पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती करणाऱ्या आस्थापनांवर (Bulk Waste Generators – BWG) घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी नगरसेविका ऐश्वर्या राजेंद्र तरस यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महापालिकेकडून BWG आस्थापनांना नोटिसा बजावण्यात येत असून, त्यामध्ये स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यात येत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे नागरिक, गृहनिर्माण संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
ऐश्वर्या तरस यांनी म्हटले आहे की, महापालिका आधीच मालमत्ता कराद्वारे स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शुल्क आकारत असताना त्याच आस्थापनांकडून पुन्हा स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापनाचा खर्च वसूल करणे अन्यायकारक ठरू शकते. तसेच इतर महानगरपालिकांच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवडमधील कररचना आणि शुल्क आकारणीत तफावत असल्याने नागरिकांवर दुहेरी आर्थिक भार पडत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
निवेदनात स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली असून, कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी संघटना, नागरिक प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत व्यापक चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, महापालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची आणि खर्चाची माहिती सार्वजनिक करावी, तसेच ज्या आस्थापनांकडून आधीच कचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारले जाते त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
BWG संदर्भातील सध्याच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देऊन सर्व संबंधित घटकांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी आणि आवश्यक असल्यास राज्य शासनाकडे मार्गदर्शक सूचना व धोरणात्मक निर्णयासाठी प्रस्ताव पाठवावा, अशी विनंती नगरसेविका ऐश्वर्या तरस यांनी आयुक्तांना केली आहे. लाखो नागरिकांच्या आर्थिक हिताशी संबंधित असलेल्या या विषयावर न्याय्य व समतोल निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
Join Our Whatsapp Group