पिंपरी (Pclive7.com):- केंद्र, राज्य, स्थानिक संस्था उद्योगांविषयी धोरण ठरविताना, अर्थसंकल्पांत करवाढ करताना एमएसएमईच्या संघटनांना कायम डावलले जाते. त्यांचे प्रश्न मागण्या विचारात घेतल्या जात नाहीत सरकार येतात जातात. एमएसएमईचे प्रश्न तसेच प्रलंबित राहतात. या समस्या सोडविण्यासाठी पिंपरी चिंचवड एमएसएमई इंडस्ट्रिज असोसिएशन्स् फोरमची स्थापना करण्यात आली आहे. अशी माहिती एमएसएमई फोरमचे अध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल यांनी दिली.
पिंपरी चिंचवड एमएसएमई (मायक्रो, स्मॉल, मिडीअम आंत्रप्रेनुअर) इंडस्ट्रिज असोसिएशन्स् फोरमच्या वतीने पिंपरीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत फोरमचे कार्याध्यक्ष संदिप बेलसरे, कोषाध्यक्ष विनोद बन्सल, सरचिटणीस आप्पासाहेब शिंदे, संचालक योगेश बाबर, रंगनाथ गोडगे पाटील आदींसह फोरमचे पदाधिकारी व उद्योजक उपस्थित होते.
मित्तल म्हणाले की, पिंपरी चिंचवडला स्वतंत्र उद्योग नगरी व पंचतारांकित नगरीचा दर्जा मिळावा. लोकप्रतिनिधींनी उद्योजकांशी व त्यांच्या संघटनांशी संवाद ठेवावा. वर्षांतून किमान दोन वेळा बैठका घेऊन उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा. अशीही अपेक्षा मित्तल यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सरचिटणीस आप्पासाहेब शिंदे म्हणाले की, मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र प्रमाणे मेक इन पिंपरी चिंचवड असा ब्रॅन्ड उभा करण्यासाठी या फोरमच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील. पिंपरी चिंचवड उद्योगनगरीत दहा हजार सूक्ष्म, लघु उद्योजक आणि पंधराशे मध्यम दर्जाच्या कार्पोरेट कंपन्या आहेत. या सर्व कंपन्या टाटा मोटर्स सारख्या मोठ्या कंपन्यांवर अवलंबून आहेत. राष्ट्रीय उत्पादनाचा कणा असलेले एमएसएमई क्षेत्र शासन दरबारी कायम दुर्लक्षित राहली आहे. केंद्र सरकारमध्ये Ministry of MSME, Sector of India असे स्वतंत्र खाते आहे. त्या खात्यातील मंत्र्यांचा व अधिका-यांचा प्रत्यक्ष एमएसएमईच्या उदयोजकांशी संपर्कच होत नाही. केंद्र सरकारच्या स्थरावरील समस्या सोडविण्यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व संघटनांचे एकत्र एमएसएमई फोरम स्थापन करण्यात आली आहे. या फोरममध्ये इतर पाच संघटनाचा समावेश करण्यात आला आहे. या फोरमच्या माध्यमातून केद्रीय व राज्य स्थरावरील जीएसटी कायदा, जीएसटीत पॅकज योजनेचा समावेश, एमएसएमई कायदा, एनपीए, तळेवडे रेडझोन, माथाडी कायदा औद्योगिक क्षेत्रातून हटविणे, एमआयडीसीला स्वतंत्र उद्योगनगरीचा दर्जा मिळविणे, एमआयडीसीत एसआरएला विरोध, शहरात स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय, मुद्रांक कायदा सुधारणे, वीजदर व पुरवठ्याबाबत समस्या, पीएमआरडीएतून औद्योगिक क्षेत्र वगळावे, व्यवसायीक कर रद्द करावा, ईएसआय योजनेचे खाजगीकरण, कामगार कल्याण निधीतील त्रूटी सोडविणे यासाठी पिंपरी चिंचवड एमएसएमई (मायक्रो, स्मॉल, मिडीअम आंत्रप्रेनुअर) इंडस्ट्रिज असोसिएशन्स् फोरमच्या वतीने काम केले जाईल.
फोरमचे कार्याध्यक्ष संदिप बेलसरे म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड एमआयडीसीतील बजाज, थिसेन्स क्रुप, थरमॅक्स, फिनोलेक्स, पथेजा, महींद्रा, टाटा मोटर्सचा काही भाग अशा नामांकित कंपन्या वीजेच्या समस्या, माथाडीच्या समस्या, महानगरपालिकेने वेळोवेळी केलेली करवाढ यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातून स्थलांतरीत झाल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील रोजगार, उत्पन्न कमी झाले आहे. मात्र जीएसटीमुळे आता देशभर उत्पादित वस्तूंची किंमत एकच असल्यामुळे किंमतीमध्ये समानता आली आहे. या फोरमच्या माध्यमातून स्थलांतरीत झालेल्या या व इतर कंपन्यांचे उत्पादन प्रकल्प पुन्हा पिंपरी चिंचवडमध्ये कार्यान्वित होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. पिंपरी चिचंवड औद्योगिक नगरीला आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत उद्योगनगरीचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी फोरम प्रयत्नशील राहिल असे बेलसरे यांनी सांगितले.
Join Our Whatsapp Group