पिंपरी (Pclive7.com):- अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालय थाटलेल्या नगरसेवकांना महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नगरसेवकपद रद्द होऊ नये, पुढील निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरू नये यासाठी नोटिसा मिळताच नगरसेवकांची धावपळ सुरू झाली आहे.
मागील काही वर्षांपासून शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न चिघळला आहे. तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांनी २३ नगरसेवकांना अनधिकृत बांधकामप्रकरणी अपात्रतेच्या नोटिसा बजाविल्या होत्या. न्यायालयातही प्रकरण गेले होते. आता निवडणुकीच्या तोंडावर हाच विषय ऐरणीवर आला आहे.
महापालिकेची निवडणूक मुदतीत होत नाही. नगरसेवकांचा कालावधी १३ मार्च रोजी संपत आहे. आता एप्रिलमध्ये निवडणूक होईल, असे बोलले जात आहे. या निवडणुकीच्याकाळात अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालये थाटनाऱ्या नगरसेवकांना प्रशासनाने नोटिसा देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
महापालिकेची निवडणूक तीन सदस्यीय पद्धतीने होत आहे. तसेच, नगरसेवक संख्येत ११ ने वाढ झाली असून, १२८ वरून नगरसेवक संख्या १३९ वर पोहोचली आहे. एका नगरसेवकाची दोन ते तीन जनंसपर्क कार्यालये आहेत.
प्रभाग रचना बदलल्यानंतर नगरसेवकांनी नव्या प्रभागात जनसंपर्क कार्यालये थाटली आहेत. काहींनी पत्राशेड, महापालिका जागेत फुटपाथवर अनधिकृतपणे जनसंपर्क कार्यालये थाटली आहेत. तर, काहीजणांच्या कार्यालयांची कामे सुरू आहेत. नगरसेवकांच्या अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालयाबाबत इच्छुकांनी विरोधकांनी महापालिकेकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाने सर्व्हे केला. तसेच, जनसंपर्क कार्यालयांची बीट निरीक्षकांच्या माध्यमातून पाहणी केली. त्याचा पाहणी अहवाल आला असून, त्यानुसार अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालय थाटलेल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना नोटिसा देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. आता प्रशासन किती नगरसेवकांच्या अनधिकृत जनसंपर्क कार्यालयांवर कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.
एमआरटीपी अॅक्टच्या कलम ५३, ५६ नुसार नोटिसा दिल्या जात आहेत. कलम ५३ नुसार स्वतः अनधिकृत बांधकाम काढून टाकावे. अथवा नियमित करून घ्यावे, असे नोटिसीमध्ये म्हटले आहे. अनधिकृत प्रत्येक जनसंपर्क कार्यालयाला वेगळी नोटीस दिली जाईल.– मकरंद निकम, सह शहर अभियंता, पिंपरी चिंचवड महापालिका