पिंपरी (Pclive7.com):- अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. याशिवाय पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असतानाच, गेल्या दोन वर्षात शहरात जवळपास तिपटीने अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ही संख्या १ लाख ७३ हजार ४८८ वर पोचली आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनानेच दिली आहे.
शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामे, कारवाई, कर आकारणी आदींबाबत प्रश्न विचारले होते. या पार्श्वभूमीवर ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, पिंपरी चिंचवड शहरात सध्या एकूण ४ लाख ७३ हजार बांधकामे आहेत. त्यापैकी १ लाख ७३ हजार ४८८ बांधकामे अनधिकृत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी हा आकडा ६५ हजार होता म्हणजेच शहरात दोन वर्षात तब्ब्ल तीन पट अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. शहराच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या पारदर्शक कारभाराकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना अनधिकृत बांधकामे वेगाने सुरू असून, बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. यामुळे शहराच्या विकासाला खीळ बसली असून, पाणी टंचाई, रस्ते विकास व साफसफाईचा अभाव आदी समस्या वाढल्या आहेत.
नोकरी, उद्योग धंद्याच्या निमित्ताने शहरात आलेल्यांनी आपल्या कुवतीनुसार काही वर्षांपूर्वीच येथे अर्धा-एक गुंठा जागा घेतल्या आहेत. महापालिकेच्या क्लिष्ट आणि जाचक अटींमुळे इतक्या लहान भूखंडावर अधिकृत बांधकाम करणे अशक्य आहे, त्यामुळेच बेकायदा बांधकाम करण्याची वेळ नागरिकांवर आली. मात्र ‘अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करा,’ असा आदेश नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि नियोजित प्राधिकरणांना दोन वर्षांपूर्वी दिला आहे, असे असतानाही बेकायदा बांधकामांची वाढती संख्या अधिकाऱ्याच्या कारभाराबाबत प्रश्न चिन्ह उपस्थित करत आहे. सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारकडून बांधकाम नियमितीकरणासाठी ‘गाजर’ दाखवले जाते. परिणामी आज ना उद्या आपले बांधकाम नियमित होईल, या आशेने विनापरवाना बांधकाम करणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. किचकट नियमावली, बांधकाम नियमितीकरणाचा खर्च आदींमुळेही अनधिकृत बांधकाम करण्याची मानसिकता वाढत असल्याचे बोलले जात आहे.
१५५ पद भरतीचा उपयोग शून्य?
महापालिकेचे तोकडे मनुष्यबळ लक्षात घेता, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नी महापालिका पदाधिकारी फारसे गांभिर्याने घेत नव्हते. मात्र. या प्रश्नावरुन महापालिका का बरखास्त करु नये? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला होता. त्यावर रखडलेल्या नोकर भरतीला राज्य सरकारने तत्काळ मंजुरी दिली. त्याअंतर्गत महापालिकेत १५५ पदे नव्याने भरण्यात आली. त्यामध्ये दोन कार्यकारी अभियंता, १९ उपअभियंता, ६२ कनिष्ठ अभियंता आणि ७२ बीट निरिक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांची भरती करण्यात आली होती. त्यांच्या वेतनावर कोट्यावधी रुपये खर्च झाले. मात्र, गेल्या दोन वर्षातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या पाहता, हा पद भरतीचा उपयोग शून्य असल्याचे दिसत आहे.
Join Our Whatsapp Group