बर्ड व्हॅलीतील ‘लेझर शो’ निविदेत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हस्तक्षेप

पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने संभाजीनगर, चिंचवड येथील बर्ड व्हॅली उद्यानात ‘लेझर शो’ प्रकल्प करण्यात येणार आहे. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयातून हस्तक्षेप झाल्याने सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यातील अटी व शर्ती बदलून आंतरराष्ट्रीयऐवजी देशी बनावटीच्या साहित्यांची अट घालण्यात आली आहे. तरीही, या प्रकल्पाची किंमत पूर्वीप्रमाणे १० कोटी आहे. सदर निविदेत गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असून, ती रद्द करावी, अशी मागणी माजी महापौर मंगला कदम यांनी केली आहे. 

याप्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. कदम यांनी सांगितले की, बर्ड व्हॅलीत ‘लेझर शो’च्या कामाचे नियोजन सन २०१५-१६ मध्ये करण्यात आले होेते. प्रतिसाद न मिळल्याने तीन वेळा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात एकापेक्षा अधिक वर्षांच्या कालावधी गेला. दरम्यान, पालिकेच्या निवडणुकांमुळे सदरचे काम रेंगाळले. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमोर  या प्रकल्पाचे दहा वेळा सादरीकरण होऊन डिझाईनमध्ये बदल केले गेले. 

निविदा प्रक्रिया होऊन सदर काम मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर गेल्यानंतर तो प्रस्ताव तीन वेळा तहकूब करून रद्द करण्यात आल्या. या संदर्भात आयुक्त हर्डीकर व स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड यांना विचारले असता, त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयातून श्रीकांत भारती यांनी फेरनिविदा काढण्याची सूचना केल्याचे सांगितले. या संदर्भात पत्र देऊनही  आयुक्त व अध्यक्षांनी चार महिने उलटूनही प्रतिसाद दिला नाही, असे कदम यांनी सांगितले. नव्या निविदा प्रक्रिया त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराला देण्यासाठी अटी व शर्ती बदलल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय जर्मन बनावटीचे ऑटोमॅटिक पंप, नोझल व इतर सर्व साहित्य परदेशी बनावटीचे साहित्य वापरण्याची अट बदलून देशी बनावटीचे स्थानिक साहित्यांची अट घालण्यात आली आहे. 

पूर्वीची निविदा १० कोटी दराची होती. अटी बदलल्याने निविदेचा दर पूर्वीपेक्षा अर्ध्याने कमी व्हायला हवी होत्या. मात्र, त्याच किमतीमध्ये ती काढली जात आहे. दर कमी न केल्याने पालिकेचे कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान होणार आहे, असा दावा कदम यांनी केला आहे. 

हा प्रकार पारदर्शक कारभारास काळिमा फासणारा आहे. प्रभागातील इतर तीन भाजपचे निष्क्रिय नगरसेवक असून, ते काम करीत नाहीत. त्यांनी प्रभागात कोणताही  नवा प्रकल्प आणलेला नाही, अशी टीका त्यांनी केली. सदर नवी निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.