पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाकडून सध्या सुरू असलेल्या मनमानी कारभारावरून नगरसेवक संदीप वाघेरे महापालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. डस्टबिन खरेदी, पिंपरीगाव-पिंपळे सौदागरला जोडणारा समांतर पूल तसेच महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम ‘लॅण्डमार्क डिझाईन’ फर्मला देण्यात आलेल्या कामावरून नगरसेवक वाघेरे यांनी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे.
नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून तीन वर्षांपूर्वी ओला कचरा व सुका कचरा गोळा करण्यासाठी तब्बल २९ कोटी रुपये खर्च करून डस्टबिन खरेदी केली. मात्र वाटपाअभावी ते करोडो रुपयांचे डस्टबिन धूळ खात पडलेले आहेत. महापालिकेने यापूर्वी डस्टबीन खरेदी केल्या आहेत. त्यातील करोडो रुपयांच्या डस्टबीन या महापालिकेच्या भांडार विभागाकडे वाटपाअभावी गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून पडून आहेत. या डस्टबीन न वाटता नव्याने खरेदी करण्याचा डाव हा ठेकेदार आणि अधिकार्यांच्या अर्थपूर्ण व्यवहारातून होत असल्याचा तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचे २९ कोटी रुपये कचर्यात घालण्याचा हा डाव असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. शहरात इतर अनेक कामे निधीअभावी खोळंबलेली असून वर्षानुवर्षे रखडलेल्या कामांमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. पाणी, रस्ते, वीज, एलईडी बल्प, ड्रेनेज यासारखी अनेक विकासकामे निधीअभावी खोळंबत असताना डस्टबीनसाठी २९ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करणे हा शहरवासियांच्या कररुपातून जमा झालेल्या रक्कमेचा एक प्रकारे अपहार करण्याचाच प्रकार आहे असेही त्यांनी निवेदनातून स्पष्ट केले आहे. तसेच हा डस्टबिन खरेदीचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
पिंपरीगाव ते पिंपळे सौदागर या दोन गावांना जोडणाऱ्या समांतर पुलाचे काम सुरू करण्यासंदर्भात आपण महापालिकेकडे वारंवार निवेदन केले आहे. मात्र महापालिकेच्या गलथान कारभारामुळे हे काम अजूनही जैसे थे याच स्थितीत आहे. त्यामुळे या कामासंदर्भात सद्यस्थितीची माहिती, राज्य शासनासोबत केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती, पुलाचा टेक्निकल सेक्शन रिपोर्ट, महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाकडून तयार करण्यात आलेला अहवाल, पुलाच्या कामास कोणाचा विरोध आहे. तसेच कामास विलंब का होत आहे या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची मागणी नगरसेवक वाघेरे यांनी केली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची नवीन प्रशस्त अशी नऊ मजली प्रशासकीय इमारत महिंद्रा कंपनीच्या जागेत उभारण्यात येणार असून या इमारतीचे कामाचा ‘लॅण्डमार्क डिझाईन’ या फर्मसोबत करारनामा झाला आहे. सदर काम या कंपनीला प्रोजेक्ट दराच्या १.९० टक्के इतक्या दराने देण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे व कामाचा करारनामा करेपर्यंतच या कंपनीकडे जबाबदारी असून या कामासाठी सुमारे ४ कोटी रुपये कंपनीला देण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. पुढील कामासाठी संबंधित कंपनीला प्रोजेक्ट किंमतीच्या १.२५ टक्के दराने देण्याचे नियोजित असल्याचे समजते. महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी अंदाजे २०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मात्र प्रत्यक्ष अनुभव पाहता हा खर्च वीस ते तीस टक्क्यांनी वाढलेला असून सल्लागार, कन्सल्टंट, प्रोजेक्ट मॅनेजर या गुळगुळीत नावांखाली या कामाच्या माध्यमातून किमान सहा ते सात कोटी रुपये घशात घालण्याचा घाट महापालिका अधिकाऱ्यांनी घातला असून या कंपनीला केवळ आर्थिक हितसंबंधातून हे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे या कंपनीला देण्यात आलेले काम तात्काळ काढून घेण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी देखील नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.