रिक्षा-टॅक्सी एकजुटीचा मोठा विजय : राज्यव्यापी संपाच्या इशाऱ्यानंतर उबर नमले, शासकीय दर लागू करण्यास अखेर सहमती

पुणे (Pclive7.com):- रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालक संघटनांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपाच्या दबावापुढे अखेर उबर (Uber) कंपनी नमली असून, शासनाने ठरवलेले दर आपल्या मोबाईल ॲपमध्ये लागू करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. पुण्यातील उबर कार्यालयात झालेल्या एका वादळी बैठकीनंतर कंपनीने हा निर्णय घेतला असून,

याबाबत लवकरच लेखी आश्वासन देणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ओला (Ola) आणि रॅपिडो (Rapido) या कंपन्यांनी दर स्वीकारले नाहीत, तर ९ ऑक्टोबरचा बंद अटळ असल्याचा खणखणीत इशारा संघटनांनी दिला आहे.

कायदेशीर नोटिशीनंतर उबरने बोलावली तातडीची बैठक..

ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, मा साहेब कॅब संघटना, महाराष्ट्र टुरिस्ट टॅक्सी संघटना, समर्थ रिक्षा संघटना आणि ऑटो टॅक्सी चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यव्यापी संपाची नोटीस दिली होती. ॲप-आधारित कंपन्यांनी शासकीय दरांची अंमलबजावणी करावी, बेकायदेशीर टू-व्हीलर टॅक्सी बंद करावी आणि मुक्त परवाना पद्धत रद्द करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.

या कायदेशीर नोटिशीची गंभीर दखल घेत उबर कंपनीने संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे, IFAT महाराष्ट्र बेस्ट वर्कर संघाचे अध्यक्ष प्रशांत सावर्डेकर, मा साहेब कॅब संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्ष वर्षाताई शिंदे, महाराष्ट्र टुरिस्ट टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष बिरुदेव पालवे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी आणि उबर कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी आक्रमक भूमिका मांडताना डॉ. बाबा कांबळे म्हणाले, “हा कष्टकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. शासनाने रिक्षासाठी प्रतिकिलोमीटर १७ रुपये आणि टॅक्सीसाठी २५ रुपये दर ठरवला आहे. उबरने हे दर स्वीकारले आहेत आणि ते लेखी पत्र देणार आहेत. आता आमचा लढा ओला आणि रॅपिडो विरोधात आहे. त्यांनीही हे दर स्वीकारले नाहीत, तर ९ ऑक्टोबरचा बंद अटळ आहे.”

प्रशांत सावर्डेकर म्हणाले, “आम्ही दिलेल्या कायदेशीर नोटिशीमुळेच उबरने चर्चेची तयारी दाखवली. जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही.”

चालकांची व्यथा मांडताना वर्षाताई शिंदे म्हणाल्या, “राज्यात शेतकरी अस्मानी संकटात आहे आणि बहुसंख्य चालक हे शेतकरी कुटुंबातील आहेत. अशावेळी कंपन्यांनी केवळ नफा न पाहता, दर वाढवून आणि ब्लॉक केलेले ड्रायव्हर आयडी पुन्हा सुरू करून त्यांना आधार द्यावा.”

बिरुदेव पालवे यांनी इशारा देत म्हटले, “उबरने ७२ तासांत आपल्या ॲपवर शासकीय दर दाखवावेत. उबरने मोबाईल ऍप्लिकेशनवर रेट दाखवले व ओला आणि रॅपिडो यांनी दर नाही दाखवले, तर सर्व चालक-मालकांनी त्यांच्या ॲपवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकावा. हीच एकजूट दाखवण्याची वेळ आहे.”

संघटनेच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की, केवळ एका कंपनीने मागण्या मान्य केल्याने संप मागे घेतला जाणार नाही. जोपर्यंत सर्व ॲप-आधारित कंपन्या शासनाच्या नियमांचे पालन करत नाहीत, तोपर्यंत ९ ऑक्टोबर रोजी पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर, औरंगाबादसह संपूर्ण महाराष्ट्रात ऑटो, टॅक्सी आणि कॅब चालक चाक-जाम आंदोलन करून एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळणार आहेत.