राखीव प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे, नवे निर्देश – आमदार शंकर जगताप

पिंपरी-चिंचवड ते नागपूर बोगस आदिवासी दाखला घोटाळ्याचा पर्दाफाश

२ प्राध्यापकांसह ११ जणांवर गुन्हा, ९ जणांना अटक

पिंपरी (Pclive7.com):- राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गाच्या राखीव जागा बोगस कागदपत्रांच्या आधारे लाटणाऱ्या ३२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले आहेत या बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र घोटाळ्यामागे महाविद्यालयीन प्राध्यापक आणि दलालांचे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचे समोर आले असून, याप्रकरणी नागपूर ग्रामीणमधील पाचगाव पोलीस ठाण्यात २ सहाय्यक प्राध्यापकांसह एकूण ११ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईअंतर्गत आतापर्यंत ९ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, उर्वरित दोन फरार आरोपींचा शोध पोलीस घेत आहेत. चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप यांनी गुरुवारी विधिमंडळ अधिवेशनात विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी ही माहिती दिली.

नागपूर येथील गोविंदराव वंजारी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ऑफ टेक्नॉलॉजी (हुडकेश्वर रोड) येथे कार्यरत असलेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या मदतीने दलालांमार्फत अनुसूचित जमातीची बोगस जात वैधता प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली होती. या बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे विद्यार्थ्यांनी नागपूरच्या संबंधित कॉलेजमध्ये आणि पुणे येथील पिंपरी चिंचवडमधील रावेत कॉलेजमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राखीव जागांवर प्रवेश मिळवले . अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर यांच्याकडे जेव्हा ही कागदपत्रे पडताळणीसाठी आली, तेव्हा हा सर्व बोगसगिरीचा प्रकार उघडकीस आला . त्यानंतर ‘आयुक्त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI), पुणे’ यांनी तात्काळ राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष (MH-CET), मुंबई यांना पत्र लिहून संबंधित दोषी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची शिफारस केली . त्यानुसार सीईटी सेलने या विद्यार्थ्यांचे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश तात्काळ रद्द केले आहेत.

या गंभीर गुन्ह्याबाबत पाचगाव पोलीस ठाण्यात आरोपींवर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र (पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० च्या कलम १०, ११ व १२ सह भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील फसवणूक व बनावट कागदपत्रे तयार करण्याशी संबंधित विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत . पोलिसांनी या प्रकरणात सखोल तपास करून ९ मुख्य आरोपींना जेरबंद केले असून, त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे या रॅकेटमधील उर्वरित दोन फरार आरोपींचा शोध पोलीस पथकांद्वारे युद्धपातळीवर सुरू आहे. आमदार शंकर जगताप आणि नितीन पवार यांनी या बोगसगिरीबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता .

यावर बोलताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले की, शासनाने अनुसूचित जमाती पडताळणी समितीची राज्यातील सर्व १७ कार्यालये आधुनिक व अद्ययावत केली आहेत. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन व्हावे म्हणून कोणत्याही शिक्षण संस्थेने अनुसूचित जमाती वैधतेच्या अंतिम प्रमाणपत्राशिवाय राखीव जागेवर प्रवेश देऊ नयेत, असे कठोर निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

हा केवळ एका कॉलेजपुरता मर्यादित प्रश्न नसून संपूर्ण महाराष्ट्रात बोगस आदिवासी दाखल्यांच्या आधारे शैक्षणिक प्रवेश, सरकारी नोकऱ्या आणि राजकीय लाभ मिळवण्याचे मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचे दिसून येत आहे . मूळ आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या अशा दलालांवर आणि बोगस लाभार्थ्यांवर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) अंतर्गत गुन्हे दाखल करून अत्यंत कठोर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या बोगस प्रमाणपत्र सादर करून होणाऱ्या प्रवेशांना आळा घालण्यासाठी ‘ऑनलाइन पडताळणी प्रणाली’ (डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टीम) विकसित करून ती एमएच-सीईटीच्या सर्व प्रवेश यंत्रणांशी जोडण्याची आणि या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी (SIT) मार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.

– शंकर जगताप, आमदार चिंचवड विधानसभा