‘बोले तैसा न चाले’.. पारदर्शकतेच्या गप्पा.. कारभारात ‘बनवाबनवी’

– बाळासाहेब जवळकर –

पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासकीय काळातील ‘नंगानाच’ अनुभवल्यानंतर ‘लोकप्रतिनिधी पर्वात’ काहीतरी सुखकारक बदल होतील, या आशेवर असलेल्या समस्त शहरवासीयांचा प्रचंड भ्रमनिरास झाला आहे. स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराची हमी देऊन पुन्हा एकहाती सत्ता प्राप्त केलेल्या भारतीय जनता पक्षाने मागचीच पुनरावृत्ती करून सगळ्याच गोष्टींना हरताळ फासण्याचे काम चालवले आहे. नियम, कायदे धाब्यावर बसवून मनमानी करण्यात चढाओढ सुरू आहे. शहरहिताचा लवलेशही नाही. नागरिकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष नाही. फक्त स्वार्थाचे, टक्केवारीचे, धंद्याचे राजकारण पदोपदी जाणवते. त्याचे कोणालाच सोयरसुतक नाही.

‘वस्त्रहरण’ हेच दुर्बुध्दीचे कारण..

पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या भाजप नेत्यांनी महापालिका सर्वसाधारण सभांचे थेट प्रक्षेपण अचानक बंद केले. संसदेचे, विधानभवनाचे कामकाज विनाअडथळा थेट प्रक्षेपित केले जाते. मग, पिंपरी पालिकेच्या सभागृहात असे काय ‘रामायण-महाभारत’ घडते, जे करदात्या नागरिकांना कळू नये म्हणून प्रक्षेपणावर पडदा टाकण्याची ‘दुर्बुध्दी’ झाली. नवनिर्वाचितांच्या पहिल्या सभेपासूनच सभागृहातील कामकाजात प्रचंड गोंधळ होतोय. महापौरांना सभेचे कामकाज पेलवत नाही. नगरसचिवांना काही कळतच नाही, हे पुन्हा-पुन्हा अधोरेखित होतंय. कोणीच कोणाला जुमानत नाही. शिस्तीचा अभाव आहे. सत्ताधारी नेत्यांची मुजोर भाषा, गटबाजी स्पष्टपणे दिसते. स्वपक्षीय नगरसेवकांच्या ‘बंडात्मक’ पावित्र्यामुळे आपलेच प्रस्ताव गुंडाळण्याची, निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढावते. विरोधी नगरसेवकांची भाषणे वरचढ ठरतात. अशा अनेक गोष्टी सभागृहात सतत होत होत्या. ज्याद्वारे आपसूक होणारे ‘वस्त्रहरण’ ही सत्ताधाऱ्यांची खरी अडचण होती.

वर्तमानपत्रांच्या, टीव्हीच्या बातम्यांमधून पालिकेतील गैरकारभाराची चिरफाड होत असतानाच सभा कामकाजातूनही धिंडवडे निघत होते. आणखी ‘इज्जतीचा पंचनामा’ नको म्हणूनच सत्ताधाऱ्यांनी प्रक्षेपण बंद केले. तथापि, थेट प्रक्षेपण असल्याने नगरसेवक जास्त संख्येने बोलतात. पाल्हाळ लावत बसतात, त्यातून वेळेचा अपव्यय होतो. सभा लांबतात, इतर कामे खोळंबतात. अनेकजण सभेतील भाषणांचे रील तयार करून ‘चमकोगिरी’ करतात, असा काहीसा युक्तीवाद सत्ताधारी नेत्यांनी करून पाहिला. परंतू, तो बिलकूल पटणारा नाही.

कारण काहीही असो. पालिका सभांचे प्रक्षेपण पुन्हा सुरू झाले पाहिजे. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नक्की काय करतात, हे जाणून घेण्याचा हक्क शहरवासीयांना नक्कीच आहे.

‘कुरघोडीमुळे’च नगरसचिवपदाचा तिढा..

भाजपमध्ये समन्वयाचा अभाव, गटबाजीचे- कुरघोडीचे राजकारण असल्याने निर्माण झालेला नगरसचिव पदाचा तिढा तसा गंभीर विषय आहे. नगरसचिव मुकेश कोळप हे सक्षम नाही, पात्र नाही. म्हणूनच नगरसचिवपदाच्या दीर्घ अनुभवासह अतिरिक्त आयुक्तपदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या उल्हास जगताप यांना रीतसर प्रक्रिया राबवून मानधनावर नगरसचिव करण्यात आले. प्रत्यक्षात, दोन महिन्यानंतरही त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आले नाहीत. त्यांना कामकाजाचे वाटपही करण्यात आले नाही. त्यामुळे एकाच वेळी दोन नगरसचिव कामावर आहेत.

महापौरांच्या गरजेपोटी व आग्रहामुळे जगतापांना कार्यरत करण्यात आले. मात्र, विविध तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून जगतापांना कामच करू द्यायचे नाही, त्याद्वारे महापौरांना शह द्यायचा, असा खेळ सुरू आहे. या बिघाडकामात स्थायी समितीत ‘वसुली’चे आणि ‘वाटपा’चे काम करणाऱ्या एका धंदेवाईकाने पुढाकार घेतला आहे. त्याला पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची फूस आहे.

बाजारू शिक्षणसम्राटांना खतपाणी..

वाकड-पुनावळे येथील शाळेच्या भूखंड प्रकरणात शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या प्रवृत्तीला खतपाणी घालण्यात आले आहे. पालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यात पुनावळे गावातील ९१ गुंठे जागेवर माध्यमिक शाळेचे आरक्षण आहे. अतिशय मोक्याच्या जागेवर असलेला आणि जवळपास ६३ कोटी रूपये बाजारमूल्य असलेला हा भूखंड ‘East Oxford International Foundation’ नावाच्या खासगी संस्थेला ३० वर्षांसाठी भाडेतत्वावर देण्यात आला.

पुनावळे, ताथवडे परिसराची झपाट्याने वाढ होत असताना येथे दर्जेदार शैक्षणिक सुविधांची आवश्यकता आहेच. त्यामुळे महापालिकेने या आरक्षित जागेवर स्वत:ची शाळा उभारून हजारो सर्वसामान्य, गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे अपेक्षित होते. तसे न करता कोट्यवधींचा भूखंड कवडीमोल भाडेदरात खासगी शिक्षण संस्थेच्या घशात घालण्याचा धंदेवाईकपणा संगनमताने करण्यात आला.

सदर आरक्षित जागा पूर्णपणे ताब्यात नसतानाही राबवण्यात आलेली निविदा प्रक्रियाच संशयास्पद आहे. अटी, शर्टी नावालाच आहेत. एकीकडे संस्थेला १५ वर्षे शाळा चालवण्याचा अनुभव असला पाहिजे, अशी अट आहे. त्याचवेळी, नवीन संस्था असल्यास लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्याची आवश्यकता नाही, असा परस्परविरोधी मुद्दा नमूद आहे. ‘कागदी घोडे’ नाचवून झाल्यानंतर सर्वोच्च ७ कोटींचा दर देणाऱ्या संस्थेची निविदा मान्य करण्यात आली. अनेकांचा तीव्र विरोध असतानाही महापौर रवी लांडगे यांनी, ‘वरून’ फोन आल्याचे कारण सांगून हा वादग्रस्त विषय सभागृहात मंजूर केला.

विशेष म्हणजे, प्रशासकीय काळात हाच भूखंड निविदा न मागवता थेट पध्दतीने याच संस्थेला देण्याचा डाव पूर्णपणे शिजला होता. त्यात अनेकांचा अर्थपूर्ण सहभाग होता. तेव्हा प्रशासकीय काळ होता, अंदाधुंद कारभार होता. तरीही फार बोंबाबोंब होईल, या शक्यतेने तत्कालीन प्रशासक शेखर सिंह यांनी, याकामी निविदा मागवण्याचा सावध मार्ग पत्करला. पुनावळ्याचा भूखंड काहीही करून त्याच संस्थेला दिला जाणार होता. त्यानुसार, निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्याची बनवाबनवी करून आधी ठरल्याप्रमाणे सगळं ‘फिक्सींग’ झाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या स्वंयघोषित, निकटवर्तीय आमदाराच्या वैयक्तिक लाभासाठी हा ‘गोलमाल’ प्रस्ताव रेटून मंजूर करण्यात आला, अशी जनभावना आहे. चालू बाजारभावानुसार, ६३ कोटींचा भूखंड असताना दर महिन्याला जेमतेम २ लाखाच्या भाडेदराने तब्बल ३० वर्षांसाठी तो देण्यात आला. त्यामुळे या व्यवहारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

(पारदर्शक पध्दतीने फेरनिविदा काढल्यास महापालिकेला कोट्यवधींची जादा रक्कम मिळू शकते)

या प्रभागाचे भाजपचेच स्थानिक नगरसेवक राहूल कलाटे, श्रुती वाकडकर, रेश्मा भुजबळ, कुणाल वाव्हळकर यांच्यासह स्नेहल कलाटे, माया बारणे व परिसरातील बहुतांश सगळ्या नगरसेवकांचा, रहिवाशांचा विरोध होता. कोणालाही विश्वासात न घेता परस्पर आणि एकतर्फी निर्णय घेण्यात आल्याने भाजपविरोधात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

या भूखंडावर होणारी खासगी शाळा सर्वसामान्यांसाठी नक्कीच असणार नाही. उच्चभ्रू, गर्भश्रीमंतांच्या मुलांसाठी प्राधान्यक्रम असणाऱ्या या शाळांमध्ये कित्येकांना प्रवेश घेणे देखील परवडणारे नसेल. गावकऱ्यांना, मध्यमवर्गीयांना किंवा येथे स्थायिक झालेल्या रहिवाशांना शाळेचा कितपत फायदा होईल, याविषयी साशंकताच आहे. तिथे शिक्षणाचा बाजार मांडला जाणार, याविषयी मात्र कोणाचेच दुमत नाही.

नियोजित शाळेत ४० टक्के आरक्षण गोरगरीब मुलांसाठी ठेवण्यासह काही लोकोपयुक्त सूचना राहुल कलाटे व इतर नगरसेवकांनी केल्या. मात्र, त्याचा काही विचार होईल का, याची कोणतीच खात्री महापालिका देणार नाही. सत्ताधाऱ्यांना व त्यांना छुपी साथ देणाऱ्या विरोधकांना हा धंदेवाईक विषय मंजूर करायचाच होता. कसलेही दावे केले तरी यात जनतेची सेवा नक्कीच नाही. असलाच तर तो शिक्षणाच्या नावाखाली भरणारा बाजार आहे, धंदा आहे. यात ज्यांचे खिसे गरम होणार आहेत, त्यांनी ‘मौनं सर्वार्थ साधनम’ अशी सोयीस्कर भूमिका घेतली आहे.

महापालिकेने अशाप्रकारे शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे उद्योग यापूर्वी अनेकदा केले आहेत. पालिकेच्या मोठ-मोठ्या इमारती, मोकळे भूखंड खासगी संस्थांना भाडेकरारावर देऊ केले आहेत. तिथे आज नक्की काय उद्योग सुरू आहेत. लाखमोलाच्या या मिळकतींचे बहुतेक लाभार्थी वशिल्यावाले आहेत. कित्येकांनी या जागांचे लाखोंचे भाडे थकवले आहे. मात्र, ते वसूल करण्याची तसदी पालिकेकडून घेतली जात नाही.

मागच्या दाराने प्रस्तावास मंजुरी..

आमदाराच्या वाटणीला भला मोठा भूखंड आला. मग, महापौरांनी मागे का रहायचे. पुनावळ्याच्या विषयाला उपसूचना देऊन भोसरीच्या महापौरांनी कासारवाडीतला एक भूखंड स्वत:च्या संस्थेसाठी मंजूर करून घेतला. पिंपरी पालिकेच्या ‘औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरण’ (आय टू आर) धोरणाअंतर्गत नाशिकफाटा येथील एका बंद झालेल्या कंपनीचा दोन एकरचा भूखंड सार्वजनिक सुविधांसाठी (Amenity Space) पालिकेच्या ताब्यात आला. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असणारा कोट्यवधींचा हा भूखंड महापौरांशी संबंधित खाजगी संस्थेला ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आला. महापौर म्हणतात, त्यांचा ‘अक्षरविश्व ज्ञानसंकुल’ नावाचा बहुउद्देशीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा, महत्वकांक्षी प्रकल्प तिथे उभारला जाणार आहे. इतका महत्त्वाचा प्रस्ताव मागच्या दाराने, उपसूचना देऊन आणण्याचे कारण काय होते. या विषयीचे मागणीपत्र महापौरांनी २२ एप्रिल २०२६ रोजी आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना दिले होते. त्याचा प्रस्ताव मात्र १५ जूनच्या सभेत उपसूचनेद्वारे मंजूर करण्यात आला.

सभावृत्तांताची वाट न पाहता हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची घाई कशासाठी होती, नाममात्र भाडे म्हणजे नेमके किती भाडे, याचा उल्लेख प्रस्तावात का नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. रेटून नेण्याच्या प्रकारामुळे ‘नको त्या’ शंका निर्माण होतात, त्यातून पेपरबाजी होते. मग, पत्रकार अफवा पसरवतात, पत्रकार आमची बदनामी करतात, असा कांगावा करावा लागतो, ज्यात काही तथ्य नसतेच.

मागणी नसताना ३० वर्षांची मुदतवाढ..

आकुर्डीतील डॉ. डी. वाय. पाटील संस्थेला न मागताच मुदतवाढ देण्यात आल्याचे प्रकरण असेच आहे. पालिकेच्या जागेवर सदर संस्थेकडून शैक्षणिक संस्था चालवण्यात येते. २००२ ते २०३२ असा ३० वर्षांचा भाडेकरार पालिकेने संस्थेशी केलेला आहे. त्याची मुदत २०३२ पर्यंत म्हणजे आणखी सहा वर्षे आहे. असे असतानाही या भाडेकराराला आणखी ३० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. केवळ उपसूचनेद्वारे केलेला हा खटाटोप कशासाठी आणि कोणासाठी होता? यात महापालिकेचे नेमके काय हित साधले गेले ? याचे उत्तर द्यायला कोणी तयार नाही.

सत्ताधाऱ्यांच्या धंद्यात विरोधकही लाभार्थी आहेत. विरोधी पक्षातील नेत्याच्या संस्थेला भूखंड देण्याचे दोन वेगवेगळे विषय आहेत. प्रस्तावाचा मसुदा, तारीख, ठराव क्रमांक, विषय क्रमांक पाहिल्यास त्यातील बनवाबनवी लक्षात येते. कागदी खेळ करून उपसूचनेद्वारे मांडलेला हा प्रस्ताव रेटून मंजूर करण्यात आला आहे. महापालिकेत इतक काही सुरू असताना आयुक्त विजय सूर्यवंशी काय करत असतात? की या गोलमाल कारभाराला, बनवाबनवीला आयुक्तांची संमती आहे ?असा प्रश्न शहरवासीयांना, जाणकारांना नक्कीच पडला असणार.

हा विषय केवळ काही भूखंडांचा किंवा काही प्रस्तावांचा नाही, तो आहे निर्णय प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा. सभागृहातील चर्चा जनतेपासून लपवणे, अतिशय महत्त्वाचे विषय उपसूचनांद्वारे मंजूर करणे, कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेबाबत घाईगडबडीत निर्णय घेणे, अशा प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत. नियमानुसार विषय मांडून त्यावर चर्चेअंती निर्णय घेतल्यास आक्षेप घेण्याचे, शंका उत्पन्न होण्याचे कारणच नाही. भाजपने सत्तेत येताना स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची हमी दिली, तशी कृती असायला हवी. नेमके तेच होताना दिसत नाही.