तिजोऱ्या फोडल्याच, ठेवीही मोडल्या; उधळपट्टीत चढाओढ, ‘श्रीमंती’ला ग्रहण..!
– बाळासाहेब जवळकर –
पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक संपन्न अशा महापालिकांपैकी एक मानली जात होती. हजारो कोटी रुपयांचा राखीव निधी, हे या ‘श्रीमंत’ पालिकेचे वैशिष्ट्य होते. मात्र, ती संपन्नता आणि त्या श्रीमंतीचा रूबाब आता राहिला नाही. गेल्या काही वर्षांत पिंपरी चिंचवड महापालिकेला भ्रष्ट कारभाराचे ग्रहण लागले आहे. पालिकेच्या तिजोरीवर संगनमताने वारंवार दरोडे टाकण्यात आले. विकासकामांच्या गोंडस नावाखाली वारेमाप उधळपट्टीचा सपाटाच लावण्यात आला. हे कमी होते म्हणून की काय, आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून राखून ठेवलेल्या कोट्यवधी रूपयांच्या ठेवी सतत मोडल्या जाऊ लागल्या. अशा अनागोंदीमुळे, भ्रष्ट आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे पिंपरी पालिकेच्या ‘श्रीमंती’ला तडे गेले असून भिकेचे डोहाळे लागले आहेत.
पाणीयोजनेसाठी पिंपरी पालिकेकडून ५५० कोटी रूपयांच्या ठेवी मोडण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे ठेवींच्या अर्थकारणाची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली. ठेवी मोडण्याची पिंपरी पालिकेची ही पहिलीच वेळ नाही. ‘कोणते ना कोणते’ कारण पुढे करून यापूर्वी अनेकदा ठेवी मोडण्याचा नाकर्तेपणा पालिकेने दाखवला आहे. पालिकेच्या कथित ‘श्रीमंती’मुळे आतापर्यंत तो विषय फारसा चर्चिला जात नव्हता.
मात्र, प्रशासकीय काळात ‘अति तेथे माती’ झाल्याने आणि प्रशासक शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, विजय खोराटे यांच्या अंदाधुंद कारभारामुळे पालिकेची पुरेपूर वाट लागली, तिजोरीत खडखडाट झाला, तेव्हा सगळ्यांचे डोळे खाडकन उघडले. पिंपरी पालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नांचे स्त्रोत मर्यादित असतानाही सातत्याने उधळपट्टी होत राहिली. पालिका कर्जबाजारी झाली. ठोस नियोजन नसताना ढीगभर प्रकल्प सुरू करण्यात आले, त्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून कोट्यवधींच्या ठेवी मोडाव्या लागल्या. त्यानंतर ठेवी मोडण्याचा पायंडाच पडला, तो अजूनही कायम आहे.
महापालिकेने ‘हरित कर्ज’ म्हणून २०० कोटींचे रोखे काढले आहेत. ‘मनपा कर्जरोखे’ म्हणून २०० कोटी रूपये काढले आहेत, जागतिक बँकेकडून १६० कोटी रूपये कर्ज घेतले आहेत. सर्व मिळून ४६० कोटी रूपयांचे कर्ज काढले, त्यापैकी कर्जाची काही रक्कम फेडण्यात आली असली तरी, ३३७ कोटींचे कर्जाची परतफेड बाकी आहे.
ठेवींचे सांगायचे म्हटल्यास…
सध्या पालिकेकडे निधीस्वरूपातील १,५५० कोटींच्या ठेवी आहेत. इतर राखीव निधी ४,२१८ कोटी आहेत. सर्व मिळून ५,७६८ कोटींच्या ठेवी आहेत. ही पालिकेकडून जाहीर झालेली आकडेवारी असल्याने ती फसवी किंवा खोटी असू शकते. कर्जाची रक्कम व मोडलेल्या ठेवींची रक्कम यापेक्षा कितीतरी जास्त असू शकते. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, पिंपरी पालिकेच्या ठेवी आणि कर्जबाजारीपणाच्या मुद्द्यावरून वेळोवेळी सत्ताधाऱ्यांची ‘कुंडली’ काढून पिंपरी पालिकेच्या कारभाराचा ‘पंचनामा’ केला होता. विकासकामांसाठी ठेवी मोडाव्या लागल्या, हे कारण ‘बकवास’ आहे. महापालिकेच्या अर्थकारणात सर्वच पातळीवर उधळपट्टी करण्यातील चढाओढ पाहता, ते कारण बिलकूल पटण्यासारखे नाही.
‘मोठे घास’ खाण्याच्या हेतूने विकासयोजना, प्रकल्पांच्या आखणीचा डाव संगनमताने रचला जातो. अशा प्रकल्पांचे लाभार्थी उच्चपदस्थ असतात. त्यामुळे खर्चाच्या आकड्यांनी कितीही कोटींची उड्डाणे घेतली तरी आणि जनहिताच्या दृष्टीने उपयुक्तता असली-नसली तरीही त्या गोष्टी मार्गस्थ होतात. विकासकामांना थेट विरोध करता येत नाही किंबहुणा तो केला जात नाही. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली काहीही करायला सगळेच मोकळे असतात.
केवळ ठेवी मोडून आणि अव्वाच्या सव्वा खर्च करून विकास साध्य होत नाही. त्यासाठी कृतीशील कार्यक्रम आणि सातत्यपूर्ण कामगिरी अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे काही होताना दिसत नाही.
एकीकडे बचतीचे दावे करायचे, दुसरीकडे सर्वांनी मिळून लूटमार करायची. उत्पन्न वाढवण्याची भाषा करायची आणि उधळपट्टीचे निर्णय घ्यायचे, ही विसंगती बाराही महिने दिसून येते. यादृष्टीने अगदी अलीकडचे उत्तम उदाहरण देता येईल. शहराचे महापौर आणि पालिका आयुक्तांसाठी लाखो रूपये खर्च करून नव्या मोटारी खरेदी करण्यात येणार आहेत. सध्याच्या चांगल्या मोटारी दिमतीला असताना नव्या मोटारींचा अट्टाहास कशासाठी ? आयुक्तांच्या मोटारीसाठी १२ लाख, महापौरांच्या मोटारीसाठी २० लाखांची खर्चमर्यादा शासनाने घालून दिलेली आहे. तरीही या मोटारी त्यापेक्षा दुपटीहून अधिक खर्चाच्या आहेत. याखेरीज, पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्याने १८ मोटारी खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यात भरीस भर म्हणून मोठ्या पदाधिकाऱ्यांच्या, बड्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. त्याकरिता लाखो-करोडो रूपयांचा चुराडा केला जात आहे.
एकीकडे आर्थिक चणचण आहे, निधीची कमतरता आहे, प्रभागातील आवश्यक कामांसाठी पैसे नाहीत, अशी ओरड करायची. दुसरीकडे, अनावश्यक कामांसाठी कोट्यवधींची लयलूट करायची, हे जनतेला मूर्खात काढण्याचे काम आहे. विविध उपक्रमांच्या, कार्यक्रमांच्या नावाखाली लाखो रूपये खर्च होतच आहेत, याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली जात आहे. उत्पन्नवाढीच्या नावाखाली सर्वसामान्यांवर बोजा टाकण्यात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नेहमीच ‘स्वर्गीय आनंद’ मिळतो. त्यापेक्षा पालिका भवनातील दलालीला, एकूणच टक्केवारीच्या राजकारणाला आवर घातल्यास पालिकेची अब्जावधी रूपयांची बचत होऊ शकते. मग, कोणतीही करवाढ करायची आवश्यकता भासणार नाही की रहिवाशांवर जप्तीच्या मोहिमेची गरज पडणार नाही. मात्र, असे काहीही होणार नाही. पैसे खाणे कोणीही थांबवणार नाही. संधी मिळेल तिथे हात धुवून घेण्याची वृत्ती इतक्या सहजपणे जाणार नाही.
विकासकामांच्या नावाखाली लूट करणे, ही तर भ्रष्ट्राचाराची खरी ‘कार्यपध्दती’ आहे. आवश्यकता असो-नसो. कोट्यवधींची कामे काढायची. आपल्या ‘बगलबच्च्यांच्या’ किंवा पै-पाहुण्यांच्या नावाने ठेके घ्यायचे. चार आण्याचे काम चार रूपयांपर्यंत रेटून न्यायचे. ‘वाढीव’ म्हणून आणखी १०-२० टक्के रक्कम लाटायची. कधी निविदांमध्ये ‘रिंग’ करायची, तर कधी न केलेल्या कामांची बिले वसूल करायची. अशाप्रकारे वर्षानुवर्षे मिळून-मिसळून दरोडेखोरी सुरू आहे. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, यात फरक पडलेला नाही.
पिंपरी पालिकेच्या प्रशासकीय काळात जितकी बेहिशेबी लूटमार झाली, ती आजपर्यंत कधीही झाली नव्हती. त्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याच्या मागणीला किंबहुणा श्वेतपत्रिका काढण्याच्या मागणीला थेट केराची टोपली दाखवण्यात आली. बोगस उपसूचनांच्या प्रकरणात ६० कोटींचा ‘गोलमाल’ करणाऱ्या प्रवीण जैन यांच्यावर कारवाई झालीच नाही. अशाप्रकारे ज्यांनी-ज्यांनी पालिका लुटली, धुवून खाल्ली. त्यांच्याकडून सदर रक्कम वसूल करून शहरातील विकासकामांना वापरायला हवी. मात्र, सजगतेचा अभाव असल्याने दृष्टीने पाठपुरावा होत नाही.
भ्रष्टाचारी कारभाराचा कांगावा करून अनेकांनी फक्त ‘बोलबच्चन’ केले, ‘चमकोगिरी’ केली, त्याचा काडीचाही उपयोग झाला नाही. प्रशासकीय काळानंतर लोकप्रतिनिधी पर्वात वाढत्या खर्चावर, उधळपट्टीवर नियंत्रण आणण्याचे कोणतेही सशक्त प्रयत्न झालेले नाहीत. जी मनमानी प्रशासकीय काळात होत होती, थोड्याफार फरकाने त्याचीच पुनरावृत्ती सध्या सुरू आहे.
करोडो रूपये खर्च करून महापालिकेत निवडून आलेल्यांना काहीही करून तो ‘खड्डा’ भरून काढायचा आहे. त्यातील कित्येकजण फक्त ‘पैसे वसूल’ करण्याच्या मोहिमेला लागले आहेत. काही कर्जबाजारी आहेत, ते सकाळपासूनच ‘धंद्याला’ लागलेले दिसतात. प्रतिनियुक्तीचे जे अधिकारी मंत्रालयात पैसे चारून आलेत. ते वसुलीसाठी ‘जेसीबी’ लावून बसलेले असतात. तगडा ‘बकरा’ शोधतच असतात. अशा मंडळींना शहरहिताचे काही देणं-घेणं नाही आणि ‘वरकमाई’साठी कोणताही विषय वर्ज्य नाही. पालिकेला खड्ड्यात घालण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत.
आवश्यक त्या विकासकामांसाठी निधी वापरणे चुकीचे नाही. मात्र, विकासाच्या गोंडस नावाखाली केवळ ‘खाबुगिरी’करिता जेव्हा राखीव निधी वापरला जातो. तेव्हा आर्थिक शिस्त बिघडते, नियोजन कोलमडते, भविष्यातील सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. राखीव निधी कायमचा जपून ठेवण्यासाठी नसतो, हे खरे असले तरी तो सरधोपटपणे कसाही खर्च करून चालणार नाही. दूरदृष्टीने त्या निधीचा वापर झाला पाहिजे. शहराच्या प्रगतीसाठी खर्च करत राहणे आवश्यक आहे. परंतु तो खर्च पारदर्शक, व्यवहार्य असला पाहिजे. ठेवींची मोडतोड करणे, हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, शहराच्या भवितव्याचा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. आजच्या विकासासाठी उद्याची आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात येणार नाही, याची खबरदारी सर्वांनीच घेतलीच पाहिजे.
Join Our Whatsapp Group