पिंपरी {Pclive7.com):- सध्या देशभरात आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू असतानाच महाराष्ट्र शासनाने एक पाऊल पुढे टाकत सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच अंतर्गत राज्य शासनाने पदवीधर वेतन त्रुटी निवारण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारणांनंतर काही पदवीधर शिक्षकांचे वेतन पूर्वीपेक्षा कमी झाल्याचे निदर्शनास आल्याने, शासनाने ही त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पात्र पदवीधर शिक्षकांना योग्य वेतनश्रेणी लागू होईल आणि त्यांना होणारा आर्थिक अन्याय दूर होणार आहे. यामुळे पदवीधर शिक्षकांची गेल्या वर्षानुवर्षाची मागणी पूर्ण होतानाच त्यांची ‘‘दिवाळी गोड’’ होत आहे, अशा भावना भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.


..असा आहे निर्णय
जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षकांच्या संदर्भात सहायक शिक्षक यांचे वेतन दिनांक 1 जानेवारी 2016 नुसार एस-13 मध्ये आणि सहायक शिक्षकपदावरून पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या पदवीधर शिक्षकांचे वेतन एस-14 या वेतनश्रेणीत निश्चित करतांना सहायक शिक्षकांपेक्षा पदवीधर शिक्षकांचे 2016 रोजीचे मूळ वेतन कमी होत असल्यास तसेच ज्या सहायक शिक्षक यांची 2016 नंतर पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यास, दिनांक 2016 पूर्वी पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या पदवीधर शिक्षकांपेक्षा एस-१४ या वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती करताना जास्त वेतन निश्चित होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यास, अशा दोन्ही प्रकरणी वित्त विभागाच्या जून 2025 रोजीच्या शासन निर्णया नुसार समितीने केलेली शिफारस लागू राहील.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर, काही पदवीधर शिक्षकांना कमी वेतनवाढ मिळाली होती. यामुळे त्यांच्या वेतनात अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली होती. शासनाने ही वेतन निश्चितीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. यामुळे पदवीधर शिक्षकांना नक्कीच न्याय मिळाला आहे. दिवाळीच्या तोंडावर आलेला हा निर्णय दिवाळी गोड करणारा ठरला आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे आभार व्यक्त करतो.
– महेश लांडगे,
आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.






















Join Our Whatsapp Group