ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

खरंतर, महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर व्हाव्यात, अशी भूमिका तत्कालीन राज्य सरकारने घेतली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती. आज यावर सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. यात आता आणखी विलंब करू नका. पुढील दोन आठवड्याच्या आत निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. याच्याआधीही न्यायालयाने पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास सांगितलं होतं.