पिंपरी (Pclive7.com):- गेल्या साडेचार वर्षांपासून आयुक्त श्रावण हर्डीकर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या दबावाखाली काम करत आहेत. त्यांच्या राजवटीत चुकीची कामे सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांची ठेकेदारांसोबत पार्टनरशिप आहे. महापालिका कारभारावर आयुक्तांचा कसलाही अंकुश नाही. पालिकेत भ्रष्टाचार बोकळला असून त्याला प्रशासनाचा पाठिंबा असून, चुकीच्या कामाला सर्वस्वी आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केला. तसेच हर्डीकर यांच्या कारकिर्दीतील चुकीच्या कामांची, पालिकेचे अधिकारी, त्यांचा परिवार आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
महापालिकेत आज (बुधवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार बारणे बोलत होते. जिल्हाप्रमुख गजानन चिंचवडे, शहरप्रमुख योगेश बाबर, महिला संघटिका उर्मिला काळभोर, शिरूरच्या महिला संघटिका सुलभा उबाळे उपस्थित होत्या.
आयुक्तांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे करदात्या नागरिकांच्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. आयुक्त हर्डीकर यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या चुकीच्या सर्व कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी करत खासदार बारणे म्हणाले, बोगस एफडीआर प्रकरण प्रशासनाला पूर्वीपासून माहिती होते.
डिसेंबरमध्ये हे प्रकरण लक्षात आले. बोगस एफडीआर देवून कंत्राटे घेणाऱ्या १८ पैकी केवळ ५ ठेकेदारांविरोधात दोन दिवसांपूर्वी गुन्हे दाखल झाले आहेत. प्रशासन यात गुंतले असून तेही दोषी आहेत. त्यामुळे छोटे मासे गळाला लावले जात आहेत. याप्रकरणाला आयुक्तांनी बगल दिली.
आयुक्त शहरातून जाण्याची वाट बघत आहेत. त्यांच्या चुकीच्या कामाचा परिणाम शहरवासीयांना भोगावा लागणार आहे. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. रस्ते मोठे करण्याऐवजी सुशोभीकरणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करून मोठे फुटपाथ विकसित केले जात आहेत.
त्यावर अनधिकृत व्यवसाय केले जात आहेत. त्याला प्रशासनाकडून पाठिंबा दिला जात आहे. निविदेत रिंग केल्या जातात. भ्रष्टाचार, संगनमत करून निविदा भरल्या जातात. या सर्व गोष्टी आयुक्तांना माहिती आहेत. पण, त्याकडे हेतुपुरस्सर ते दुर्लक्ष करतात, असा आरोप बारणे यांनी केला.
भामा-आसखेड पाणीपुरवठा प्रकल्प ५ किलोमीटर खासगी जागेतून, ७ किलोमीटर वन खाते, उर्वरित एमआयडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेतून जात आहे. महापालिकेने कोणत्याही जागेचे भूसंपादन केले नाही. केवळ ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून निविदा काढली आहे.
भामा-आसखेडच्या कामाला २०१४ मध्ये परवानगी देण्यात आली. परंतु, प्रशासनाला काम हाती घेता आले नाही. त्यानंतर २०१८ मध्ये पुन्हा परवानगी दिली. २०१८ पासून आजपर्यंत भूसंपादनाची कारवाई प्रशासनाला करता आली नाही. या प्रकल्पाचीही भविष्यात पवना जलवाहिनी प्रकल्पासारखी अवस्था होण्याची भीतीही खासदार बारणे यांनी व्यक्त केली.
Join Our Whatsapp Group