पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी येथे पुनर्वसन केलेल्या सिंधी बांधवांना सनद देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व्हे करण्यात येऊन या प्रक्रियेला तातडीने वेग देण्याचे आदेश महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिले.
फाळणीनंतर सिंधी बांधवांसाठी पिंपरी येथे वसाहत स्थापन करण्यात आली होती. या सर्वांना सनद देण्याचा निर्णय जाहीर होऊनही अद्यापपर्यंत त्याची कार्यवाही झालेली नव्हती. पिंपरीचे आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार यांनी याप्रश्नी पुढाकार घेऊन आज मंत्रालयात याविषयी महसूलमंत्र्याच्या उपस्थित विशेष बैठक घेतली. यावेळी महसूल खात्याचे सहसचिव श्यामसुंदर पाटील, अपर सचिव शहाजहान मुलानी, पुण्याचे उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख, तहसिलदार (कुळ कायदा) प्रकाश आवटे, बी. के. जैन आदी उपस्थित होते.
आमदार चाबुकस्वार यांनी यावेळी महसुलमंत्र्यांना पिंपरीतील याप्रश्नांची भूमिका मांडली. विस्थापितांना त्यांच्या मिळकती लगतची मिळकत किंवा भुखंड देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. १९४८ पासून सिंधी बांधव त्याठिकाणी व्यवसाय करीत आहे. सनद देण्याचा निर्णय जाहीर होऊनही अद्यापपर्यंत पुढे कार्यवाही झालेली नसल्याचे चाबुकस्वार यांनी नमूद केले. फाळणीनंतर आलेल्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या वसाहतीमध्ये बॅरेक्स, इमारती बांधून त्या विस्थापितांना वाटप करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर वसाहतीमधील रस्त्या लगतच्या जागेवर व्यवसाय उभारण्याची तोंडी अनुमती विस्थापितांना दिली होती. विस्थापित वसाहतीमध्ये विस्थापितांनी ११ मे १९६५ पूर्वी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण शासनाने १९७३ मध्ये जाहीर केले होते. मात्र अद्याप पुढे काहीच कार्यवाही झाली नसल्याची माहिती आमदार चाबुकस्वार यांनी महसूलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
या वेळी बोलताना महसूल मंत्र्यांनी म्हटले की, या भूमीचे नागरिक झालेल्या या बांधवांची तिसरी पिढी आता उद्योग व्यवसायात सक्रिय आहे. मात्र सनद देण्याचा निर्णय होऊनही अद्याप अंमलात का आला नाही? याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. व याप्रश्नी तातडीने निर्णय घेण्याच्या सुचना देत सर्वप्रथम जिल्हाधिकारी व पालिका आयुक्त यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व्हे केला जाईल केंद्र शासनाने फाळणीनंतर पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी केलेल्या कायदयांचा अभ्यास करून तसेच प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पाहून या बांधवांना न्याय देण्याची भूमिका शासन घेईल असे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी याप्रसंगी आमदारांना दिले.