पिंपरी (Pclive7.com):- पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये कोरोनाचा कहर सुरू आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात जुलै महिन्यात दररोज ३०० ते ४०० हून अधिक पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडत आहेत. या महामारीचा विळखा आता शहराला अधिक घट्ट झाला असून बाधित रुग्णांच्या संख्येने सात हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. तर यामध्ये एकूण १३८ लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्याचे पालकमंत्री व आपण सोमवार दिनांक १३ जुलैपासून दहा दिवसाचा लॉकडाऊन करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र यात कोणत्याची उद्योग व्यवसायांना सवलत देऊ नये. अन्यथा ही कोरोनाची ही साखळी खंडित होणार नाही. त्यामुळे केवळ अत्यावश्यक सेवा वगळून लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी केली आहे.
भापकर यांनी यासंदर्भात विभागीय आयुक्त दिपक म्हैसेकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, देशपातळीवर २४ मार्च २०२० लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. तो तब्बल ५५ दिवस चालला, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अत्यावश्यक सेवा असलेल्या कारखान्यांना काही निर्बंध घालून ३० टक्के कारखाने सुरू करण्याची परवानगी दिली गेली. त्यानंतर पंधरा दिवसानंतर इतरही सर्वच उद्योग सुरू करण्यात आले. त्यावेळी हे उद्योग सुरू करताना जिल्हाधिकारी यांनी नियमावली दिली होती. मात्र या नियमाचे व निर्बंधाचे उद्योग कारखान्याच्या ठिकाणी पालन झाले नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये हि कोरोनाचे मोठ्या प्रमाणात संक्रमण झाले. तसेच अनेक लहान-मोठ्या कारखान्यातील कामगारांना बेकायदेशीर कामावरून काढून टाकण्यात आले. वेतन कपात केली गेली, ले ऑफ देण्यात आले, ‘नीम’ च्या शिकाऊ कामगारांकडून उत्पन्न काढणे हे प्रकार झाले, आज हि सुरू आहेत. याबाबत कुठलीही ठोस कारवाई प्रशासनाकडून झाली नाही.
सोमवार दिनांक १३ जुलै पासून होणाऱ्या लॉकडाऊन बाबत आमदार महेश लांडगे व उद्योजक संघटनेचे काही नेते आता पुन्हा ह्या लॉकडाऊनमुळे उद्योजक अडचणीत येणार आहेत, व्यवसायिक स्पर्धा, सर्वकर भरणे, वीज बिल भरणे व कामगारांचे पगार यासारख्या अनेक समस्यांनी उद्योजक त्रस्त होणार आहेत. त्यामुळे उद्योग क्षेत्र लॉकडाऊन मधून वगळावे अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. या मागणीला तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी काही अटी-शर्तींवर उद्योग क्षेत्र यामधून वगळले आहे. खरेतर उद्योजकांना अशा प्रकारची सवलत दिली तर कोरोना संक्रमणाची साखळी खंडित होणारच नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोना संक्रमण वाढत जाईल जर कामगारांना कोरोनाची लागण झाली तर त्याचा खर्च हे उद्योजक करणार आहेत कायॽ जर एखाद्या कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबाला पन्नास लाख रुपये मदत हे उद्योजक देणार आहेत कायॽ जर ही मदत उद्योजकांनी दिली नाही तर आमदार महेश लांडगे किंवा लघुउद्योजक संघटनेचे नेते ही जबाबदारी स्विकारणार आहेत कायॽ अशी जबाबदारी हे लोक स्विकारणार असतील तर खुशाल त्यांनी या लॉकडाऊन प्रक्रियेतून बाहेर राहावे. या दहा दिवसाचा लॉकडाऊन केल्यामुळे कोरोनाचे समूळ उच्चाटन होणार नाही हे खरे आहे. मात्र अतिशय जलद गतीने कोरोना संक्रमनाची ही साखळी ब्रेक होण्यास मदत होईल. तसेच प्रशासनाला अधिक उपाययोजना करण्यास उसंत मिळेल. प्रशासनाच्या हाताबाहेर चाललेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण येण्यास मदत होईल. तसेच आज सर्वच रुग्णालयात रुग्णांना ठेवण्याची व्यवस्था नाही.कोरोना रुग्णांची उपचारासाठी शेकडो नावे वेटिंग वरती आहेत. अशा परिस्थितीत हा दहा दिवसाचा कडक लॉकडाऊन झाला तर शहरात कोरोना संक्रमण काही अशी नियंत्रणात येण्यास मदत होईल. त्यामुळे अनेक नागरिकांचे अमूल्य प्राण वाचतील .त्यामुळे उद्या सोमवार 13 जुलै पासुनच्या या लॉकडाऊनमधून अत्यंत आवश्यक बाबी वगळता कोणालाही सवलत देऊ नये. दहा दिवसाचा कडक लॉकडाऊन करताना गोरगरीब हातावर पोट असणाऱ्या लोकांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचे किट वाटप करण्याची मोहीम हाती घ्यावी अशी मागणी मारूती भापकर यांनी केली आहे.
Join Our Whatsapp Group