पिंपरी (Pclive7.com):- धनगर समाज बांधव जागृत झाला असून, धनगर आरक्षण लढ्याला आतापासून खरी सुरुवात झाली आहे. या आरक्षण लढ्याला ऑल इंडिया धनगर महासंघाचा जाहीर पाठींबा असणार आहे, असे ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण काकडे यांनी जाहीर केल्याचे ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष बंडू मारकड पाटील यांनी सांगितले.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. पण सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर येत्या १६ ऑक्टोबर रोजी होत असलेल्या आंदोलन करण्यात येणार आहे.
बंडू मारकड यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण मिळावे यासाठी गेले ७० वर्ष धनगर समाज हा रास्ता रोको, चक्काज्याम आंदोलन, मोर्चे आदी विविध प्रकारे आंदोलन करीत आहेत. मात्र, सगळ्याच सरकारने धनगर समाजाचा फक्त वापर करीत मतांचे राजकारण करून आपली वेळ साधून घेतली आहे. आता धनगर समाज जागृत झाला आहे. त्यामुळे या आरक्षण लढ्याला आता खरी सुरुवात झाली आहे. आरक्षण मिळाल्याशिवाय समाज स्वस्थ बसणार नाही.
मारकड म्हणाले, आरक्षणाच्या लढाईसाठी मराठा समाज एकत्र आला आहे. पण धनगर समाज अजूनही एकत्र येत नसल्याचे दिसते. ही लढाई एकाने नव्हे, तर एकीने लढण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे १६ ऑक्टोबर रोजी होत असलेल्या आंदोलनात सर्व धनगर समाज हेवेदावे बाजूला ठेवून एकत्र येणार आहे, ही जमेची बाजू आहे. राज्य सरकारने विधानसभा व विधानपरिषद दोन्ही सभागृहांमध्ये ठराव करून धनगर व धनगड हे एकच आहेत, अशी केंद्र सरकारला शिफारस करावी.
केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून आदेश काढून आरक्षण द्यावे किंवा राष्ट्रपती महोदयांनी वटहुकूम काढून धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे. पदोन्नतीसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, पोलीस मेगा भरती तत्काळ सुरू करण्यात यावी, धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी मागील सरकारने मंजूर केलेला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ देण्यात यावा, अशी मागणीही बंडू मारकड यांनी केली आहे.
आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही, तर यापुढे आम्ही आंदोलन अतिशय तीव्र करणार आहोत. बेमुदत उपोषण, रस्ता रोको यासोबतच वेळप्रसंगी रेलरोको आंदोलनाचा पवित्राही घेण्यास मागे हटणार नाही. राज्यातील सर्व नेत्यांनी देखील वरच्या पातळीवर एकत्र येऊन सरकारवर आरक्षणासाठी दबाव आणण्याची गरज आहे. सरकारने धनगर समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा आम्हाला आंदोलन तीव्र करण्याशिवाय पर्याय नाही, असेही मारकड यांनी स्पष्ट केले.