली.
राज्य सरकार बहुमताच्या चाचणीपासून दूर पळत असल्याचा दावा कौल यांनी केला. बंडखोर आमदार अपात्र ठरले तर बहुमताचा आकडा कमी होईल, पण त्यांच्याजवळ तितकही बहुमत नाही असं कौल यांनी म्हटलं आहे. बहुमत चाचणी आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय हे वेगवेगळे असल्याचा युक्तीवाद कौल यांनी केला.
Join Our Whatsapp Group