पिंपरी (Pclive7.com):- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्यामुळे राज्यशासनाने १४ मार्च २०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त केले, त्याचाच एक भाग म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तपदासह प्रशासक म्हणून शेखर सिंह यांनी १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी पदभार स्वीकारला, त्याला आता तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्ताने पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय कालावधीतील कामाचा थोडक्यात आढावा.
गेल्या तीन वर्षांपासून शेखरसिंह हे पिंपरी-चिंचवडचे मुख्य कारभारी आहेत. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची खास मर्जी असल्याशिवाय कोणीही अधिकारी तीन वर्षांची निर्धारित मुदत पूर्ण करू शकत नाही, ही पिंपरी पालिकेची अघोषित परंपरा आहे. त्यामळे शेखरसिंह यांच्यामागे भक्कम राजकीय पाठबळ होते आणि अजूनही आहे, हे उघड गुपित आहे.
पिंपरी पालिकेचे आयुक्त म्हणून काम केलेल्या असीम गुप्ता, डॉ. श्रीकर परदेशी, राजेश पाटील अशा अनेक सनदी अधिकाऱ्यांची नावे घेता येतील, ज्यांचा डाव दुखावलेल्या राजकारण्यांमुळे अर्ध्यावरती मोडला होता. दुसरीकडे, दिलीप बंड, आशिष शर्मा, श्रावण हर्डीकर अशा अधिकाऱ्यांना चार-चार वर्षांचा कालावधी मिळाला, कारण त्यांच्यावर बड्या प्रभावशील नेत्यांची कृपादृष्टी होती. अशाच प्रकारचा वरदहस्त लाभल्याने शेखरसिंह यांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये विनासायस तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत.
या प्रशासकीय कालावधीत पिंपरी पालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त म्हणून शेखर सिंह यांच्याकडे अमर्याद अधिकार होते. पूर्णपणे एकहाती कारभार होता. स्थानिक पातळीवर नगरसेवक नव्हते की पालिका पदाधिकारी नव्हते. लोकप्रतिनिधींचा वरचष्मा असणाऱ्या आणि अधिकाऱ्यांना खिंडीत गाठू शकणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभा होणार नव्हत्या की सर्वसाधारण सभा पार पडणार नव्हत्या. कोणाला उत्तरदायित्व नाही. जाब विचारणारे कोणीच नाही. सगळं कसं सुरक्षित वातावरण आणि मोकळं रान होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, गेल्या तीन वर्षांपासून शहरात शेखर सिंह यांचा एककल्ली कारभार पहायला मिळाला. ‘मी म्हणेल तीच पूर्व दिशा’…अशी आयुक्तांची कार्यपध्दती असल्याचे खासगीत सांगितले जाते. काही चांगली कामेही आयुक्तांनी नक्कीच केली. मात्र, सर्वाधिकारी असलेला आयुक्त म्हणून त्यांना काहीच प्रभाव पाडता आला नाही. या शहराला तुकाराम मुंडे यांच्यासारखा धडाकेबाज अधिकारी प्रशासक म्हणून लाभला असता तर शहराचा कितीतरी पटीने कायापालट झाला असता, याविषयी कोणाचेही दुमत असणार नाही.
पिंपरी पालिकेच्या आतापर्यंतच्या अनेक आयुक्तांनी स्वतचा ठसा उमटेल, अशी उल्लेखनीय कामगिरी करून दाखवली आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, दिलीप बंड यांनी शहराचा चेहरामोहरा बदलतानाच निगडी ते दापोडीचा १२ किलोमीटरचा ग्रेडसेपरेटर प्रशस्त व वेगवान रस्ता तयार केला आहे, ज्याचा उपयोग सद्यस्थितीत लाखो वाहनधारकांना होतो आहे. आशिष शर्मा यांनी तेव्हाच्या उधळपट्टीला चाप लावून पालिकेची बिघडलेली आर्थिक घडी व्यवस्थित बसवून दिली होती.
डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी शिस्तीचे धडे देतानाच बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात धडाकेबाज मोहीम राबवली. त्यामुळे परदेशींच्या काळात पाडापाडी कारवाईच्या भीतीने बेकायदा बांधकामे पूर्णपणे थांबली होती. याउलट, चार वर्षे सुवर्णसंधी मिळूनही ‘नागपूर कनेक्शन’ असणाऱ्या श्रावण हर्डीकर यांना आयुक्त म्हणून कोणताही प्रभाव पाडता आला नाही. पालिकेत भाजपची सत्ता असताना आणि भरभक्कम राजकीय पाठबळ असतानाही निर्णयक्षमतेअभावी हर्डीकरांची कारर्कीर्द कामचलाऊ आणि निष्प्रभ ठरली.
कामगिरी की मोठी सुपारी ?
सध्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांना सर्व बाजू अनुकूल असतानाही काहीच उजेड पाडता आला नाही. त्यांचा आतापर्यंतचा तीन वर्षांचा कालावधी केवळ अनागोंदी कारभार, वारेमाप खर्च, उधळपट्टी, संशयास्पद प्रकल्प, निष्क्रिय प्रशासन, पेपरबाजी, घोषणाबाजी आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर भ्रमनिरास अशा शब्दांत नोंदवला जाऊ शकतो.
चिखली-कुदळवाडी येथील ९४० एकरातील पाडकाम ही त्यांची चर्चेत आलेली मोठी कारवाई. यावरून ते स्वतची पाठ थोपटून घेऊ शकतात. मात्र, त्या कारवाईला नेमकी कामगिरी म्हणायचे की अदृश्य हातांनी वाजवून घेतलेली मोठी सुपारी म्हणायचे, याविषयी अजूनही उलटसुलट चर्चा आहे. ज्या पध्दतीने पोलीस खात्यासह सर्व शासकीय यंत्रणा भल्या पहाटेपासूनच कामाला लावून मोक्याचा हा सलग भूखंड भुईसपाट करण्यात आला, ते पाहून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत या कारवाईची चर्चा झाली. पण अशी तत्परता शहरातील इतर कोणत्याही जनहिताच्या कामासाठी महापालिकेने कधीच का दाखवली नाही, असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. या पाडापाडीच्या माध्यमातून कित्येकांनी आपले इप्सित साध्य करून घेतले असेल, किंबहुणा आर्थिक समीकरणे मांडली असतील. भविष्यात ज्यांचा प्रचंड लाभ होणार आहे, ते लाभार्थी फार काळ लपून राहू शकणार नाही. आज ना उद्या ते उजेडात येणार आहेत.
टीडीआर घोटाळ्यात तोडपाणी ?
शेखर सिंह यांच्या याच प्रशासकीय काळात वाकडचा मोठ्ठा टीडीआर घोटाळा झाला. ‘दीड हजार कोटींचा टीडीआर घोटाळा’, अशा ठळक मथळ्यासह वर्तमानपत्रांमध्ये कित्येक दिवस बातम्या झळकत होत्या. या विषयावरून शहरातील वातावरण ढवळून निघाले. थेट अधिवेशनात चर्चा झाली. या प्रकरणात काळंबेरं असल्याचे सांगत प्रभावशाली नेत्यांनी बरेच स्वारस्य दाखवले. आरोप-प्रत्यारोप झाले. बरेच अर्थकारणही झाले. सरतेशवटी तोडपाणी झाली आणि अनेक लहानांचे- थोरामोठ्यांचे उखळ पांढरे झाले. या घोटाळ्याचे पुढे काय झाले, काय कारवाई झाली, हे कधीही स्पष्ट होऊ शकले नाही. आता त्यावर कोणी बोलतही नाही. खरंतरं आयुक्तांनी इथेही धडाडी, कार्यतत्परता दाखवणे गरजेचे होते.
वारेमाप उधळपट्टी अन् भिकेचे डोहाळे
प्रशासकीय राजवटीचा पुरेपूर फायदा घेत शासनाचे तसेच पालिकेचे अधिकारी, सर्वपक्षीय नेतेमंडळी, राजकारणी, ठेकदार, कंत्राटदार अशा सगळ्यांनी मिळून श्रीमंत महापालिकेची प्रचंड लूट केली आहे. टक्केवारीच्या लोभातून कोटींच्या कोटींची उड्डाणे करत जनतेच्या पैशांची वारेमाप उधळपट्टी केली. परिणामी, पालिकेला भिकेचे डोहाळे लागले आहेत. कोट्यवधींच्या ठेवी मोडण्यात आल्या असून पालिकेला कर्जबाजारी करण्याची कोणतीही कसर सोडलेली नाही. गेल्या तीन वर्षातील पिंपरी पालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात जितका भ्रष्ट कारभार झाला असेल. तितका तर महापालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत कधीही झाला नसेल. संगनमताने सुरू असलेली ही लुटमार अशीच होत राहिल्यास भविष्यात कामगारांचे पगार देण्याची पालिकेची ऐपत राहणार नाही. अशा परिस्थितीत शहराचे आणि पालिकेचे विश्वस्त म्हणून ज्यांची जबाबदारी आहे, अशा नेतेमंडळींनी ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी तसे काही केले नाही. ‘मौनं सर्वार्थ साधनमं’ अशी सोयीची भूमिका त्यांनी घेतली. अनेकांनी वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले. काहींनी आपले काही चालत नाही म्हणून हतबलता व्यक्त केली. तर काहींनी आरडाओरडा, कांगावा करत आपल्या पदरात मिळेल ते पाडून घेतले.
वसई-विरारपेक्षा पिंपरीत जास्त भ्रष्टाचार..
वसई-विरार पालिकेतील गैरप्रकारावरून तेथील महापालिका आयुक्त अनिल पवार यांना अटक करण्यात आल्याने बरीच खळबळ उडाली. आयुक्त म्हणून रूजू झाल्यानंतर त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते, वास्तुविशारद, सीए आदींची एक टोळी तयार केली. इमारतींना परवानगी देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कमिशन घेतल्याचा तसेच बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाई टाळण्यासाठी मोठी लाच स्वीकारल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. दुसऱ्या-तिसऱ्या कोणी नव्हे तर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्यावर न्यायालयात गंभीर आरोप केले. यावरून आयुक्तांसह इतर आरोपींना अटक करण्यात आली. वास्तविक अनिल पवार हे मंत्र्याचे भाचेजावई आहेत. तरीही त्यांच्यावर ही कारवाई झाली.
हाच न्याय लावून पिंपरी महापालिकेतील भ्रष्टाचाऱ्यांवर ईडीकडून अशी धाडसी कारवाई होणे गरजेचे आहे. वसई-विरारपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त भ्रष्ट कारभार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सुरू आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून करदात्या जनतेच्या पैशांवर दरोडेखोरी सुरू आहे. भ्रष्ट कारभारावरून येथील प्रमुख बडे अधिकारी आणि विभागप्रमुखांवर सर्वात आधी कारवाई झाली पाहिजे. पालिका लुटण्याची एकही संधी या अधिकाऱ्यांनी सोडलेली नाही. ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’, अशी म्हण केराच्या टोपलीत टाकून ‘चार आण्याच्या कोंबडीला ४०० रूपयांचा मसाला’ लावण्याचे धंदे पिंपरी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कित्येक प्रकरणात केले आहेत. एखाद्याला अतिशयोक्ती वाटू शकते. मात्र, गेल्या तीन वर्षात झालेल्या सर्वच प्रमुख आणि मोठ्या प्रकल्पांच्या खर्चाची सखोल चौकशी केल्यास कित्येक प्रकरणे चव्हाट्यावर येतील. त्यातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण पाहिल्यास डोळे पांढरे होतील. गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेतील भ्रष्टाचाराने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. प्रकल्पांचा खर्च कृत्रिमरीत्या वाढवून कोटींची उड्डाणे झाली आहेत. अधिकारी-ठेकेदारांच्या टोळ्यांनी नंगानाच केला आहे.
…मग पहिला नंबर कसा ?
शहरातील स्वच्छता, आरोग्य, वाहतूक, पायाभूत सुविधा, नदीप्रदूषण यांसारख्या मूळ प्रश्नांकडे आयुक्तांनी ढुंकूनही पाहिले नाही, अशा तक्रारी वारंवार होत असतात. स्वच्छतेविषयक सर्वाधिक तक्रारी आहेत. अशातच महापालिकेला स्वच्छतेचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. शहरभरातील गटारे, रस्ते व आरोग्यव्यवस्थेची दयनीय अवस्था राजरोसपणे दिसत असताना महापालिकेला स्वच्छतेचा प्रथम क्रमांचा पुरस्कार मिळाला. हे शहरवासियांच्या पचनी पडलेच नाही. पुरस्कार मिळणे यावरून शहराचे कौतुक वाटावे, असा विषय नक्कीच आहे. पण शहरभरातील आरोग्याची सद्यस्थिती पाहिल्यास तो पहिला नंबर मिळालाच कसा, असा प्रश्न शहरवासियांना नक्कीच पडतो.
तीन वर्षांची अंधकारमय राजवट
प्रशासकीय राजवटीत शहराला कोणीच वाली नाही. हा काळ अंध:कारमय राजवट म्हणून लक्षात राहील. प्रशासकीय कारभाराने आपल्याला काय दिले. तर, शहरवासियांचा आवाज दाबला गेला. शहरातील सामान्य नागरिक उपेक्षित ठरला. दैनंदिन जीवनात त्याला भेडवसाणाऱ्या प्रश्नांचा-समस्यांचा कोणी विचारच केला नाही. छोट्या-मोठ्या कामांसाठी नागरिकांना दारोदार फिरावे लागले. रस्त्यांवर खड्डेच खड्डे, अपुरा व दुषित पाणीपुरवठा, प्रदुषित नद्या, रोगराई, आरोग्याची अपुरी साधने, औषधांचा तुटवडा, वाहनतळाच्या समस्या असे कित्येक प्रश्न आहेत, ज्यावर समाधानकारक तोडगा तथा मार्ग निघाला नाही. केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात आले, अशी भावना शहरवासियांमध्ये आहे.
विरोधी बातम्या येऊ नये म्हणून…
प्रशासकीय काळात कोट्यवधींची उड्डाण घेतली जात होती. यात बरेच आर्थिक घोटाळे होत होते. ठराविक मंडळींची दरोडेखोरी सुरू होती. मात्र याबाबत गुप्तता राखण्यासाठी पत्रकारांना अंधारात ठेवणं गरजेचं होतं. यासाठी नामांकित वर्तमानपत्रांची ‘दुकानदारी’ सुरू करण्यात आली. त्यांच्या लाभाचे विषय बिनबोभाट मंजूर करण्यात आले. जेणेकरून मोठ्या वर्तमानपत्रांमध्ये विरोधी बातम्या येणार नाहीत. तसेच, विरोधी बातम्या देऊ शकतील, अशा पत्रकारांना माहितीच उपलब्ध होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली होती. महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्याची इच्छा आणि तयारी असूनही पत्रकारांचा नाईलाज होत होता.
हजारो कोटींच्या ठेवींचे गौडबंगाल..
पिंपरी महापालिकेच्या करोडो रूपयांच्या ठेवी आहेत, त्या मोडण्याचा धडाका सुरू असल्याच्या बातम्या प्रसिध्द होत आहेत. मात्र, अधिकृत माहिती प्रसारित केली जात नाही. किंबहुणा कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे, त्याचे नेमके काय गौडबंगाल आहे. शहरातील करदात्या जनतेचा हा पैसा आहे. त्यामुळे कोणताही आडपडदा न ठेवता महापालिकेने ठेवीविंषयीची वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडायलाच हवी.
पाच कोटींचे काम १२० कोटींना..
पिंपरी-चिंचवड पालिका प्रशासनाने कागदविरहित (पेपरलेस) प्रशासनाची घोषणा केली. त्यानुसार, कामकाजात दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली (डीएमएस) आणि कार्यप्रवाह प्रणाली (डब्ल्यूएफ) वापरण्यास सुरूवात केली. या यंत्रणेचा खर्च ११२ कोटीं इतका आहे. या कामासाठी जुन्या कंपनीचा ५ वर्षाचा खर्च ४ कोटी रूपये होत होता. आता नव्या कंपनीचा याच प्रणालीसाठी १२० कोटी रूपये खर्च आहे. यात काहीतरी गौडबंगाल आहे, हे उघड आहे.
या नवीन प्रणालीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार सुरू आहे. मुळात गरज नसताना हे १२० कोटी रूपयांचे काम ठरवून एका ठराविक कंपनीला देण्यात आले आहे. इतकी मोठी रक्कम मोजावी लागत असेल तर याच यंत्रणेसाठी हट्ट का, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. कोणाचे तरी आर्थिक लागेबांधे असल्याशिवाय ही दुकानदारी होणार नाही. या यंत्रणेवरून महापालिकेच्या अधिकारी वर्गात प्रचंड खदखद आहे. कोणालाही ही दळभद्री यंत्रणा नको आहे. मात्र, आयुक्त शेखर सिंह यांच्या तीव्र आग्रहाखातर ही प्रणाली लागू करण्यात आल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात. मात्र, आयुक्तांच्या भीतीमुळे कोणी उघडपणे काहीही बोलत नाही. याविषयी आयुक्त काही बोलत नाही. विधानपरिषदेत या विषयावरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, तेव्हा नगरविकासमंत्र्यांकडून चौकशी लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहेत.
आयुक्तच जबाबदार..
महापालिकेचा कारभार असो की स्मार्ट सिटीचा कारभार, प्रत्येक घोटाळ्याची जबाबदारी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून शेखर सिंह यांच्यावरच जाते. त्यांना ती जबाबदारी झटकता येणार नाही. सातत्याने होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे, घोटाळ्यांचे आरोप याबाबत त्यांनी मौन बाळगून चालणार नाही. पिंपरी-चिंचवडची कामगिरी फत्ते झाली असल्याने आता त्यांची बदली होईलच. येथून जाताना स्वतची प्रतिमा डागाळून घ्यायची नसल्यास त्यांनी महापालिकेतील सर्व घोटाळ्यांचे, आरोपांचे मुद्देसूद स्पष्टीकरण शहरवासियांना द्यायलाच हवे.
(क्रमश:)
– बाळासाहेब जवळकर (जेष्ठ पत्रकार)
Join Our Whatsapp Group