पुणे (Pclive7.com):- गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवून दीड हजारहून अधिक गुंतवणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणार्या डी एस के कंपनीच्या दीपक कुलकर्णी आणि हेमंती कुलकर्णी या दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मुदत मिळावी असा अर्ज डीएसके यांच्या वकिलांनी केला होता. तोही न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्यांना कधीही अटक होण्याची शक्यता आहे. विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. सरकारीपक्ष आणि बचावपक्षाचा आज युक्तिवाद झाला होता, त्यावर न्यायालयाने बुधवारपर्यंत अटकपूर्व जामीनावरील निर्णय राखून ठेवला होता.
दोघांवर महाराष्ट्रातील ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायद्याच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सुरवातीला गुन्हा दाखल झाला तेव्हा ही रक्कम साडेचार लाख इतकी होती. त्या रकमेचा आकडा आता ४० ते ५० कोटींवर गेला आहे. आत्तापर्यंत १ हजार ५०९ गुंतवणुकदार तक्रारदार म्हणून समोर आले आहेत.
डीएसके हे गुंतवणुकदारांचे सुमारे ६२२ कोटी देणे लागत आहे. ज्या मुदत ठेवीदारांची तारीख पूर्ण झाली आहे, अशा ठेवीदारांना डीएसके त्या ठेवी पुन्हा नूतनीकरण करा असा दबाव टाकत आहे. डीएसके यांच्यावर विविध ६६ खटले देखील दाखल झाले आहेत. आरओसीने (रजिस्टार ऑफ कंपनीने) दिलेल्या माहिती नुसार डीएसके कंपनीमधील पैसे दुसरीकडे वळविल्याचे दिसून येत आहे. तसेच चार्डड अकाऊंटच्या (सीए)अहवालामध्ये डीएसके हे पैसे देऊ शकत नसल्याची बाब समोर आली आहे. मुदत ठेवींची मुदत पूर्ण होऊन ९० दिवस उलटले तरी गुंतवणुकदारांना अद्याप त्यांचे पैसे मिळाले नसल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील सुनील हांडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
डीएसकेंवर मुंबई, पुणे, कोल्हापूर येथेही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. डीएसकेंनी १४०० कोटींचे कर्जही बँकाकडून घेतले आहे. त्यांनी केलेला हा गुन्हा सामाजिक व आर्थिक गुन्हा आहे. गुन्हयाचा परिणाम थेट राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. अनेकांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडून डीएसकेंनी फसविले आहे. डीएसकेंनी पैसे दुसर्या खात्यातही वर्ग केल्याची माहिती पोलिस तपासात उघड झाली असून सर्व बाबींचा शोध घ्यायचा असून पोलिस कोठडीची गरज आहे. त्यामुळे दोघांचाही अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात यावा अशी मागणी अॅड. हांडे यांनी केली होती.
मागील काही महिन्यात डीएसकेंनी नागरिकांना २८ कोटी रुपये दिले आहेत. पोलिसांनी सगळी माहिती आणि अकाऊंट सिझ केले असून गुंतवणुकदारांची सर्व माहिती आणि कागदपत्रे पोलिसांकडे आहेत. जमिनीचा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर सर्व ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत मिळणार असून व्यवहार होईपर्यंत आम्हाला अटी व शर्तीवर अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली. त्यासाठी त्यांनी महिन्याला १५ ते १८ कोटी रुपये भरण्याची तयारी न्यायालयासमोर दाखवून अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी डीएसकेंचे वकील अॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी केली होती. त्यावर न्यायालयाने सरकारी पक्षाने केलेला युक्तीवाद ग्राह्य धरून डीएसके दाम्पत्याला अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला आहे.