पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) ही नियोजन संस्था पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील आहे. पीएमआरडीए ही नियोजन संस्था पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीबाहेरील विकासासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीन करण्यात येऊ नये. तसेच प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या पेठा महापालिकेकडे हस्तांतरीत करावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले.
यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, ‘पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील मोठ्या भागाचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी १९७२ मध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी भूमीपूत्रांच्या शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणात संपादन करण्यात आल्या आहेत. भूमीपूत्रांनी दिलेल्याच जागा विकसित करण्याचे काम प्राधिकरणामार्फत चालते. दुसरीकडे पिंपरी चिंचवड महापालिका ही दुसरी नियोजन संस्था शहरवासीयांना सोयीसुविधा पुरवण्याचे काम करते. प्राधिकरण आणि महापालिका यांच्या समन्वयातून शहराचा विकास सुरू आहे. अशा परिस्थितीत प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) विलीनीकरण करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
परंतु, पीएमआरडीए ही नियोजन संस्था पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन महापालिकांचे क्षेत्र वगळून आसपासच्या ग्रामीण परिसराचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करण्यात येऊ नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपण केली आहे. तसेच प्राधिकरणाने वाकड, थेरगाव, निगडी, बिजलीनगर, मोशी, काळेवाडी, रहाटणी या भागात अनेक पेठा विकसित केल्या आहेत. या पेठांना मुलभूत सोयीसुविधा पुरवण्याचे काम पिंपरी चिंचवड महापालिका करत आहे.
त्यामुळे प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या पेठा महापालिकेकडे हस्तांतरीत करावेत, अशीही मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. प्राधिकरण, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि एमआयडीसी या तीन नियोजन संस्थांच्या समन्वयातून शहराचा विकास घडत आहे. प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण केल्यास पिंपरी चिंचवड महापालिकेला फारसे महत्त्व उरणार नाही. तसेच प्राधिकरणासाठी जागा दिलेल्या भूमीपूत्रांचाही प्राधिकरण पीएमआरडीएमध्ये विलीन करण्यास विरोध आहे. ही बाब लक्षात घेऊन प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलीन करण्यात येऊ नये, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.
Join Our Whatsapp Group