मुंबई (Pclive7.com):- कोरोना काळात फीवाढीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना तसेच राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला. फीवाढ रोखण्यासाठी शासनाने 8 मे 2020 रोजी काढलेल्या अध्यादेशावरील स्थगिती हायकोर्टाने आज उठवली.
एवढेच नव्हे तर शैक्षणिक वर्ष 2020 व 2021 दरम्यान वाढीव फी भरली नाही तर ऑनलाइन, ऑफलाईन शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करता येणार नाही असेही खासगी शिक्षण संस्थांना बजावले. हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे शाळा चालकांचे धाबे दणाणले असून पालकांकडून मात्र समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि इतर काही संस्थांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने शासन तसेच शिक्षण संस्थाना सहमतीने यावर तोडगा काढून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते तसेच सहमती असलेल्या मुद्द्यांच्या आधारावर योग्य तो आदेश सोमवारी देऊ असेही स्पष्ट केले.
पालकांसह राज्य सरकारला दिलासा
शाळेने फी वाढवल्याचे निदर्शनास आल्यास सरकार विना अनुदानित खासगी शाळांवर सुमोटो कारवाई करू शकते, मात्र विद्यार्थ्यांनी कोरोना काळाअगोदरच्या वर्षात फी भरली नसेल तर मात्र शाळा कारवाई करू शकते असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
…तर शाळेविरोधात तक्रार करा
हायकोर्टाने शाळेची वाढीव फी भरण्यासाठी तगादा लावणाऱ्या शिक्षण संस्थांना चाप लावला असला तरी फी भरण्याच्या मुद्दय़ावरून शाळेने कारवाई केल्यास धमकावल्यास अथवा ऑनलाईन शिक्षण देताना सहकार्य न केल्यास पालकांनी तक्रार करण्याचे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. त्यानुसार सरकार संबंधित शाळेवर कारवाई करील.
Join Our Whatsapp Group