पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या कामात नियमांचे उल्लंघन केले आहे. अनिवार्य निकष, अनुपालन आणि परवानग्यांचे पालन केले नाही. कोणत्याही नियमांची पूर्तता व परवानगीशिवाय काम केले जात असल्याचा आरोप करत नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना नोटीस बजाविली आहे.
अॅड. विशाल काळे यांच्यामार्फत नगरसेवक वाघेरे यांनी आयुक्तांना नोटीस बजाविली आहे. त्यात म्हटले आहे की, पवना, इंद्रायणी नदीच्या पुनरुत्थानसह इंटरसेष्टर स्वॅज नेटवर्कच्या कामासंदर्भात 18 सप्टेंबर 2019 रोजी ठराव संमत केला आहे. त्यानुसार वर्क ऑर्डर दिली. पवना नदीसंदर्भात 96 कोटी 81 लाख 34 हजार आणि इंद्रायणी नदीसाठी 47 कोटी 62 लाख अशा दोन्ही नद्यांसाठी एकूण 144 कोटी 43 लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. दोन्ही नद्यांच्या सीवेज नेटवर्कच्या कामांना प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन न करता मोठ्या अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे.असे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी सांगितले.
इंटरसेप्टर सीवेज नेटवर्कच्या कार्यासाठी पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या कार्यकल्पात काही निकष आहेत. अनिवार्य परवानग्या, अनुपालन व निकषांसह नद्यांच्या पात्रातील रिन्फोर्स सिमेंट काँक्रीट पाईप लाईनमध्ये करायचे होते. आपण त्याचे पालन केले नाही. त्यामुळे मी 11 मार्च 2020 रोजी पत्र पाठविले होते. त्याला 17 मार्च रोजी उत्तर मिळाले. त्यामध्ये काही कामे स्वीकारली आहेत. पण, अनुपालन केले नाही.असे त्यांनी नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
मार्च 2020 पासून कोणत्याही पूर्तता व परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे काम सुरु केले आहे. यामध्ये आर्थिक नुकसान होत आहे. पर्यावरणविषयक महानगरपालिकेस कोणत्याही प्रकारची मंजुरी मिळाली नाही. सरकारच्या परवानगीशिवाय जमीन घेतली आहे. डीपीआर अद्याप निश्चित केलेला नाही. त्यामुळे सुरु केलेले काम पूर्णपणे बेकादेशीर आहे. प्रदूषापासून मुक्त होण्यासाठी नदीच्या निळ्या रेषेच्या अगोदर सांडपाणी सोडले नाही. शुद्धीकरण न करता थेट सीवेज पाणी नद्यांमध्ये सोडले जाते.
नदीच्या निळ्या रेषेत बांधकाम केले जात आहे. ही कृती अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम नाही. पर्यावरणाच्या कायदेशीर बाबी आणि इतर सुरक्षा निकषांचा विचार न करता 18 सप्टेंबर 2019 हा त्वरेने मंजूर केला आहे. ठराव मंजूर करताना योग्य ती काळजी घेतली नाही. सीवेज नेटवर्कच्या संदर्भात कोणतेही स्पष्ट नियोजन नाही. सूचना आणि आक्षेपांचा विचार केला नाही. योग्य मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले नाही. तातडीने हा ठराव मंजूर केला.
ज्याला बाजूला ठेवण्याची आवश्यकता आहे. तुमच्या अपयशामुळे पालिकेचे कायदेशीर रित्या नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या हरकतींचा विचार करता स्पष्टीकरणासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला निवेदन द्यावे. कायदेशीर नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत सार्वजनिक धोरणाच्या हितासाठी हा विषय बाजूला ठेवावा. हा प्रकल्प अयशस्वी झाल्यास आपल्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. राज्य सरकारकडे तक्रार केली जाईल, असे नोटीसीत म्हटले आहे.
Join Our Whatsapp Group