पिंपरी (Pclive7.com):- गृहप्रकल्पांमध्ये निर्माण होणारा ओला कचरा जिरवणे आणि प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक असताना अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच, महापालिका प्रशासनानेही संबंधितांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला डोळेझाकपणे दिला आहे. मात्र, प्रशासन- बांधकाम व्यावसायिकांच्या चुकीची शिक्षा सोसायटीधारकांना का? असा प्रश्न भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी उपस्थित केला आहे.
चिखली-मोशी-चऱ्होली हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या मागणीनुसार, आमदार महेश लांडगे यांच्या उपस्थितीत सोसायट्यांमधील कचरा समस्येबाबत मंगळवारी बैठक घेण्यात आली. यावेळी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर, फेडरेशनचे सचिव संजीवन सांगळे व इतर सभासद उपस्थित होते.
पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिका नियमानुसार, गृहप्रकल्पामध्ये सोसायटीधारकांना घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत ओला कचरा सोसायटीमध्ये जिरवण्याचे प्रकल्प उभारून दिलेले नाहीत. तसेच, आवश्यक यंत्र सामुग्री उपलब्ध करून दिलेली नाही, अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी सोसायटी फेडरेशनने केली.
यावेळी आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, ओला कचरा प्रकल्प गृहप्रकल्पांमध्ये उपलब्ध करुन न दिलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कार्यवाही करून त्वरित हे प्रकल्प चालू करून देण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कचरा प्रकल्प नसताना, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ‘ना हकरक प्रमाणपत्र’ नसताना ह्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या गृहप्रकल्पास बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत. त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणीही लांडगे यांनी केली आहे.
सोसायटीधारकांना वेठीस धरू नका – आमदार लांडगे
महापालिका प्रशासनाने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना कचरा प्रकल्प सोसायट्यांमध्ये चालू करून द्यावेत, मशिन्स खरेदी करून द्याव्यात असे आदेश द्यावेत. जोपर्यंत बांधकाम व्यावसायिक कचरा प्रकल्प संबंधित सोसायटींमध्ये उपलब्ध करुन देत नाहीत. तोपर्यंत सोसायटीमधील ओला कचरा उचलणे बंद करू नये, अशा सूचना आमदार महेश लांडगे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. तसेच, सोसायटीधारकांनी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन द्यावा, असे आवाहनही केले आहे.
पाच दिवसांत संबंधित बिल्डरांना नोटीसा – आयुक्त हर्डीकर
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले की, आगामी पाच दिवसांत संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीसा बजावण्यात येतील. ज्यांनी गृहप्रकल्पांमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प करुन दिलेली नाहीत. त्यांच्यावर नियमांप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. तसेच, बांधकाम विभागातील ज्या अधिकाऱ्यांनी बिल्डरला पाठीशी घातले. नियमांचे उल्लंघन करुन बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत त्यांची चौकशी करणार आहे. तसेच, दोषींवर पुढील ८ दिवसांत कारवाई करणार आहे, असे आश्वासनही आयुक्त हर्डीकर यांनी दिले.