पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर विकास प्राधिकरणामध्ये विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली चालू असल्याने त्याविरोधात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठविला होता. एका महापालिका क्षेत्रात दोन प्रशासकीय यंत्रणा नको म्हणून एकीकडे विलिनीकरणाचा प्रस्ताव केला तर पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करणे आवश्यक होते.
परंतु पीएमआरडीएमध्ये विलिनीकरण करणे म्हणजे पिंपरी चिंचवडकरांची एक प्रकारची लूट असल्याचा गंभीर आरोप करत या निर्णया विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा, भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी दिला.
याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अंदाजे सातशे कोटींच्या ठेवी व सुमारे दोन हजार हेक्टर पेक्षा जास्त मोकळ्या जमिनी आहेत. शासनाने लादलेला विलीनीकरणाचा एकतर्फी निर्णय पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या विकासाला खिळ घालणारे तुघलकी फर्मान आहे.
१९७२ साली स्थानिक शेतकर्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना स्वस्त दरात घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने प्राधिकरणाची स्थापन करण्यात आली. परंतु मागील पन्नास वर्षांपासून एकीकडे ज्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या त्या शेतकर्यांना १२.५ टक्के प्रमाणे मोबदला अजून मिळालेला नाही. अधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण, वाढीव बांधकामाचे नियमितीकरण, भूखंड लीज होल्ड फ्री करणे इत्यादी प्रश्न प्रलंबित आहेत.
तर दुसरीकडे पीएमआरडीएच्या आवाक्याबाहेर झालेल्या भौगोलिक विस्तारात पिंपरी प्राधिकरणाचे विलिनीकरण केल्याने प्राधिकरणच्या विकासाला चालना मिळण्याऐवजी बकाल स्वरूप येण्याची शक्यता आहे. प्राधिकरणाच्या ताब्यातील हजारो एकर मोकळ्या जमिनीचे भूखंडावरील श्रीखंड मोठ्या बांधकाम व्यवसायिकाच्या संगनमताने घशात घालण्याकरता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप आमदार जगताप यांनी केला.
Join Our Whatsapp Group