प्रदूषणनगरीत नद्यांची गटारे, अतिक्रमणे, मृत माशांचा खच, संगनमताने भ्रष्टाचार
– बाळासाहेब जवळकर –
पिंपरी (Pclive7.com):- ‘स्वच्छ शहर, सुंदर शहर’ अशी ख्याती मिळवू पाहणारे पिंपरी-चिंचवड शहर हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वेगाने विकसित झालेले औद्योगिक तथा नागरी शहर आहे. वाहनउद्योग, आयटी कंपन्या, उद्योगधंदे, मोठे रस्ते, मेट्रो, उड्डाणपूल, गगनचुंबी इमारती अशा वेगवान विकासामुळे शहराचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलला आहे. मात्र, या विकासाच्या झगमगाटामागे पर्यावरणाची प्रचंड हानी झाली, हे लपून राहिलेले नाही. सद्यस्थितीत शहरातील प्रदूषणाची स्थिती गंभीर आहे. नद्यांची गटारे झाली आहेत. पर्यावरणाच्या दृष्टीने पिंपरी-चिंचवड अत्यंत धोक्याच्या वळणावर आहे.
नदीपात्रात हजारोंच्या संख्येने आढळून येणारे मृत मासे, नदीत साचून राहणारी जलपर्णी, फेसाळलेली नदी, थेट नदीपात्रात सोडण्यात येणारे सांडपाणी, झाडांची कत्तल, नियोजनशून्य व भ्रष्ट कारभार हीच पिंपरी-चिंचवडच्या पर्यावरणाची ओळख बनली आहे. जवळपास ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या उद्योगनगरीचा कारभार हाकणाऱ्या महापालिकेची वायूप्रदूषण, जलप्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापन अशा सर्वच बाबतीत असणारी प्रचंड उदासीनता, समन्वयाचा अभाव, फसवी घोषणाबाजी, कामापेक्षा चमकोगिरी जास्त, ही कार्यपध्दती आणि सातत्याने होणारे टक्केवारीचे राजकारण पाहिल्यानंतर शहरात पर्यावरणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाचे बारा वाजले आहेत, हे कटू वास्तव स्वीकारावे लागते.
पिंपरी पालिकेच्या वतीने पर्यावरणविषयक बाबींसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्च केले जातात. गेल्या अनेक वर्षांच्या खर्चाची आकडेवारी पाहिल्यास पर्यावरणाच्या नावाखाली अब्जावधी रूपये खर्च झाले आहेत. या खर्चाच्या तुलनेत तितकी पर्यावरणविषयक कामे, सुधारणा कुठेच दिसत नाहीत. पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, जनजागृती, वृक्षलागवड यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी फक्त कागदावरच असल्याचे जाणवते. पर्यावरण दिनीच (५ जून) गाजावाजा केला जातो. नंतर ‘पुढचे पाठ मागचे सपाट’ नुसार सगळ्याचा विसर पडतो.
नद्यांचे गटारात रूपांतर..
वारकरी सांप्रदायाची तीर्थक्षेत्र मानल्या जाणाऱ्या देहू-आळंदीच्या कुशीत असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी, मुळा नद्या वाहतात. सध्या या नद्यांची अवस्था गटारींना लाजवेल, अशी आहे. कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडण्यात येते. अनेक कारखान्यांचे रसायनमिश्रीत पाणी रात्रीच्या अंधारात नदीत सोडले जाते. त्याची तीव्र दुर्गंधी परिसरात जाणवते. कंपन्यांच्या सांडपाण्यामुळे नदीचे संपूर्ण पात्र लालभडक झाल्याची, वारंवार नद्या फेसाळल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, हप्तेखोरीमुळे अशा कंपन्यांवर कारवाई होत नाही. नद्यांचे पाणी हातात घेऊ शकत नाही. इतके घाणेरडे पाणी नद्यांमध्ये आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याचा उग्र वास येतो. शहरवासीयांनी, पर्यावरणप्रेमींनी, वारकऱ्यांनी शहरातील नद्यांमधील प्रदूषणाचा विषय सातत्याने मांडला. तेव्हा थातूर-मातूर उत्तरे देण्यात आली. ठोस उपाययोजना झालीच नाही. याच नदीप्रदूषणावरून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची शासन दरबारी अनेकदा कानउघडणी झाली आहे. तरीही काहीच फरक पडला नाही.
नदी बुजवण्याचे पाप..
नद्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहांवर मोठ्या प्रमाणात अडथळे होतील, अशी अतिक्रमणे शहरभरात जागोजागी झाली आहेत. गेल्या काही वर्षांत नद्यांमध्ये उघडपणे राडारोडा, दगडमाती, कचरा टाकला जातो. दापोडी, पिंपळे गुरव ते थेट रावेतपर्यंतच्या नदीपात्रात भराव टाकून व नंतर सपाटीकरण करून नव्याने भूखंड तयार करण्यात आले. अशा भूखंडांवर बेकायदा बांधकामे झाली. अशी बांधकामे विकली जातात किंवा व्यावसायीकांना भाड्याने दिली जातात. त्यातून कोट्यवधींचे अर्थकारण होते. नदीच्या पूररेषांचे उल्लंघन झाले, नदीपात्र अरूंद झाले. त्यामुळे पुराच्या पाण्याचा धोका वाढला. मोठा पाऊस झाल्यास नागरी वस्त्यांमध्ये पाणी शिरते. हजारो कुटुंबियांना त्याची झळ बसते. या साऱ्या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार होत नाही. भराव टाकून नद्या बुजवण्याचे धंदे जवळपास दोन दशकांपासून सुरू आहेत. ते करणारे कोण, हे जगजाहीर आहे. भ्रष्ट अधिकारी, मुजोर ठेकेदार व त्यांना पोसणारे राजकारणीच नद्यांच्या दुरावस्थेला जबाबदार आहेत. त्यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागामुळेच नद्यांची वाट लागली. आर्थिक लागेबांधे, दबावामुळे महापालिका किंवा जलसंपदा विभागाकडून कारवाई होण्याऐवजी कानाडोळा करण्यात येतो.
नालेसफाई, जलपर्णींत करोडोंचा ‘गोलमाल’
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नाल्यांची सफाई केली जाते. त्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च होतात. बहुतांश वेळा केवळ कागदावरच नालेसफाई होते. प्रत्यक्ष पाऊस सुरू होताच नाल्यातील गाळ, कचरा, राडारोडा वाहून जातो. त्यानंतर न केलेल्या नालेसफाईच्या कामांची लाखो-करोडो रूपयांची बिले सादर केली जातात. लाभार्थ्यांच्या प्रभावामुळे, दबावामुळे ती मंजूरही होतात. थोड्याफार फरकाने हीच पध्दत जलपर्णी काढण्याच्या कामातही वापरली जाते. नदीकाठ परिसरात राहणाऱ्या हजारो नागरिकांना त्रासदायक ठरणाऱ्या या जलपर्णी जाणीवपूर्वक वाढू दिल्या जातात. पाऊस होईपर्यंत तशीच ठेवलेली जलपर्णी पावसाच्या पाण्यात वाहून जाते. नंतर जलपर्णी काढल्याचे ठेकेदार कागदोपत्री दाखवतात. त्या कामांची बोगस बिले तयार करून ती वसूल केली जातात, वर्षानुवर्षे संगनमताने ही लूटमार सुरू आहे. सरसकट सगळेचं भुरटेपणा करत नाहीत. काही प्रामाणिकही असतात.
‘बिल्डर लॉबी’साठी नाले बुजवले..
‘बिल्डर लॉबी’ आणि धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी शहरभरात नाल्यांचे प्रवाह वळवणे, नाले बुजवणे, नाल्यांच्या जागेवर उंच इमारती उभारण्याचे प्रकार झाले आहेत. नाल्यांवर झालेल्या अतिक्रमणामुळे कित्येक प्रश्न, समस्या नव्याने निर्माण झाल्या आहेत. पिंपरीत भला मोठा नाला बुजवून त्यावर एक नामांकित महाविद्यालय उभारण्यात आले आहे. यासारखी नाले गिळंकृत केल्याची व ज्यामुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास होत असल्याची शेकडो उदाहरणे देता येतील. अशा अतिक्रमणांची माहिती असूनही कारवाई होत नाही. कारण पैसे देऊन सर्वांची तोंड बंद करण्यात आली आहेत.
हजारो मृत मासे..
शहरातील वेगवेगळ्या भागात, नदीपात्रात हजारो मृत मासे पडल्याचे वारंवार आढळून येते. हे प्रकार का होतात, याचा शोध घेतला जात नाही की, ते थांबवण्यासाठी काहीही ठोस उपाययोजना होत नाहीत. स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी पालिकेने इतरांवर दोषारोप करण्याची भूमिका वेळोवेळी घेतली.
झाडांची कत्तल..
विकासकामांच्या नावाखाली तसेच रस्तेरूंदीकरणासाठी आतापर्यंत हजारो झाडे तोडण्यात आली आहेत. पर्यायी झाडे लावण्याच्या केवळ घोषणा होतात. प्रत्यक्षात कृती होत नाही. नव्याने वृक्षलागवड करण्यासंदर्भात अविश्वसनीय आकडेवारी जाहीर केली जाते. प्रत्यक्षात जागेवर काहीच नसते. पर्यावरण विभाग म्हणजे ‘घोषणांचा सुळसुळाट आणि कृतीशून्य कार्यक्रम’ असल्याचा पूर्वानुभाव आहे. गेल्या वर्षी पर्यावरणदिनानिमित्त दीड लाख देशी झाडांची लागवड करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात त्याचे काय झाले, कोणीच सांगत नाही. यंदाची घोषणा दोन लाख झाडे लावण्याची आहे, त्याचाही काय उजेड पाडणार, हे सर्वांनाच माहिती आहे.
राजकारणी, अधिकाऱ्यांनी पोसलेले ठेकेदार, सल्लागार..
पर्यावरण विभागातील मोठ्या कामांच्या निविदांमध्ये खरी स्पर्धा होत नाही. व्यक्ती तथा कंपनी आधी ठरते. नियम, अटींना फाटा देत त्यांना काम देण्यासाठी यंत्रणा राबते. राजकीय नेत्यांनी पोसलेले ठेकेदार, व्यावसायिक भागीदार अशांनाच कामे मिळतात. अनेकदा ही कामे वशिल्यामुळे थेट पध्दतीने दिली जातात. मैलाशुध्दीकण केंद्रांची देखभाल व दुरूस्तीची कामे, ही उदाहरण म्हणून पुरेसे आहे. पर्यावरण उद्योगात बरीच मोठी साखळी कार्यरत आहे. निविदा काढण्यांपासून ते बिलाची रक्कम पदरात पाडून घेण्यापर्यंत सगळ्या कामांमध्ये ही साखळी संगनमताने काम करते.
वाढते प्रदूषण, अक्षम्य दुर्लक्ष्य..
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार पिंपरी-चिंचवडची गणना महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित असणाऱ्या शहरांमध्ये होते. शहरातील प्रचंड वाहतूक, दरदिवशी वाढतच चाललेली वाहनसंख्या, दिवसरात्र सुरू असणारी बांधकामे, उत्सव तसेच विविध कार्यक्रमांमुळे होणारा ध्वनीक्षेपकांचा दणदणाट, हवेतील वाढते धुलीकण, नियमांचे उल्लंघन करणारे ‘रेडी मिक्स क्रॉंकीट’ (आरएमसी) प्लांट..अशा अनेक कारणांमुळे प्रदूषणाचा विषय चिंतेचा बनला आहे. मात्र, त्याचे कोणाला सोयरसुतक नाही.
पर्यावरण विभागाचा भ्रष्ट कारभार..
शहरातील पर्यावरणविषयक घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पालिकेकडून ‘पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल’ तयार करण्यात येतो. ‘कॉपी पेस्ट’ स्वरूपातील हा अहवाल म्हणजे एक थोतांड वाटते. तो अहवाल कोणी पाहू नये, वाचू नये किंवा त्यावर चर्चा होऊ नये, याची पूर्ण खबरदारी पर्यावरण विभागाचे अधिकारी दरवर्षी घेतात. या अहवालात अपुरी व चुकीची माहिती असते, इथपासून ते त्याची विश्वासार्हता काय, असे अनेक मुद्दे सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांकडून उपस्थित केले जातात. पर्यावरण विभागातील अनागोंदी कारभाराचे व भ्रष्टाचाराचे कायमच वाभाडे काढले जातात. या विभागाच्या अनास्थेमुळे, नियोजनशून्य कारभारामुळे शहरात पर्यावरणविषयक समस्या तीव्र झाल्याची भावना शहरभरातील नागरिकांची आहे.
ठेके काढणे आणि सल्लागारांसोबत सेटलमेंट करणे, इतकेच पर्यावरण विभागाचे काम बनले आहे. पर्यावरणाची बहुतांश कामे ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून काढली जातात. पर्यावरणाच्या नावाखाली फक्त कमाईचे धंदे, दलाली आणि टक्केवारीचे राजकारण चालते. छोट्या-छोट्या गोष्टीतही सामान्यांना कारवाईची भाषा करणारे पालिकेचे अधिकारी शहराच्या मुळावर उठलेल्या आणि शहराचे वाटोळे करणाऱ्या धनदांडग्यांसमोर शेपूट घालतात.
‘जम्पिंग प्रमोशन’
राजकीय वशिलेबाजी, मंत्रालयातील सेटींग आणि ‘जम्पिंग प्रमोशन’ घेत वर्षानुवर्षे या विभागात ठाण मांडून बसलेल्या संजय कुलकर्णी यांच्याकडे सध्या पर्यावरण विभागाची धुरा आहे. त्यांच्या कार्यपध्दतीवर कोणीही समाधानी नाही. ते नगरसेवकांना, पदाधिकाऱ्यांना किंमत देत नाहीत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेत नाहीत. दिशाभूल करणारी माहिती देतात. त्यांची मनमानी, एकाधिकारशाही यामुळे पर्यावरणविषयक कामांचे नुकसानच झाले आहे, अशा तक्रारी आहेत. अनेक संस्था, संघटना, जागरूक नागरिक, राजकीय पक्षांनी त्यांच्याविरोधात वेळोवेळी तक्रारी करत रान उठवले आहे. मात्र, ज्या पक्षाची सत्ता असते, त्या पक्षाच्या छत्रछायेखाली कुलकर्णी सुरक्षित असतात. त्यामुळे आजपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकली नाही. मोठ्या राजकीय नेत्यांना खुष ठेवण्याची बक्षीसी त्यांना वेळोवेळी मिळाली आहे.
वास्तविक, पर्यावरण विभागासाठी योग्य, सक्षम, पात्र अधिकारी नियुक्त केला पाहिजे, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. पालिकेकडे तितका लायक अधिकारी नसल्यास राज्यशासनाचा उत्तम अधिकारी मागवून घेत पर्यावरण विभागाची पूर्ण जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवली पाहिजे. पर्यावरण म्हणजे कोणाची एकाचीच मक्तेदारी असता कामा नये, अशी अनेकांची धारणा आहे. यापुढे तरी पर्यावरण विभागाचा कारभार सुरळीत व न्याय्य पध्दतीने व्हावा, असे वाटत असल्यास खांदेपालट होण्याची नितांत गरज आहे.
‘नदीसुधार’चे गौडबंगाल..
केंद्राकडून, राज्याकडून आणि महापालिकेचा स्वत:चा असा हिस्सा मिळून नदीसुधार प्रकल्पासाठी हजारो कोटींचा घसघशीत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या निधीतून नद्यांचा सर्वकष विकास अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तो कोणाचा होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. आतापर्यंत नदी प्रदूषण, नद्यांची स्वच्छता, जलपर्णी काढणे, सांडपाणी व्यवस्थापन अशा विविध विषयांसाठी पिंपरी पालिकेने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. त्यातून किती प्रमाणात नदीसुधार कार्यक्रम पार पडला, किती प्रमाणात नद्यांची स्वच्छता झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे.
नदीसुधारच्या नावाखाली आतापर्यंत झालेल्या सर्व खर्चाची निष्पक्ष चौकशी झाल्यास नदीसुधारच्या नावाखाली झालेल्या दरोडेखोरीचे वास्तव सर्वांसमोर उघड होईल.
भविष्यात गंभीर आपत्तीचे संकेत..
पिंपरी-चिंचवड शहराला आणखी प्रकल्प, रस्ते, पूल आणि इमारतींची गरज आहे. त्यापेक्षा अधिक गरज स्वच्छ नद्या, शुद्ध हवा, हिरवळ आणि पर्यावरणपूरक कामांची आहे. आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की, शहरातील नद्या अत्यंत प्रदूषित आहेत. भूजलावर ताण वाढत आहे. हरित क्षेत्र कमी होत आहे. हवेची गुणवत्ता खालावते आहे. तापमान वाढते आहे. जैवविविधता नष्ट होत आहे. ही ‘उद्योगनगरी आहे की प्रदूषणनगरी’? असा प्रश्न पडू शकतो, अशी गंभीर परिस्थिती आहे. हेच चित्र पुढेही कायम राहिल्यास भविष्यात सर्वांनाच गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. पुढची पिढी पर्यावरणाच्या विनाशाबद्दल नक्कीच दोष देईल. हा प्रश्न केवळ पर्यावरणाचा नाही. तर तो शहराच्या अस्तित्वाचा आणि भवितव्याचाही आहे.
Join Our Whatsapp Group