पिंपरी (Pclive7.com):- राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त), उच्च न्यायालय, पाटणा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीचा कालावधी १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात येत असल्याने आमदार अमित गोरखे यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली व पत्र दिले होते. त्या नुसार या समितीस १४ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय खात्या मार्फत देण्यात आली आहे.
यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री यांच्याशी भेट घेऊन अबकड उपवरगीकरण लवकरात लवकर जाहीर करावे यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. व या संदर्भातली सद्य परिस्थिती बदर समितीने आतापर्यंत केलेले काम याविषयीची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली.
या समितीस अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिद्ध करणे आणि त्यानुसार प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे.
Join Our Whatsapp Group