निष्ठेला न्याय, कार्याला वाव की, नेत्यांचा डाव अन् कोट्यवधींचा भाव..!
– बाळासाहेब जवळकर –
पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकांची निवड प्रक्रिया आता निर्णायक टप्प्यात आली असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नव्या रचनेनुसार पालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाच वरून १० पर्यंत वाढली आहे. सध्याच्या पक्षीय बलानुसार १२८ पैकी ८४ जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या वाटणीला सात आणि ३७ जागा जिंकणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजितदादा गट) तीन स्वीकृत नगरसेवक मिळणार आहेत. पालिकेच्या एकूण नगरसेवकांची संख्याही १३८ पर्यंत वाढणार आहे. वास्तविक पाहता, विविध क्षेत्रातील तज्ञ, अभ्यासू व कार्यतत्पर व्यक्तींना सामावून घेण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवक ही संकल्पना आहे. प्रत्यक्षात, याचा वापर प्रामुख्याने राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुर्नवसन करणे, यासाठीच केला जातो.
भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, अशा दोन्हीही प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये इच्छुक कार्यकर्त्यांची संख्या खूपच जास्त आहे. स्वीकृतची संधी मिळावी, यासाठी शक्य त्या सर्व मार्गांचा अवलंब करत इच्छुकांनी आपापल्या शीर्षस्थ नेत्यांकडे जोरदार फिल्डींग लावली आहे. पक्षाची अधिकृत उमेदवारी ज्यांना मिळाली नाही, असे इच्छुक सर्वाधिक आहेत. याशिवाय, तिकीट मिळूनही ज्यांना पराभव पत्करावा लागला, त्यांनाही स्वीकृतपदाची आस आहे. निवडणूक काळात ज्यांनी चांगली कामगिरी बजावली, पक्षाचे अधिकाधिक उमेदवार निवडून आणण्यात ज्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले, त्यांनाही या संधीची अपेक्षा आहे.
ज्या प्रभागात प्रतिस्पर्धी पक्षाचे सगळेच उमेदवार निवडून आले आहेत, अशा प्रभागांमध्ये स्वपक्षीय अस्तित्व राखण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवकपद मिळावे, अशी भूमिका काहींनी मांडली आहे. एकीकडे कार्यकर्त्यांकडून असे युक्तीवाद केले जात असले तरी, निवडणुकीच्या गरमागरमीत नेतेमंडळींनी अनेकांना ‘तुला कॉप (स्वीकृत) करून घेऊ’ असा शब्द दिलेला आहे आणि तो कळीचा मुद्दा आहे. बंडखोरी टाळण्यासाठी म्हणा किंवा आपल्या हक्काच्या उमेदवाराच्या वाटेतील अडथळा दूर करण्यासाठी म्हणा…मागचा-पुढचा विचार न करता स्वीकृतचे गाजर दाखवत तेव्हा वेळ मारून नेण्यात आली. आता तो शब्द पाळण्याची वेळ आली आहे.
प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी आहे की, उपलब्ध जागांची संख्या खूपच कमी आहे आणि इच्छुकांची संख्या बरीच मोठी आहे. अशा परिस्थितीत, स्वीकृतच्या मुद्द्यावरून कार्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरे जावेच लागणार आहे. कारण, स्थानिक नेत्यांची सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असणारी यादी वेगळीच आहे आणि त्याचे निकषही अर्थपूर्ण आहेत. त्यात निष्ठावंत तथा हाडाचे कार्यकर्ते कितपत असतील, याविषयी साशंकता आहे.
भाजपमध्ये स्थानिक पातळीवर विचार होणार नसेल तर मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांच्या स्तरावरून तरी खऱ्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल, आपल्या आतापर्यंतच्या कार्याची नोंद घेतली जाईल, संघटनेसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांची शिफारस केली जाईल, असा विश्वास भाजप कार्यकर्त्यांना अजूनही वाटतो. राष्ट्रवादीत मात्र, अजितदादांच्या पश्चात नेमका अंतिम निर्णय कोण घेणार, याविषयी तर्कवितर्क आहेत.
भाजपचे फर्मान…शिस्त म्हणजे शिस्त!
भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी यासंदर्भात पक्षाची भूमिका अलिकडेच स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, ज्यांना पालिका निवडणुकीत उमेदवारी दिली होती, त्यांचा स्वीकृतसाठी विचार होणार नाही. आमदार-खासदारांच्या मुलांना स्वीकृत नगरसेवकपद दिले जाणार नाही. या पदासाठी पूर्वी पाच वर्षांचा कालावधी होता. तो यापुढे फक्त अडीच वर्षांचाच राहील. जेणेकरून अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना नगरसेवक पदावर काम करण्याची संधी देता येऊ शकेल.
खरा भाजप राहिलाय कुठे ?
भाजपमध्ये संघटनात्मक पातळीवर काम करणाऱ्या किंबहुना पक्षातील जुन्या व निष्ठावान कार्यकर्त्यांना तिकीटे नाकारण्यात आली. जुन्यांपैकी ज्यांना तिकीटे मिळाली, त्यांच्याबाबतीत पाडापाडीचे राजकारण झाले. भाजपचे नगरसेवक झालेले बहुतांश कार्यकर्ते दुसऱ्या पक्षातून आलेले आहेत. बदलते राजकीय वारे लक्षात घेऊन त्यांनी पक्षांतर केले. अशांना लगेचच उमेदवारी बहाल करण्यात आली. भाजपकडून ते निवडून येताच त्यांना मोठी पदे देण्यात आली.
सर्वात जुने म्हणता येईल असे, महेश कुलकर्णी यांना पुन्हा नकारघंटा मिळाली. चिंचवडमधून ब्राम्हण समाजाला उमेदवारी द्या, अशी आग्रही मागणी कुलकर्णी गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत. याविषयी पाठपुरावा करताना त्यांनी आकाश-पाताळ एक केले. त्यांच्या या प्रयत्नांचे यश म्हणा की दुसरे काही….चिंचवडमधून एक जागा ब्राम्हण समाजाला सोडण्यात आली. परंतू, महेश कुलकर्णी यांना तिकीट न देता शेजारच्या प्रभागात मंदार देशपांडे यांना देण्यात आले.
जुन्यांपैकी उमेदवारी मिळाली नाही, असे कुलकर्णी एकटेच नव्हते. माजी उपमहापौर केशव घोळवे, माजी नगरसेवक राजू दुर्गे, माऊली थोरात, संघटन सरचिटणीस अमोल थोरात अशी बरीच नावे आहेत. माजी शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी पत्नीसाठी, माजी शहराध्यक्ष एकनाथ पवार यांनी मुलीसाठी, माजी गटनेते अशोक सोनवणे यांनी सुनेसाठी, माजी संघटन सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी पत्नीसाठी, अजय पाताडे यांनी मुलीसाठी प्रयत्न केले. इतरही अनेकांनी उमेदवारी मागून पाहिली. मात्र, कोणालाही यश आले नाही. दुर्गे यांची मुलगी तेजस्विनी गेल्यावेळी आकुर्डी-काळभोरनगरच्या प्रभागातून थोड्याच मतांनी पराभूत झाली होती. तरीही तिच्या नावाचा विचार झाला नाही.
नव्या सांगवीत भाजपकडून एकाच जगताप परिवारात तीन जणांना उमेदवारी देण्यात आली. मात्र बाराही महिने राबणाऱ्या कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आले. कासारवाडी-संत तुकारामनगर प्रभागातून कुणाल लांडगे यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात होती. त्यादृष्टीने लांडगे यांनी जोरदार तयारी सुरू केली होती. कडवी लढत होईल, अशी स्पष्ट चिन्हे होती. मात्र, मोक्याच्या क्षणी त्यांना थांबवण्यात आले. अन्य कोणत्याही ताकतीच्या कार्यकर्त्याला इच्छा असूनही लढू दिले नाही. पडद्यामागे असे नेमके काय घडले, कोणाच्या फायद्यासाठी आणि का…हा निर्णय घेतला गेला, याचे गूढ आहे. या पॅनेलमधूल भाजपचा एकही नगरसेवक निवडून येऊ शकला नाही. मात्र, राष्ट्रवादीचे चारही उमेदवार नगरसेवक झाले. आकुर्डी प्रभागातही भाजपचा एकच नगरसेवक निवडून येऊ शकला. (त्यातही फिक्सींग होतेच) या उद्योगांमुळे भाजपचे राजकीयदृष्ट्या नुकसान झाले. अशाच प्रकारे स्थानिक नेत्यांमध्ये पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून स्वार्थासाठी ठिकठिकाणी राजकीय तथा आर्थिक ‘सेटलमेंट’ झाल्या. परिणामी इतर अनेक प्रभागांमध्येही असेच उलटे- पालटे निकाल लागले.
तिकीटांचे ‘रेट कार्ड’
पिंपरी-चिंचवड शहरभरात पालिका निवडणुकीच्या तिकीटवाटपात अनेक ठिकाणी आतबट्ट्याचे व्यवहार झाल्याची चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे. तिकीटासाठी कोणी जमीन-जुमला दिला, कोणी व्यवसायात भागीदारी दिली. कोणी रोखीत व्यवहार केला. अशा इतरही कथित व्यवहारांचे किस्से आणि सुरस कथा राजकीय वर्तुळातून ऐकायला मिळत आहेत. याविषयी अधिकृत तक्रारी होत नसल्या तरी सार्वजनिकपणे होणारे विषय हीच बाब गंभीर तितकीच धोकादायक आहे. आता स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी तोच धंदेवाईक कित्ता पुन्हा गिरवला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जे उमेदवार ठरवले जातील, त्यांचे नेमके निकष काय असतील. केवळ स्थानिक नेत्यांच्या जवळचा आहे, या पात्रतेवरच नावे ठरवली जातील किंवा ‘मोठ्ठा’ व्यवहार होईल, त्यांचीच वर्णी लागेल, अशी भीती इच्छुकांना आहे. इरेला पेटलेले काही इच्छुक पाच कोटी रूपयांपर्यंत ‘डील’च्या तयारीत आहेत. इतरही आकर्षक ‘ऑफर’ देखील दिल्या जात आहेत. स्वीकृतसाठी देखील तशाच पध्दतीचे ‘रेट कार्ड’ लागू असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, खऱ्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार की पुन्हा एकदा ‘गंदा है पर धंदा है’…. चा प्रयोग होणार, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून खऱ्या अर्थाने अभ्यासू व्यक्ती सभागृहात आल्यास त्याचा शहरासाठी निश्चितपणे लाभ होऊ शकतो. मात्र, राजकीय सेटलमेंटसाठी त्याचा सर्रास वापर होताना दिसतो. स्वीकृत नगरसेवकपद हे एकप्रकारे सत्तेच्या गाभाऱ्यातील प्रवेशद्वार आहे. ते दार निष्ठावंत कार्यकर्त्यांसाठी तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांकरिता राबणाऱ्यांसाठी उघडले पाहिजे. पैशांच्या जोरावर पदे लाटणाऱ्यांसाठी ते उघडले जाऊ नये.
Join Our Whatsapp Group