आमदार महेश लांडगे यांच्यामुळेच रस्ता रुंदीकरणास मान्यता
पिंपरी (Pclive7.com):- पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील नाशिकफाटा ते चांडोली (खेड) रस्ता सहापदरीकरण या २९.९३ कि.मी. लांबीच्या १०१३.७८ कोटी रकमेच्या कामास भाजप सरकार आणि आमदार महेश लांडगे यांच्या अथक पाठपुराव्यामुळे मान्यता मिळाली आहे. खासदारांनी त्याचे फुकटचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करु नये, असा पलटवार पिंपरी पालिकेचे सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी केला आहे.
पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील नाशिकफाटा ते चांडोली(खेड) रस्ता सहापदारीकरण या २९.९३ कि.मी. लांबीच्या १०१३.७८ कोटी रकमेच्या कामास आपण केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मंजुरी मिळाल्याचा, दावा खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी आज (गुरुवारी) पत्रकार परिषदेत केला होता. तसेच काँग्रेस सरकारच्या काळात महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या परवानगी मिळण्याबाबत प्रक्रिया सुरु केली होती, असे सांगितले. त्याला सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
एकनाथ पवार म्हणाले, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील नाशिकफाटा ते चांडोली(खेड) रस्ता सहापदारीकरण या २९.९३ कि.मी. लांबीच्या १०१३.७८ कोटी रकमेच्या कामास केंद्रीय रस्ते मंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्यता दिली आहे. नितीन गडकरी भाजपचे नेते आहेत. आमदार महेश लांडगे भाजपचे सहयोगी सदस्य आहेत. भोसरीचे आमदार महेश लांडगे या कामासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा करत होते. त्यामुळे नाशिकफाटा ते चांडोली (खेड) रस्ता सहापदारीकरणास महेशदादांच्या पाठपुराव्यामुळेच मान्यता मिळाली आहे. खासदार आढळरावांनी त्याचे फुकटचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करु नये. पराभव डोळ्यासमोर दिसत असल्यामुळे ते बिथरले आहेत.
शिवसेना सरकारमध्ये आहे की विरोधात हेच कळत नाही. खासदार आढळराव वारंवार सरकारवर टीका करत असतात. मग, सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
महापौर नितीन काळजे म्हणाले, “आमदार महेश लांडगे तीन वर्षांपूर्वी स्थायी समितीचे सभापती होते. त्यांनी त्यावेळीच पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावराचा ‘डीपीआर’ तयार केला होता. मात्र, खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी राष्ट्रीय महामार्गाची परवानगी मिळवून दिली नाही. त्यासाठी खो घालण्याचे कामच त्यांनी केले. महेशदादांनी आमदार झाल्यानंतर नाशिकफाटा ते चांडोली या रस्त्याचे सहापदरीकरण व्हावा, यासाठी पाठपुरावा केला”
“गेल्या चार वर्षांपासून केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीनजी गडकरी यांच्याकडे ते पाठपुरावा करत होते. याबाबत गडकरी साहेबांकडे वारंवार बैठका झाल्या. गडकरी साहेबांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अथक पाठपुराव्यानंतर १४ जानेवारी २०१६ रोजी या रस्त्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे. आढळराव केवळ खोटे-नाटे आरोप करण्यात दंग आहेत.”