– बाळासाहेब जवळकर –
पिंपरी (Pclive7.com):- बर्बाद-ए-गुलिस्ताँ करने को बस, एक ही उल्लू काफी था,
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्ताँ क्या होगा !
(एखादी व्यवस्था उद्धवस्त करण्यासाठी एकच अकार्यक्षम, अविवेकी व्यक्ती पुरेशी असते. मात्र, अशा असंख्य व्यक्तींचा भरणा जेव्हा प्रत्येक स्तरावर होतो, तेव्हा त्या व्यवस्थेचे भवितव्य काय असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी !)
बराच सूचक व उपरोधिक आशय असलेला प्रसिध्द शायर शौक बहराइची यांचा हा गाजलेला शेर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सध्याच्या एकूणच कारभाराला तंतोतंत लागू पडतो.
अलीकडच्या काळात भ्रष्ट, गैरकारभाराच्या सर्व मर्यादा ओलांडलेल्या पिंपरी महापालिकेतील लाचखोरीचे आणखी एक प्रकरण नुकतेच चव्हाट्यावर आले. त्यामुळे महापालिकेच्या माथी बदनामीचा आणखी एक कलंक लागला. नियमबाह्य पदोन्नतीच्या आरोपांमुळे चर्चेत राहिलेले आणि सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात अडकले. अवघ्या १९ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या, मोठ्ठी आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या आणि विकासाच्या नावाखाली ‘अरबो-खरबो’ रूपयांची कामे ‘काढणाऱ्या’ विभागाचे ते सर्वोच्च अधिकारी आहेत. पाण्यासारखा महत्त्वाचा विषय असल्याने या विभागाद्वारे पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो. कोणतीही आडकाठी नाही, कसलाही अडथळा नाही. खर्चाची कोणतीही मर्यादा नाही, मोजदाद नाही. विचारणारे कोणी नाही. त्यातच पदोन्नती झाल्यानंतर पूर्णपणे हवेत असलेल्या ओंभासे यांचा एककल्ली कारभार सर्वश्रुत होताच.
अशा वातावरणात, ते १९ कोटींची तोडपाणी करताना सापडले असते, तरी कोणाला आश्चर्य वाटले नसते. किंबहुना, तो आकडा त्यांच्या पदाच्या ‘रेडकार्ड’ला साजेसा ठरला असता. परंतू, अवघ्या १९ हजारांच्या लाचखोरीचा मोह होतो, हेच पालिकेतील भ्रष्ट व्यवस्थेचे, भुरट्या मानसिकतेचे प्रातिनिधीक, तितकेच दुर्दैवी चित्र आहे.
त्रस्त ठेकेदाराच्या तकारीनंतर ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात ओंभासे अडकले, म्हणूनच लाचखोर ठरले. कारण रंगेहाथ सापडणारा चोर ठरतो. इतर दरोडेखोरी मानसिकतेचे नामानिराळे राहतात, ही जगाची रीतच आहे.
लाचखोरीच्या या घटनेच्या निमित्ताने प्रश्न असा उपस्थित होतो की, प्रमोद ओंभासे एकटेच असे लाचखोर आहेत का ? इतर अधिकारी खाबुगिरी करतच नसतील का ? तर तसे बिलकूल नाही. प्रत्येक विभागात अशा प्रवृत्तीचे लोक आहेत. शासकीय कार्यालये म्हणजे चोरांचा बाजार आणि दलालांचे अड्डे बनले आहेत. पैसे चारल्याशिवाय, मांडवली केल्याशिवाय नागरिकांची कामेच होत नाही, हे कटू वास्तव नाकारता येणार नाही.
पिंपरी पालिकेतील भ्रष्टाचाराची ही पहिलीच घटना नाही. भ्रष्टाचाराची परंपरा आणि कीड जुनीच आहे. वर्षानुवर्षे पालिकेचे अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकीय नेते यांच्या अभद्र युतीतून, टक्केवारीच्या धंदेवाईक राजकारणातून पालिका लुटण्याचे काम सुरूच आहे. पालिकेत काँग्रेसची सत्ता असो, राष्ट्रवादी काँग्रेसची असो अथवा भाजपची; महापालिकेच्या अर्थकारणात तोडपाणीचे धंदे कधी थांबलेच नाहीत. सत्ताधारी बदलले, अधिकारी-लोकप्रतिनिधींचे चेहरे बदलले. पैसे देणारे-घेणारे बदलले. पण भ्रष्ट व्यवस्थेत काडीचाही बदल झालेला नाही. विकासाच्या नावाखाली शहर खड्ड्यात घालण्याच्या कामातील माननीयांचे योगदान पाहता कोणालाही ‘शुध्दतेचे’ प्रमाणपत्र देता येणार नाही.
मे २०१७ मधील एका घटनेत, महापालिका आयुक्तांना देण्यासाठी आणलेली १२ लाख रुपयांची लाचेची रक्कम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धाडीत सापडली. या प्रकरणात आयुक्तांना सोयीस्करपणे वाचवण्यात आले आणि ‘पीए’ला ‘बळीचा बकरा’ करण्यात आले.
‘स्टँडिंग चेअरमन’शी संबंधित लाचखोरीच्या प्रकरणातही काही आघाडीच्या सदस्यांच्या टक्केवारीच्या त्रासाला कंटाळून एका ठेकेदाराने ‘लाचलुचपत’कडे तक्रार केली. त्यांच्या सापळ्यात अडकलेल्या पाच जणांना बिनभाड्याच्या खोलीत जावे लागले. तक्रारदाराला त्रास देणारे ‘ते’ मात्र नामानिराळेच राहिले. आजही ते उजळ माथ्याने फिरताना, चमकोगिरी करताना दिसतात. मात्र, वागण्या-बोलण्यात सभ्यता बाळगणारा आणि चांगली व्यक्ती म्हणून ज्याची ओळख होती, त्याच्याच वाट्याला बदनामी आली.
मुख्यमंत्र्यानी लक्ष घातले तरच…
नऊ कामगारांचा बळी गेलेल्या मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर पर्यावरण विभागाचे संजय कुलकर्णी आणि योगेश आल्हाट या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. कारण, सर्वार्थाने खूपच बोभाटा झालेले हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यापर्यंत गेले होते. त्यांनी वैयक्तिक लक्ष घातले होते.
या दुर्घटनेची व्याप्ती आणि गांभीर्य पाहता यातील खरे दोषी समोर आलेच नाहीत. त्यांना ‘लाभार्थ्यां’कडून पूर्णपणे संरक्षण मिळाले. या प्रकरणातील सत्य आणि कचऱ्याच्या नावाखाली चालू असलेल्या धंद्यातील वास्तव अजूनही जनतेसमोर आलेले नाही.
नगरसेवक तुषार हिंगे यांनी बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर विजय सोनवणे आणि अशोक मोरे या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर विषय गेला तरच कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसे असल्यास पालिकेतील बऱ्याच चुकीच्या गोष्टी मुख्यमंत्र्यापर्यंत जायला हव्यात. सर्वात आधी थेट मुख्यमंत्र्यांच्याच नावाचा वापर करून पिंपरी पालिकेत कोणाकोणाचे काय उद्योग सुरू आहेत, याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतली पाहिजे.
प्रशासकीय राजवटीत ‘नंगानाच’
पिंपरी महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीचा काळ हा भ्रष्ट कारभाराच्या दृष्टीने सर्वाधिक वादग्रस्त काळ ठरला आहे. ‘नंगानाच’ हाच शब्द या कारभारासाठी योग्य राहील.
मार्च २०२२ मध्ये पिंपरी महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत संपली. राज्य शासनाने पालिका बरखास्त करून प्रशासकीय राजवट लागू केली. नगरसेवक नसताना फक्त अधिकाऱ्यांच्या हातात महापालिकेची सगळी सूत्रे गेली, त्याचा अधिकारी वर्गाने प्रचंड गैरफायदा घेतला.
तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांच्या कार्यकाळातील अनेक आर्थिक निर्णय आणि व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. ते कोणत्याही नियमावलीत बसू शकत नाहीत. याच प्रशासकीय राजवटीत खऱ्या अर्थाने पिंपरी-चिंचवड शहर लुटले गेले. नियम पायदळी तुडवून कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. करदात्यांच्या पैशांची वारेमाप उधळपट्टी करण्यात आली. प्रमुख अधिकाऱ्यांनी मोजक्या नेतेमंडळींच्या सहकार्याने शहर भिकेले लावले.
नंतर बरेच गंभीर आरोप झाले. मात्र चौकशी झाली नाही. बरीच ओरड झाली, तरी कारवाई झालीच नाही. अब्जावधींची लूटमार करून शासनाचे अधिकारी राजमार्गाने निघून गेले. नियमांची ऐशीतैशी करून, भ्रष्ट मार्गाने कसाही पैसा कमावता येतो, याचा वस्तुपाठ पिंपरी पालिकेने याद्वारे घालून दिला. वास्तविक प्रशासकीय राजवटीत जो ऊतमात झाला आहे, त्या कारभाराची सखोल चौकशी व्हायलाच हवी होती. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. याप्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्याची, दोषींवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी आजही दुर्लक्षित आहे.
उपसूचना घोटाळ्यातही ‘क्लीन चीट’
अगदी अलीकडच्या, ५२ कोटी रुपयांच्या बोगस उपसूचना आणि कोट्यवधींच्या ठेवी मोडण्याच्या प्रकरणाने तर महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थेतील अनागोंदी उघड केली. तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी प्रकाश जैन आणि त्यांची टोळी या घोटाळ्यात दोषी असल्याचे उघड झाले होते. तरीही कोणतीही कारवाई झाली नाही. कारण, या घोटाळेबाजांना सरकारी पाठबळ होते. पुढे जाऊन, या प्रकरणातील कथित सूत्रधाराने स्वत:च न्यायाधीश असल्याच्या थाटात हे प्रकरण संपल्याचे जाहीर केले आणि स्वत:सह सर्वांनाच ‘क्लीन चीट’ देत नालायकपणाचा कळस गाठला. या घडामोडींमुळे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेलाच तडा गेला.
‘स्मार्ट सिटी’ कागदावरच, शहराची दुरवस्था!
‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून घेत स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाचा बोजवारा उडालेला आहे, हे वेळोवेळी उघड झालेले आहे. शहराचे वास्तव वेगळेच आहे आणि विकासाचे उभे केलेले चित्र वेगळेच आहे. ‘स्मार्ट सिटी’साठी जवळपास दीड हजार कोटींची कामे केल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात ती विकासकामे कुठे दिसत नाही. त्या खर्चाचा हिशेबच लागत नाही.
एखाद्या मोठ्या पावसाने शहर जलमय होते. घराघरांत पाणी शिरते. रस्त्यांवर वाहतुकीचा बोजवारा उडतो. नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत होते. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेली कामे पाण्यात जातात. नदीकाठ परिसर भराव टाकून बुजवला जातो. त्या जागांवर अतिक्रमणे होतात. नदीपात्रात बांधकामे होतात, करोडोंचे अर्थकारण होते, त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. खड्ड्यांमुळे शहरातील रस्त्यांची चाळण होते. जागोजागी कचऱ्याचे ढीग दिसतात. पाणीपुरवठ्याचे तीन तेरा वाजले आहेत. आरोग्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष आहे. पर्यावरणाची वाट लागलेली आहे. असे असतानाही, शहराच्या या दुरवस्थेला कोणाला जबाबदार धरून, एखाद्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही.
प्रामाणिक अधिकारी कुठे आहेत ?
याच पिंपरी महापालिकेत यापूर्वी डॉ. श्रीकर परदेशी, अशोक मुंढे, के. सी. कारकर यांच्यासारख्या अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामाचा आणि प्रामाणिकपणाचा ठसा उमटवला. त्यांची आजही आठवण काढली जाते. याखेरीज, दिलीप बंड यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळात शहर विकासाचा वेग वाढला. आशिष शर्मा यांच्या काळात योग्य आर्थिक नियोजन होते. श्रीकर परदेशींनी कडक शिस्तीचे वातावरण निर्माण केले. अशा अनेक अधिकाऱ्यांचे दाखले देता येतील. जे अधिकारी म्हणजे केवळ अधिकार गाजवणारी व्यक्ती नव्हती. तर, शहराच्या भविष्याची जबाबदारी स्वीकारणारा प्रशासक अशी प्रतिमा त्यांनी निर्माण केली होती. आज अशा अधिकाऱ्यांची वानवा आहे.
मंत्रालयात पैसा चारून पालिकेत मोक्याच्या, मलाईदार पदांवर बसलेले शासनाचे बहुतांश अधिकारी पहिल्या दिवसापासून वसुलीचा धंदा सुरू करतात. शहराच्या तिजोरीवर हात साफ करणाऱ्यांची साखळी कार्यरत आहे. त्यांच्या भ्रष्ट कारभाराचा थेट फटका करदात्या नागरिकांना बसतो.
३० ऑक्टोबरच्या सर्वसाधारण सभेत लाचखोरीच्या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले. महापालिकेची, शहराची बदनामी झाल्याची भावना सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केली. ज्येष्ठ नगरसेवक जितेंद्र ननावरे यांचे भाषण प्रातिनिधीक ठरावे. पालिकेचा कारभार इतक्या वाईट स्तरावर गेला आहे की, लवकरच जगातील सर्वाधिक भ्रष्ट महापालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवडची ओळख निर्माण होईल, अशी बोचरी टिप्पणी ननावरे यांनी केली. ननावरे काही ज्योतिषी नाहीत किंवा स्वच्छ कारभाराचे दूतही नाहीत. मात्र, महापालिकेतील कारभार पाहता त्यांचे विधान केवळ टीका म्हणून घेता येणार नाही. त्यांचे भाकीत खरे देखील होऊ शकते, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.
फक्त पेपरबाजी, चमकोगिरी नको
प्रश्न केवळ प्रमोद ओंभासे यांच्या लाचखोरीचा नाही. प्रश्न आहे तो संपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्थेचा. एखादा अधिकारी लाच मागताना, ती घेत असताना पकडला जातो, त्याच्यावर कारवाई होते. अशा प्रकरणात केवळ एखाद्या व्यक्तीला पकडून व्यवस्था स्वच्छ होत नाही. एक खाणारा जातो आणि दुसरा येतोच. भ्रष्टाचाराची कीड मुळापासून नष्ट करण्याचे मनापासून प्रयत्न व्हायला हवेत. केवळ पेपरबाजी, चमकोगिरी होता कामा नये. प्रत्येक विभागातील आर्थिक व्यवहारांची, संशयास्पद कामांची पारदर्शक वेळोवेळी तपासणी व्हायला हवी. लेखापरीक्षण होऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हायला हवी.
वास्तविक पाहता शहरहिताचे कोणाला काही पडलेले नाही. स्वार्थापलीकडचे काही दिसतच नाही. शहराला कोणी वाली नाही. एकमुखी नेतृत्व नाही. कोणाचे कोणावर नियंत्रण नाही. शहरविकास कागदावर आणि विकासनिधी कोणाच्या तरी घशात जाणारी, सध्याची अवस्था पाहिली, तर सजग नागरिकांना शहराच्या भवितव्याची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण, सद्यस्थितीत खऱ्या अर्थाने ‘रामभरोसे’ कारभार आहे.
Join Our Whatsapp Group