नागरिकांच्या विस्थापनाला मारुती भापकर यांचा तीव्र विरोध; विकास आराखड्यात बदल करण्याची मागणी
पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यात मोहननगर आणि रामनगर परिसरातील जुन्या घरांवर टाकण्यात आलेली एमआयडीसी, एसआरए, रस्ते तसेच अन्य विकास आरक्षणे रद्द करावीत, अशी आग्रही मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. प्रस्तावित रस्त्यांमुळे शेकडो नागरिक विस्थापित होण्याची शक्यता असून, नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवून विकास करण्यास आपला तीव्र विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांच्या हिताचा विचार करून विकास आराखड्यात आवश्यक बदल न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. महापालिकेच्या प्रारूप सुधारित विकास योजनेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २६ (२) अन्वये गठित नियोजन समितीसमोर सोमवार, दि. १६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या जनसुनावणीत भापकर यांनी आपल्या हरकती व सूचना मांडल्या.

मोहननगर आणि रामनगर परिसरातील जुन्या विकास आराखड्यातील नऊ मीटरचे काही रस्ते नव्या आराखड्यात १२ मीटरचे दाखविण्यात आले आहेत. संतोषी माता मंदिर ते रामनगर तसेच रणझुंजार चौक ते शिवदर्शन कॉलनीमार्गे रामनगर हे प्रस्तावित रस्ते अस्तित्वात असलेल्या पर्यायी रस्त्यांपासून अवघ्या काही अंतरावर आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांची आवश्यकता नसून, त्यासाठी शेकडो नागरिकांना विस्थापित करणे अन्यायकारक ठरेल, अशी भूमिका भापकर यांनी मांडली.
के.पी. टॉवर ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक कंपनीदरम्यान प्रस्तावित १२ मीटर रस्त्याचीही आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या मार्गावर कंपन्या कार्यान्वित असून, पुढील भागात पात्र झोपडीधारकांची वस्ती आहे. तसेच महात्मा बसवेश्वर चौक ते दातीर चाळ आणि संतोषी माता मंदिरापर्यंत पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्याने नव्या रस्त्यामुळे नागरिकांचे नुकसान करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिद्धिविनायक मंदिर ते अलंकार निवास, खोडाचा गणपती, जय भवानी मंदिर ते अडवाणी कंपनी या प्रस्तावित रस्त्यांमुळे अनेक रहिवाशांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. महात्मा फुलेनगर झोपडपट्टीचे एसआरएअंतर्गत पुनर्वसन सुरू असून, पुनर्वसनानंतर अॅटलास कंपनीच्या सीमाभिंतीलगतून स्पॅको कंपनीच्या गेटसमोरून रस्त्याची आखणी केल्यास नागरिकांचे विस्थापन टाळता येऊ शकते, असा पर्यायी प्रस्ताव त्यांनी दिला.

राष्ट्रमाता जिजाऊ सांस्कृतिक भवन ते रामनगर नाल्यापर्यंत १५ मीटरचा रस्ता तयार झाला आहे. मात्र, नाल्यापासून श्रीराम मंदिरापर्यंतचा पुढील रस्ता करताना रहिवाशांच्या घरांवर बुलडोझर फिरविण्याऐवजी रामनगरमधील एसआरएच्या जागेतून रस्ता तयार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
चिंचवड स्टेशन ते केएसबी चौक हा मुख्य रस्ता ३१ मीटरचा असताना संघवी केसरी कॉलेज ते परशुराम चौक हा ३६ मीटरचा रस्ता जुन्या विकास आराखड्यात दाखविण्यात आला आहे. नव्या आराखड्यात या रस्त्याच्या पश्चिम बाजूला असलेले श्रीराम मंदिर आणि लगतच्या घरांना बाधा येणार आहे. दत्तनगर व विद्यानगर येथील एसआरए पुनर्वसन प्रकल्पांमुळे पूर्वेकडील बाजूस जागा उपलब्ध होणार असल्याने रस्त्याची आखणी पूर्वेकडे सरकवावी. त्यामुळे श्रीराम मंदिरासह शेकडो घरे वाचू शकतील, असे भापकर यांनी सुचविले.
महात्मा फुलेनगर झोपडपट्टीच्या पश्चिम बाजूस खरेदीखत, साठेखत व करारनाम्यांच्या आधारे गेल्या ५० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांच्या घरांवरही ‘नोटिफाइड स्लम’चे शिक्के दाखविण्यात आले आहेत. ही नोंद रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मोहननगर परिसरातील एमआयडीसी हद्दीबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. भूसंपादन विभाग, नगररचना विभाग आणि एमआयडीसी यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे एमआयडीसीची नेमकी हद्द व चतु:सीमा स्पष्ट होत नाही. अलंकार निवास ते जय भवानी मंदिर आणि शिवदर्शन कॉलनीच्या काही भागात एमआयडीसी क्षेत्र दाखविण्यात आले आहे. या भागात महापालिकेने मंजूर केलेल्या इमारती असतानाही एमआयडीसी आरक्षण दाखविण्यात आल्याने ते रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
श्री दत्त मंदिर चौक ते बालब्रह्मचारी शिधायाप्पा चौक आणि सर्व्हे क्रमांक १३५ मधील बालाजी चौकापर्यंत एमआयडीसीचे आरक्षण आहे. मात्र, येथील नागरिक एमआयडीसी व महापालिकेचा विकास आराखडा तयार होण्यापूर्वीपासून वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे नाममात्र दंड आकारून रहिवाशांच्या डोक्यावरील एमआयडीसीची टांगती तलवार कायमस्वरूपी दूर करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
ईएसआय रुग्णालयासमोरील पवार बिल्डिंगलगत पूर्वी असलेली खुल्या जागेची नोंद नव्या विकास आराखड्यात दिसत नसल्याचे निदर्शनास आणून देत, ही जागा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र आणि लहान मुलांच्या खेळण्यासाठी कायमस्वरूपी राखून ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मोहननगर व रामनगर परिसरातील खेळाची मैदाने, उद्याने, रिटेल मार्केट, कम्युनिटी सेंटर, ग्रंथालय, प्रसूतिगृह, भाजी मंडई आणि बेघरांसाठीची घरे यांसाठी असलेली आरक्षणे कोणताही बदल न करता कायम ठेवावीत. या जागांचा वापर परिसराच्या नियोजित विकासासाठीच करण्यात यावा, अशी भूमिका भापकर यांनी मांडली.
नागरिकांच्या घरांचे आणि धार्मिक स्थळांचे संरक्षण करून पर्यायी मार्गांचा विचार करणे शक्य असताना केवळ विकास आराखड्याच्या नावाखाली नागरिकांचे विस्थापन करू नये. नियोजन समितीने सर्व हरकती व सूचनांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्या मान्य कराव्यात; अन्यथा नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा मारुती भापकर यांनी दिला.


















Join Our Whatsapp Group