सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांची विभागीय आयुक्तांकडे धाव
पिंपरी (Pclive7.om):- पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी तसेच रुग्णावर उपचार करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरातील काही खाजगी रुग्णालयामध्ये कोविड केअर सेंटर चालू करण्यात आले होते. जितके दिवस कोविड केअर सेंटर चालू होते, तितक्या दिवसांचे बिल हे महापालिकेकडून संबंधीत संस्थांना यापूर्वीच देण्यात आले होते. त्यानंतर कोविड केअर सेंटर बंद असताना देखील उर्वरित दिवसांच्या नावाखाली बिल अदा करण्याचे प्रकार आता समोर येऊ लागले आहेत. यामध्ये काही नगरसेवक व अधिकाऱ्यांचाही हात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे अधिकारी, सत्ताधारी नगरसेवक व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांचा कोट्यावधींच्या घोटाळ्याचे स्कॅम आहे. त्यामुळे सदर बिले अदा करण्यात येऊ नये, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.
याबाबत विभागीय आयुक्त, तसेच महापालिकेच्या आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात दिपक खैरनार यांनी म्हटले आहे, पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून साथ रोग अधिनियम तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम लागू करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने शहरातील काही खाजगी रुग्णालयामध्ये ए.बी.सी. कॅटेगिरी नुसार २९ कोविड केअर सेंटर चालू करण्यात आले होते. जितके दिवस कोविड केअर सेंटर चालू होते, तितक्या दिवसांचे बिल हे महापालिकेकडून संबंधीत संस्थांना देण्यात आले होते.
परंतु ऑक्टोबर महिन्यात कोरोना रुग्णांचे प्रमाण कमी होत गेले यामुळे अति.आयुक्त-२ यांच्या कडून १५/१०/२०२० रोजी काही कोविड सेंटर बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याप्रमाणे कोविड सेंटर बंद करण्यात आले. कोविड केअर सेंटर बंद असताना देखील उर्वरित दिवसांच्या नावाखाली बिल अदा करण्यासाठी अति.आयुक्त,आरोग्य अधिकारी तसेच लेखाधिकारी यांच्या आशिर्वादाने ठेकेदारांना बिले देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसेच आयुक्त यांच्या सुचनेनुसार ए.बी.सी. कॅटेगिरी नुसार तब्बल २९ संस्था/हॉस्पिटल यांना रुग्ण नसताना, कोविड केअर सेंटर बंद असताना देखील उर्वरित दिवसांच्या शिर्षकाखाली र.रु.६,९१,११,५००/- देण्यात येणार आहेत.
त्यामुळे हि कोरोनाच्या नावाखाली महापालिकेच्या तिजोरीची अक्षरश: लूट सुरू आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष, कंत्राटदार, विरोधी पक्ष आणि प्रशासनातील सर्व जण मिळून तिजोरी साफ करत आहेत. तर एका हॉस्पिटलमध्ये ९० दिवसांमध्ये एकही रुग्ण दाखल न होता त्या हॉस्पिटलला सुमारे ३ कोटी २९ लाख ४० हजार रुपयांचे बिल बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेत अदा करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे सदर बिले अदा करण्यात येऊ नये, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन जनतेचा पैसे लुबाडणार्या अधिकार्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावे व अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून महापालिकेचे पैसे लाटणाऱ्या ठेकेदाराला कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.
Join Our Whatsapp Group