पुणे (Pclive7.com):- आठ वर्षांपासून रुपी बँकेमधील हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने बँकेच्या ठेवीदारांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी. तसेच, रुपी बँकेच्या ठेवीदारांना सात टक्के व्याजासह त्यांची ९० टक्के रक्कम त्वरित परत केली जावी, अशी मागणी ठेवीदारांनी केली आहे. रुपी बँकेच्या ठेवीदारांच्या प्रश्नांबाबत कोणीही गंभीर नसल्याचा दावाही त्यांनी या वेळी केला.
रुपी बँकेच्या ठेवीदारांच्या वतीने धनंजय खानझोडे आणि शेखर जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली. खानझोडे व जाधव यांच्यासह अन्य काही ठेवीदारांनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून, लवकरच पुढील कार्यवाही होईल, असे खानझोडे यांनी सांगितले.
रूपी बँकेच्या बिकट परिस्थितीला सध्या कोणीही वाली नाही. कोणालाही सात लाख ठेवीदारांशी देणेघेणे नाही. बँकेकडे सध्या ८३१ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. बँकेच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेचे व बँकेच्या मालमत्तेचे एकत्रित मूल्य ३१५ कोटी रुपये आहे. ही एकूण रक्कम ११४६ कोटी रुपये होते. यात रिझर्व्ह बँकेने आणखी ३० टक्के रकमेची भर घातल्यास सर्व ठेवीदारांना सात टक्के व्याजासह ९० टक्के रक्कम परत मिळू शकेल. तशी मागणी आम्ही उच्च न्यायालयाकडे करणार आहोत, असे खानझोडे म्हणाले. करोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटामुळे रुपी बँकेचे विलिनीकरण शक्य नाही. तसेच, या पूर्वीचे विलिनीकरण प्रस्ताव मार्गी लागणे शक्य असतानाही प्रशासकांनी ते होऊ दिले नाही. ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजनेमुळे बँकेचे ४५४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कृषी क्षेत्रासाठी असलेल्या आणि रिटेल बँकिंगचा अनुभव नसलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत रूपी बँकेचे विलिनीकरण अव्यवहार्य असून ते ठेवीदारांच्या जीवावर उठेल. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करावा व बँकेवर नव्या प्रशासकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही खानझोडे यांनी केली.
‘ठेवीदारांनी एकत्र यावे’
न्यायालयीन लढ्यासाठी ठेवीदारांनी एकत्र येणे गरजेचे असून त्यासाठी ठेवीदारांनी [email protected][email protected] या मेल आयडीवर किंवा ९८५०२३१६५० या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन धनंजय खानझोडे यांनी केले.
Join Our Whatsapp Group