
या बैठकीनंतर दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूकपूर्व तयारीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, मनपा, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका अशा सर्व निवडणुकांचा टप्प्याटप्प्याने कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्यास मनुष्यबळाची मोठी अडचण येणार आहे. त्यामुळे निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, प्रथम कोणत्या संस्थेची निवडणूक होणार, हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही, असे दिनेश वाघमारे यांनी म्हटले आहे.
OBC आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धत, SC-ST आरक्षण निश्चित
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत माहिती देताना वाघमारे म्हणाले की, SC-ST आरक्षण निश्चित असते, परंतु OBC आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लॉटरी पद्धत अवलंबली जाणार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, “मागील निवडणुकांमध्येही ओबीसी आरक्षण होते आणि यावेळीही तेच तत्त्व पाळले जाणार आहे.”
मतदार यादी आणि प्रभाग रचनेवर काम सुरू
1 जुलै 2025 पर्यंतच्या मतदार यादीच्या आधारे निवडणूक घेण्यात येणार आहे. प्रारूप प्रभाग रचना निश्चित झाल्यावर पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल. निवडणुकीसाठी आवश्यक असणारे अधिकारी, कर्मचारी व तांत्रिक यंत्रणा यांचा आढावा देखील बैठकीत घेण्यात आला.
VV-PAT यंत्रांचा वापर होणार नाही
या निवडणुकांमध्ये VV-PAT यंत्रे वापरण्यात येणार नाहीत, असेही वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. तर दिवाळीनंतर म्हणजे ऑक्टोबर अखेरनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली आहे.


























Join Our Whatsapp Group