पिंपरी (Pclive7.com):- केंद्र सरकार पीएम केअर फंड अचानक निर्माण करून त्यात जगभरातून मदत घेत आहे. यात मदत केली तरच कंपन्यांना सीएसआर मधून सूट दिली जाईल अशी तजवीज करत आहे. कंपन्यांना इतर राज्यांना कोणाला मदत करायची असल्यास त्यांना तशी सूट देता येणार नाही, असा नियम देखील केवळ सूडबुद्धीने बनवत आहे. आधीच सरकारी तिजोरीत पैशांची कमतरता आणि त्यात असे निर्णय लादून केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातील जनतेला मारायचे आहे का ? असा सवाल पिंपरी चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अमित बच्छाव यांनी केला आहे.
याबाबत बच्छाव यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या संकटात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्यांनी स्थापन केलेल्या मदत निधीला केली जाणारी मदत ही सीएसआर म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत गृहीत धरली जाणार नाहीय. केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयानं याबाबत जारी केलेल्या एका माहिती पत्रकात हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच स्थापन झालेल्या पीएम केअर फंडाचा मात्र सीएसआरसाठी समावेश करण्यात आलेला आहे. संपूर्ण देशातील सर्व राज्यातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मधील देणगी सीएसआरमध्ये गणली जाणार नाही. सीएसआरच्या कक्षेत येणाऱ्या कंपन्यांनी राज्यांना मदत करू नये असा केंद्र सरकारचा हेतू आहे का? याचा खुलासा त्यांनी करावा.
राज्य सरकारांनी PPE, N95 मास्क, टेस्टींग किटस, व्हेंटिलेटर्स विकत घेऊ नये, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे.असा अचानक नियम काढून काय साधले आहे? महाराष्ट्रात राज्यात सर्वाधिक रुग्ण आहेत. अडचणींच्या काळात केंद्राप्रमाणेच राज्यालाही मदतीची गरज असते, हे केंद्राने लक्षात घ्यायला हवं.केंद्र व राज्य असा भेदभाव करणे योग्य नाही. कोरोनाच्या संकटात राज्ये चांगली कामे करीत आहेत, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमजोर करण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये असे अमित बच्छाव यांनी म्हटले आहे.
Join Our Whatsapp Group