जुनेच प्रश्न, समस्याही त्याच.. नवे गडी, कारभार जुनाच..!
– बाळासाहेब जवळकर –
पिंपरी (Pclive7.com):- आधी श्रीमंतीचा तोरा मिरवणाऱ्या आणि सद्यस्थितीत जवळपास भिकेलाच लागलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नऊ वर्षानंतर झालेल्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. प्रतिकूल परिस्थिती आणि पूर्णपणे नकारात्मक वातावरण असतानाही भाजपने गेल्यावेळीपेक्षा सात जागा जास्त जिंकून (८४) महायुतीतील सहकारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर सलग दुसऱ्यांदा मात केली. बाकीच्या सगळ्या पक्षांचे पानिपत झाले, ते वेगळेच.
आयाराम-गयाराम, फोडाफोडी, दमदाटी, पळवापळवी, आरोप-प्रत्यारोप, तिकीटासाठी ‘रेट कार्ड’, निवडून येण्यासाठी पैशांचा जाळ आणि धूर….अशा नाट्यमय घडामोडीत आणि गढूळ राजकीय वातावरणात महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या.
प्रचारात काय झाले. तर…अपुरा आणि दुषित पाणीपुरवठा, वाढती गुन्हेगारी, अनधिकृत बांधकामांचा जटील प्रश्न, रेडझोन, पूररेषा, अरूंद होत चाललेले रस्ते आणि वाढत चाललेली वाहतुकीची कोंडी, प्रदूषणाचा वाढता धोका, कचऱ्याची तीव्र समस्या असे जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे सारे प्रश्न दुर्लक्षित राहिले. गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय काळात ‘न भूतो, न भविष्यती’ झालेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला पडला. तब्बल ५० हजार हरकती प्राप्त झालेला आणि शहरनियोजनाचे ‘तीन तेरा’ वाजवणारा विकास आराखडा चर्चेत आलाच नाही.
एकीकडे वेगाने विकसित झालेले शहर म्हणून राज्यभरात पिंपरी-चिंचवडचा गौरव होतो. त्याच शहराची पर्यावरणाच्या दृष्टीने पूर्णपणे वाट लागलेली आहे, अजूनही शहराला देशोधडीला लावण्याचे काम बिनबोभाट सुरूच आहे, याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. महापालिकेकडून कागदी घोडे नाचवले जातात. नसलेल्या गोष्टी दाखवून वेगवेगळे पुरस्कार ‘मॅनेज’ करून स्वत:चा उदोउदो केला जातो. प्रत्यक्षात, सगळ्याच बाबतीत महापालिकेच्या ‘दिव्याखाली अंधार’ आहे. ‘नदी सुधार’च्या नावाखाली हजारो कोटी घशात घालण्याचा घाट संगनमताने घातला गेला आहे. स्वार्थ आडवा येत असल्याने लाभार्थ्यांनी ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ची भूमिका घेतली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सगळ्यात मोठी समस्या पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याची आहे. त्याकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. प्रचारकाळात शहराचा पाणीप्रश्न पूर्णपणे सोडवण्याची ग्वाही देणाऱ्या भाजपने सत्ताप्राप्तीनंतर लगेचच ‘२४ तास पाणी’ देता येणार नाही, अशी पलटी घेतली. ज्या विकास आराखड्यात करोडो रूपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला, तो ‘तोडपाणी’चा आराखडा रद्द करण्याची मागणी शहरवासियांकडून होत होती. तथापि, तसे करता येणार नाही, अशी ‘अर्थ’पूर्ण भूमिका भाजपने घेतली.
‘आपण सारे भाऊ, मिळून खाऊ’ या न्यायाने सगळ्यांनी मिळून पालिका धुवून खाल्ली. सध्या पालिकेच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट ही त्याचीचं परिणीती आहे. आता या सगळ्याची भरपाई करण्यासाठी शहरवासियांच्या माथी आज ना उद्या करवाढीचा बोजा लादला जाणार आहे. इतरही मार्गांनी नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावली जाणार, हे उघड गुपित आहे. पुढील पाच वर्षांत पालिकेत कसा एकांगी कारभार होऊ शकतो, त्याची ही प्रातिनिधीक उदाहरणे आहेत.
पिंपरी पालिकेत ‘नवे गडी, नवे राज्य’…असे वरकरणी वाटत असले तरी प्रत्यक्षात तसे काहीच नाही. काही गडी नवीन असले तरी राज्य जुनेच आहे. ‘कारभारी’ तेच आहेत. शहरवासियांच्या समस्या त्याच आहेत. वर्षानुवर्षे त्या सुटलेल्या नाहीत. प्रलंबित प्रश्नही जुनेच आहेत. यासाठी प्रयत्नपूर्वक ठोस कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. सुधारणांच्या आणि विकासाच्या नावाखाली वारेमाप उधळपट्टी होत आली आहे आणि यापुढेही होतच राहणार आहे. जनहिताच्या कामांना प्राधान्य मिळेल, ही शहरवासियांची अपेक्षापूर्ती आतापर्यंत झाली नाही, यापुढे ती होईल, याची शाश्वती नाही. पालिकेत ‘नवा अध्याय’ सुरू झाला असला तरी, तोच प्रचारकी थाट, तीच नौटंकी आणि आणि त्याच भ्रष्ट कार्यपध्दतीचे ग्रहण पालिकेला आहे. आतातरी चोर बाजाराप्रमाणे कारभार होऊ नये, अशी शहरवासियांची माफक अपेक्षा असणार आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत पुरता खडखडाट झाला आहे. चार आणे खर्च अपेक्षित होता, तिथे चाळीस रूपये खर्च करण्यात आले. प्रशासकीय काळात शेखर सिंह, प्रदीप जांभळे यांच्यासारख्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या एकाधिकारशाही आणि मनमानीमुळे शहराचे जितके म्हणून वाटोळे व्हायचे होते, ते झाले आहे. पालिका कर्जबाजारी झाली. साळसुदपणाचा आव आणून मलिदा खाणारे हे अधिकारी ताठ मानेने इथून निघून गेले. पालिकेला खड्ड्यात घालणारे त्यांचे बहुतांश निर्णय संशयाच्या फेऱ्यात आहेत. प्रशासकीय काळातील सर्व कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी व्हायलाच हवी. निष्पक्षपणे चौकशी झाल्यास अनेक अधिकारी तुरूंगात दिसतील. मात्र, ईडीचे किंवा तत्सम अधिकारी डोळे झाकून बसले आहेत. परिणामी, पालिकेच्या कारभारात दिवसाढवळ्या दरोडेखोरी होत राहिली. यापुढेही सुरूच राहील.
पदाधिकारी नामधारीच..
मूळ राष्ट्रवादीचे प्रशांत शितोळे निवडणुकीपूर्वीच भाजपमध्ये आले. प्रचंड विरोध असतानाही वशिल्याने त्यांना उमेदवारी मिळाली. कसेबसे ते निवडून आले. असे असतानाही महत्त्वाचे आणि पालिकेच्या कारभाराच्या केंद्रस्थानी असलेले पक्षनेतेपद (पार्टी लीडर) त्यांना देण्यात आले. त्यावरून बरेच नाराजी नाट्यही झाले. दोन्ही कारभारी आमदारांचे ‘जॉईन्ट अकाऊंट’ असल्यामुळेच शितोळे यांच्याकडे ही मोठ्ठी जबाबदारी देण्यात आली. त्यांना पक्षनेते करण्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे ते या पदाला पुरेपूर न्याय देतील, याची सर्वांना खात्री आहे. विकासाची, धंदेवाल्यांची, व्यावसायिकांची आणि मुख्य म्हणजे कारभाऱ्यांची जी काही कामे करावी लागतील, ती करण्यात तथा करून घेण्यात शितोळे अनुभवी आणि वाकबगार आहेत. पहिल्या दिवसापासूनच आपल्या मूळ ख्यातीनुसार त्यांनी कामाला सुरूवात केलीच आहे.
शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून भोसरीकर रवी लांडगे यांची निवड करण्यात आली. भाजपची पुन्हा सत्ता आल्यापासून शहरात ‘लांडगे पॅटर्न’ असल्याचा जयघोष होत होता. त्यानुसार, लांडगे परिवाराला पहिल्या महापौराचा मान मिळाला. रवी लांडगे महापौर होणे हा त्या पॅटर्नचाच एक भाग आहे. तसे पाहता रवी लांडगे यांना मोठा राजकीय वारसा आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये खऱ्या अर्थाने ज्यांनी भाजपची पायाभरणी केली, त्या दिवंगत शहराध्यक्ष अंकुश लांडगे यांची पुण्याई रवी यांच्या निवडीमागे आहे. ते रवी यांचे सख्खे चुलते होते. रवी यांचे वडील बाबासाहेब लांडगे देखील नगरसेवक आणि विरोधी पक्षनेते होते. रवी यांची काकी आशा अंकुश लांडगे तसेच पत्नी श्रध्दा लांडगे यांनीही नगरसेवकपद भूषवलेले आहे. शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख बाजीराव लांडे हे त्यांचे सासरे होते. असे असले तरी, रवी लांडगे यांनी राजकीय परिपक्वता येण्यापूर्वीच अर्थात वेळेआधीच महापौरपद स्वीकारले आहे. सलग दोनदा बिनविरोध नगरसेवक झाले असले तरी, त्यांच्याकडे कोणत्याही मोठ्या पदावर काम करण्याचा अनुभव नाही. कामाची धडाडी दिसून येईल, असे काही त्यांनी करून दाखवलेले नाही. पालिका प्रशासनावर त्यांची पकड नाही. त्यामुळे लांडगे यांच्यादृष्टीने महापौरपदाचा मुकुट ‘काटेरी’ ठरू शकतो. तूर्त त्यांची एकूणच कार्यपध्दती पाहता मिळालेल्या संधीचे सोने करत महापौरपदाच्या काळात भरीव कामगिरी करून दाखवण्याचे त्यांचे मनसुबे दिसून येतात.
स्थायी समिती नामधारीच आहे. संदीप कस्पटे अध्यक्ष होतील किंवा अभिषेक बारणे होतील. प्रत्यक्षात कोणी ही झालं तरी ‘स्टँडिंग कमिटी’चा खरा कारभार बाह्य केंद्रामार्फतच होणार आहे. समितीला फक्त कोट्यवधी रूपयांना मंजुरी देण्याचे हमाली काम करायचे आहे.
भ्रष्ट कारभाराला सरकारी पाठबळ..
पिंपरी पालिकेच्या स्थापनेपासूनच भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली आहे. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला किंवा विरोधी बाकांवर बसणाऱ्यांना यात डावे-उजवे करता येणार नाही. आपापल्या कुवतीनुसार प्रत्येकाने पालिकेचे लचके तोडण्याच्या कामात हातभार लावला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे १९९९ पासून २०१७ पर्यंत पालिकेचा कारभार होता, त्या काळात पालिका लुटण्याची कोणतीही कसर राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी ठेवली नव्हती. ‘अति तेथे माती’ ही म्हण देखील छोटी वाटेल, इतक्या बेसुमार आणि बेलगाम पध्दतीने भ्रष्टाचार झाला. त्यामुळेच पालिकेतील सत्ता राष्ट्रवादीला गमवावी लागली. राष्ट्रवादीचा नंगानाच चव्हाट्यावर आणून भाजपने २०१७ मध्ये पालिका ताब्यात घेतली. प्रथमच स्थानिकांच्या हातात पालिकेचा कारभार गेल्याने आता काहीतरी भरीव सुधारणा होईल, असा आशावाद शहरवासियांकडून व्यक्त होऊ लागला होता. प्रत्यक्षातील कारभार पाहून सर्वांचाच भ्रमनिरास झाला. भाजपची सत्तेची पाच वर्षे आणि प्रशासकीय काळातील चार वर्षे अशा सलग नऊ वर्षांच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनी व त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या, भ्रष्ट कारभाराचा कळस गाठला.
अशा परिस्थितीत, गेल्या काही वर्षातील पालिकेच्या कारभाराची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. आधी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी, नंतर विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, नगरसेविका सुलभा उबाळे यांच्यासह अनेकांनी श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. प्रचाराच्या गरमागरमीत अजितदादांनीही पालिकेच्या गैरकारभाराची लक्तरे काढली होती. या भ्रष्टाचाराची कसून चौकशी करण्याची ग्वाही त्यांनी जाहीरपणे दिली होती. आता अजितदादा हयात नाहीत. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. सगळी शासकीय यंत्रणा भाजपच्या दावणीला बांधलेली आहे. त्यामुळे भाजपच्या ताब्यात असलेल्या पालिकेच्या कारभाराची कोणतीही चौकशी होण्याची किंवा एखाद्या दोषीला शिक्षा होण्याची सूतराम शक्यता नाही.
Join Our Whatsapp Group