पिंपरी (Pclive7.com):- मुंबईतील पाचशे चौरस फूटापर्यंतच्या घरांना राज्य सरकारने करमाफी देत नवीन वर्षाचे गिफ्ट वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दिले. मात्र, राज्य सरकारने वेळीच निर्णय घेतला असता, तर पिंपरी-चिंचवडलाही ही माफी मुंबई अगोदर मिळाली असती. तसेच ती आताही मिळू शकते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा असा प्रस्ताव गेल्या पावणेदोन वर्षापासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. तो मंजूर करावा, अशी मागणी सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केली.
दरम्यान, राज्यातील भाजपची सत्ता गेल्यावर महापालिकेतील भाजपने 500 चौरस फूटांपर्यंतच्या मालमत्तांच्या करमाफीचा प्रस्ताव मंजूर केला. राज्यात भाजपची सत्ता असताना प्रस्ताव का केला नाही? असा सवाल करत भाजप राजकारण करत असल्याचा पलटवार राष्ट्रवादी, शिवसेनेकडून केला जात आहे.
नामदेव ढाके म्हणाले की, 500 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांच्या कर माफीचा ठराव पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सभेत 10 जानेवारी 2020 रोजी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महापालिका ठराव 10 जानेवारी 2020 अन्वये शहरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या व यापुढे नव्याने आकारणी होणाऱ्या 500 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी मालमत्तांना मिळकतकर माफी देण्याबाबतचा प्रस्ताव 4 फेब्रुवारी 2020 ला राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
मात्र, अद्याप त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पिंपरीचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला मात्र शिवसेना सत्तेत असलेल्या मुंबई महापालिका हद्दीत, मात्र ही माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाचशे चौरस फूटांत राहणारे नागरिक गरीब नाहीत का, असा सवाल करत मुंबईला एक न्याय व पिंपरी-चिंचवडला दुसरा का असे म्हणत महाविकास आघाडी सरकारची ही भूमिका पक्षपाती असल्याची टीका त्यांनी केली. पिंपरी महापालिकेच्या या प्रलंबित मालमत्ताकर माफी प्रस्तावाला तातडीने मंजूरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यातून शहरातील एक लाख साठ हजार मालमत्ताधारकांना कोरोना काळात मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.